प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन्। मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरोकारवालाले विद्यमान कानुनी संरचनामा समयानुकूल परिमार्जनको खाँचो औंल्याएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासकीय नेतृत्वको संयुक्त प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुने बताएकी छन्।
प्रशासनिक सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार रोकिने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन्। मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले संविधान र कानुनले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेको आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
अख्तियारको ३२आंै स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्ने माग उठेको हो। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार देखाए पनि अझै जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको बताए।
सरकारका उच्च अधिकारीले खरिद प्रक्रियाकै चरणमा आयोगले हस्तक्षेप गरी काम रोक्का राख्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको भन्ने गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। आयोजना निर्माण अवधिमै काममा बाधा पुर्याउने कार्य नगरेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ थियो। उनका अनुसार विकासका पूर्वाधार निर्माणमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भए पनि गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको पाइएको राईले बताए। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन, अनियमितताउपर आयोग निर्भिक तवरले लागिपरेको उनले सुनाए।
उनका अनुसार अधिकांश सार्वजनिक निकायले हतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्छन्। विभिन्न यन्त्र उपकरण खरिद गर्छन्। तर, उपयोगमा नल्याउँदा केही वर्षमै ती संरचना खण्डहरमा परिणत हुने र यन्त्र उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका राईले बताए। ‘यसरी, आवश्यकताको अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी बिना पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको छ’, उनले भने, ‘तसर्थ, यस प्रकारका काममाथि आयोगले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ।’
अनुसन्धानको दायरामा ठूलो सानो वा अरू कुनै पनि आधारमा विभेद हुनै नसक्ने स्वचालित प्रणालीलाई आयोगले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ’, भण्डारीले भनिन्।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउने उनको भनाइ थियो। ‘संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो’, उनले भनिन्, ‘यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला एकजुट हुन जरुरी छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायमा ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई काम थालेको उनको भनाइ थियो।
‘भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फवाट हरप्रकारको सहयोग र समर्थन रहनेछ’, दाहालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
