‘साउदीलाई श्रमसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन’

मुद्दा : वैदेशिक रोजगारी

‘साउदीलाई श्रमसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन’

मुद्दा : वैदेशिक रोजगारी 

नेपाल र साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्वन्ध कस्तो रहेको छ ?

सन् १९७७ देखि सुरु भएको नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको कूटनैतिक सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ। नेपालका लागि साउदी अरेबिया प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमध्येको एक हो। तीन लाख पचास हजारभन्दा बढी नेपालीहरू यहाँ कार्यरत छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र भूमि मक्का र मदिना पनि यहाँ रहेको हुँदा हज र उमराका लागि आउने नेपालीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्था पनि जोडिएको छ।

यसरी विभिन्न आयामहरूलाई हेर्दा नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको सम्बन्ध घनिष्ट एवम् मित्रवत छ। नेपालले रियाद र जेद्दामा आफ्ना नियोगहरू स्थापना गरेको छ भने साउदी अरेबियाले पनि नेपालमा नियोग स्थापना गरेको छ।

साउदी अरेबिया र नेपालको सम्बन्ध श्रमसँग मात्रै जोडिएको छ ? 
नेपाल र साउदी सरकारबीच गतवर्ष भएको मन्त्रीस्तरीय सामान्य सहयोग सम्झौता (जीसीए)लाई दुई मस्जिदका संरक्षक एवं राजा सलमान वीन अब्दुलाजिज अल साउदले नेतृत्व गरेको क्याबिनेटबाट हालै अनुमोदन गरिनु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। उक्त सम्झौताबारे नेपाल सरकारबाट पनि सवै औपचारिकता पूरा गरिसकिएको छ। अब श्रमसम्बन्धी विषय मात्र नभएर पर्यटन, शिक्षा, खेलकुद, बन्द व्यापार, पेट्रोलियम तथा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी खोज अनुसन्धानका क्षेत्रमासमेत द्विपक्षीय वार्ता, छलफल र सम्झौताको ढोका खोलिदिएको छ। अब संयुक्त समितिको बैठक छिट्टै तोक्ने स्तरमा हामी पुग्दैछौं। 

साउदीसँगको श्रम सम्झौता र आर्थिक कूटनीतिलाई नेपाललले कसरी प्रबर्द्धन गर्दैछ ?
साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ। मस्यौदामा सुझावहरू आदानप्रदान भइ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा उक्त मस्यौदामाथि अन्तिम रुप दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको अवस्था हो। हामीले र्आिर्थक कुटनीति अगाडि बढाउने कार्ययोजना पनि बनाएका छौं। भर्खरै साउदी अरेबियाले साउदी–नेपाल संसदीय मैत्री समिति पनि गठन गरेको छ। हाम्रो पनि त्यस किसिमको समिति अब बन्नेछ। 

साउदीमा कार्यरत नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? 
धेरैजसो नेपालीहरू अदक्ष कामदारका रुपमा रहेको अवस्था छ। कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र करार अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किने वा रि–ईन्ट्री भिसा गराई पुनः सोही कम्पनीमा वर्षौसम्म कार्यरत रहने गरेको देखिन्छ। कैयौंले कामका शिलशिलामा आफैं दक्षता बढाउँदै लगेर राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेको अवस्था पनि छ। तथापि, कतिपय श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाएको, करार अवधि सकिएपछि पनि नेपाल फर्किन नपाएको, जबरजस्ती काममा लगाउने गरिएको भन्नेलगायतका गुनासाहरू आउने गरेको छ। यस्ता समस्या कोभिड महामारीका समयमा धेरै भए। अहिले केही सुधार भएको छ। अधिकांश श्रमिकमा अरबिक भाषाको ज्ञान नहुँदा श्रमिकले कम्पनी तथा व्यवस्थापकसँग सम्पर्क गर्न गाह्रो हुने गरेको छ।

श्रमिकहरू समस्यामा पर्दा, साउदी अरेबियाका कुनै सरकारी निकायमा निवेदन दिँदा वा मुद्दा दर्ता गराउँदा पनि भाषाको समस्या हुने गरेको देखिन्छ। यहाँको विशाल भूगोलका कारण कन्सुलर सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो तथा मुद्दा मामिलासम्बन्धी सुनुवाइमा सहभागी हुनेलगायतका अन्य कार्यहरू नियोगका लागि चूनौतीका रुपमा रहेको छ।

हालसम्म साउदी अरबमा वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा कति नेपाली कामदार रहेका छन् ?

साउदी निकायले विभिन्न समयमा दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपाली कामदारहरू करीब तीन लाख १३ हजार वैधानिक र केही हजारभन्दा बढी अवैधानिक रुपमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यसको यकिन तथ्यांक भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन।

अवैधानिक बसेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्दा कस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् ?
अवैधानिक रुपमा काम गरेर बसेका नेपालीहरूको मुख्यतः ईकामा नवीकरण नहुने तथा एउटा कम्पनीबाट भागेर अर्को कम्पनीमा जाँदा  स्थानीय कानुनअनुसार प्राप्त गर्ने सुविधा नपाउने  तथा हुरुवको केश दर्ता भई डिपोर्टेसन सेन्टरबाट फिर्ता हुने गरेका छन्। केही कम्पनीले चोरीको मुद्दा लगाएर जरिवाना रकम फर्छ्यौट नगर्दासम्म नेपाल फर्किन नपाउने हुन्छ। रोजगारदाता पनि एकै किसिमका छैनन् । कतिपय कम्पनीकै कमजोरीका कारण ईकामा नबनाइदिने वा ईकामा नवीकरण नहुने स्थिति सिर्जना भएका छन्।

त्यस्ताको हकमा भने इच्छाएको बेलामा घर फर्किन नपाउने तथा दूतावासबाट साउदीका निकायलाई कम्पनीको लापरबाहीका कारण अबैधानिक भएको हो भनी बहिर्गमन भिसा जारी गर्न अनुरोध गर्दा प्रक्रिया टुंगिन लामो समय लाग्ने हुँदा स्वदेश फिर्तिमा समस्या हुने गरेको छ।

साउदीका कम्पनीहरूको अवस्थाले नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पारेको छ ?
कोरोना महामारीपश्चात् साउदीमा रहेका कतिपय कम्पनीहरू आर्थिक रुपमा कमजोर भए। त्यसले नेपाललगायत विभिन्न देशका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको थियो। अहिले त्यस्ता कम्पनी बिस्तारै सुचारु हुँदैछन्। कोभिडका  समयमा नेपाली श्रमिकले समयमा तलब सुबिधा पाउँदैन थिए। रेसिडेन्ट कार्ड नबन्दा अवैधानिक बन्ने। जसबाट बहिर्गमन भिसा पनि पाउन समस्या भएको थियो। अहिले पनि त्यो समस्या कतैकतै छँदैछ। 

कामदारले कन्ट्रयाक पूरा गरी फर्किंदा चर्को हवाई शुल्क लिएको देखिन्छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 
यस सम्बन्धमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गुनासाहरूलाई नेपालका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने गरिएको छ। यस्ता समस्याहरू समाधान पनि भएका छन्। 

कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउन कस्तो समस्या छ ? 
मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउने कार्य संवेदनशील हो। यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिन्छ। तैपनि समयका हिसाबले साउदीमा शव फिर्तीका लागि केही समय लाग्ने गरेको छ। स्वाभाविक भन्दा अचानक हुने मृत्युका केशहरू धेरै आउँछन्। खासगरी अचानक हुने मृत्युमा शव पठाउनुअघि धेरै प्रक्रिया पु¥याउनु पर्छ। कम्पनीमा पाउनुपर्ने बेतन वा सुबिधा एकैचोटी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि बढी समय लाग्ने गरेको हो।

त्यसैगरी शंकास्पद मृत्युमा साउदीमा धेरै तहमा अनुसन्धान हुन्छ। मृत्यु भएको स्थानदेखि एयरपोर्टसम्म शवको ढुवानी पनि अर्को समस्या हो। उडानहरूले सिमित संख्यामा मात्र शव बोक्ने हुँदा सामान्य समयभन्दा अहिले शव नेपाल पठाउन केही थप समय लाग्ने गरेको छ।  

अदक्ष कामदारले तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक पाएका छन् त ?
मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा अदक्ष कामदारको तलब र खाना सुविधा अनिवार्य न्यूनतम १ हजार + ३ सय कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गरिंदै आएको छ। ठूलो संख्यामा कामदार ल्याउने रोजगारदाताबाट नियोगले तयार गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गराउने गरिएको छ। कागजातमा यो भन्दा कम बेतन, सुविधा उल्लेख भएको अवस्थामा त्यस्ता मागपत्रहरू अस्वीकृत हुन्छन्। 

  • नेपाल र साउदी सरकारबीच गतवर्ष भएको मन्त्रीस्तरीय सामान्य सहयोग सम्झौता (जीसीए)लाई क्याबिनेटबाट हालै अनुमोदन गरिनु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।  
  • नेपालले रियाद र जेद्दामा आफ्ना नियोगहरू स्थापना गरेको छ भने साउदी अरेबियाले पनि नेपालमा नियोग स्थापना गरेको छ। 
  • साउदीमा कार्यरत नेपाली धेरैजसो अदक्ष कामदारका रुपमा रहेको अवस्था छ। 
  •  कतिपय श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाएको, करार अवधि सकिएपछि पनि नेपाल फर्किन नपाएको, जबरजस्ती काममा लगाउने गरिएको भन्नेलगायतका गुनासाहरू आउने गरेको छ।
  • एउटा कम्पनीबाट भागेर अन्य कम्पनीमा कार्यरत रहने नेपालीका हकमा हुरुवको केश दर्ता भई डिपोर्टेसन सेन्टरबाट फिर्ता हुने गरेका छन्।

नेपाल सरकारले लागू गरेको न्यूनतम तलव लागू गर्न केही रोजगारदाता र इजाजतपत्र वालाले त्यति चासो दिएको देखिएको छैन। कामदार ल्याइसकेपछि यदि सो कार्यान्वयन गरेको नपाइएमा त्यस्ता कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने र थप मागपत्रहरू नदिने गरिँदै आएको छ। न्यूनतम तलव एवम् सुविधा कार्यान्वयनका लागि इमान्दार रूपमा भूमिका खेल्न इजाजतपत्र वालालाई पनि अनुरोध गर्ने गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा उपलब्धि हासिल भइरहेको छ। यसका लागि काम गर्न आउने श्रमिकहरू पनि सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। 

कार्यरत कामदारको पासपोर्ट नवीकरण गर्न दूतावासबाट कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारको राहदानी नवीकरण गर्न नियोगहरूको कार्यालय समयबाहेक पनि साउदीको विशाल भूगोललाई ध्यानमा राखेर विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी साउदीमा रहेका संस्थाको सहयोगमा राहदानी नवीकरण सेवा प्रदान गरिएको छ। साथै, सोही क्रममा सो  स्थानहरूबाट नियोगमा आई आवेदन दिएकाहरूको राहदानी वितरण गर्ने गरिएको छ। 
सन् २०१० देखि सुरु भएको मेसिन रिडेबल राहदानीको १० वर्षे म्याद सकिन सुरु भएकोले यो वर्ष तथा आगामी वर्षहरूमा राहदानी नवीकरण गर्नेको संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ। यसका लागि नियोगले तदनुरुपको योजना बनाई कार्यान्वयन गरेको छ।

कस्तो अवस्थामा नेपालीले साउदी अरब सरकारबाट बहिर्गमन भिसा प्राप्त गर्न सक्छन् र यसमा दूतावासको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
कम्पनीकै कमजोरीले ईकामा नबनाइदिएको तथा नवीकरण नगरिदिएका श्रमिकहरूको हकमा दूतावासले साउदी अरबका निकायहरूलाई पत्राचार गरी बहिर्गमन भिसाको लागि अनुरोध गर्छ र सोहीअनुरुप साउदी सरकारबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपछि बहिर्गमन भिसा प्राप्त हुन्छ।  

दूतावास र एनआरएन तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरूको सम्बन्ध कस्तो छ ?
दूतावास र साउदी अरबमा रहेका एनआरएन तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरूबीच निकै घनिष्ठ एवं सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। नियोगहरूको कार्य सम्पादनमा यी संस्थाहरूको सहयोग उल्लेखनीय छ। यी संस्थाहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रही पीडित नेपाली श्रमिकका लागि उद्धार, सेल्टर, हवाई टिकट, खाद्यान्न, औषधि उपचार खर्च आदिको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। 

कामदार कम्पनी र मालिकबाट शोषित भएमा दूतावासले कस्तो भूमिका खेल्छ ? 
यस्तो अवस्थामा दूतावासले कामदारलाई उद्धार गरी सेल्टरमा राख्ने, कम्पनीलाई साउदीको श्रम कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र पिडितहरूलाई बहिर्गमनको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल पठाउने गरिएको छ। श्रमिकहरूले आफुलाई परेको समस्याका सम्बन्धमा दूतावासका कूटनैतिक कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारी सबैलाई सम्पर्क गरी जानकारी सक्छन्। कर्मचारीको सम्पर्क नं वेबसाईटमा राखिएको छ। समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष टेलिफोन, ह््वाट्सएप, ईमेल, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू वा अन्य परिचितहरूका माध्यमबाट पनि जानकारी गराउन सकिन्छ।

साउदीमा रहेका केही व्यक्ति र संगठनले  कमर्चारीमाथि  अपेक्षित काम नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
दूतावास सदैव श्रमिकको हकमा केन्द्रित छ।  तथापि, धेरैजसो कार्यमा यहाँका संस्था, निकाय तथा कम्पनीलाई अनुरोध गरी प्रक्रियागत रुपमा कुनै कामका लागि समय लाग्ने र कामदारहरूले कुर्नुपर्ने हुँदा कामदारहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो। त्यसबाट गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो। दूतावासका कर्मचारीहरूले संवेदनशील भएर जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन्। तथापि नियोगले सकारात्मक सुझावहरूको सधैं स्वागत गर्ने गरेको  छ। नियोगहरूको कामलाई अझै व्यवस्थित बनाउन हामी पूर्ण क्रियाशील छौं।

साउदी सरकारले हालसम्म नेपाली र नेपालको लागि के कस्ता सहयोग गरेको छ र दूतावासले लिएको जग्गा सम्वन्धमा के भइरहेको छ ?
साउदी अरब सरकारले नेपालका लागि विभिन्न परियोजना, प्राकृतिक प्रकोप आदिमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। लिएको जग्गामा राजदूतावास भवन बनाउने सम्वन्धमा दूतावास परिवार प्रक्रियामा लागेको छ। 

भवन निर्माणअघिको सोएल टेस्ट, भवन आचारसंहिता, डीपीआरजस्ता प्रक्रियामा पनि दुईदेशीय प्राविधिक छलफल आवश्यक छ। यसमा हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं। 

कामदारको माग कस्ता क्षेत्रमा बढी छ ? 
कोभिडपछि कामदारको माग बढेको छ। मुख्यतः रेस्टुरेन्ट, होटल, जनरल लेबर, कृषि फर्म, कन्सट्रक्सन, हेवी मेसिन अपरेटर, ड्राईभर, हजाम, अस्पताल आदिका लागि माग बढी छ। कोभिडपछि एक लाखभन्दा बढीको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको छ।

अन्त्यमा, नेपाल–साउदी दुईपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न के कुरा आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
नेपाल र साउदीबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध ४५ वर्ष पुरा भएको छ। यो मुलुकसँगको सम्वन्धलाई केवल श्रमसँग मात्रै जोडिनु हुँदैन।.साउदी भिजन–२०३० मा अगाडि सारिएका विकास परियोजनासँगै प्रविधि, ऊर्जा, पेट्रोलियम खोज अनुसन्धान तथा सेवामा साउदीबाट सिक्दै संयुक्त लगानीतर्फ आगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले साउदीका उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्न अपिल पनि गरिरहेका छौं। 

प्रस्तुति : बिष्णु घिमिरे


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.