लोडसेडिङले उद्योग संकटमा

लोडसेडिङले उद्योग संकटमा
सुन्नुहोस्

सुनसरी–मोरङ करिडोरमा हाल बिहान र बेलुका तीन/तीन घण्टाका दरले लोडसेडिङ हुने गरेको उद्योगी बताउँछन्।

विराटनगर : प्राविधिक गडबडी र मर्मत सम्भारको नाममा हुने अघोषित लोडसेडिङका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगधन्दा संकटमा परेका छन्। 

नियमित विद्युत् आपूर्तिको अभावमा यस औद्योगिक करिडोरअन्तर्गतका उद्योगको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको हो। बजारमा तरलताको अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण लामो समयदेखि संघर्षरत उद्योगी विद्युत् कटौतीको समस्याका कारण झन् पिरोलिएका छन्। लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेर उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै उत्पादन लागत पनि बढ्दै गएको छ। सुनसरी–मोरङ करिडोरमा हाल बिहान र बेलुका तीन/तीन घण्टाका दरले लोडसेडिङ हुने गरेको उद्योगी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् आपूर्तिको अभावमा चौबिसैघण्टा चल्ने उद्योग सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन्। अन्य उद्योगले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत उत्पादन मात्र गरिरहेका छन्। कामदार तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको उनले बताए। 

उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा विशेषगरी उत्पादनको क्रममा रहेको कच्चा पदार्थ बिग्रिँदै गएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन्। यसले उत्पादन र सामानको डेलिभरीमा पनि प्रतिकूल असर पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। ‘यसले औद्योगिकीकरणको यात्रामै धक्का लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समस्या त छँदैछ अर्कोतर्फ यो अघोषित लोडसेडिङले मनोबल अझ खस्किएको अनुभूति हुन्छ।’ अघोषित लोडसेडिङका कारण सुनसरी–मोरङ करिडोरमा सञ्चालित उद्योगले हाल ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन्। 

आरती स्ट्रीप्स, हुलास वायर्स, रिलायन्स स्पिनिङ, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, प्रिमियर स्टिल, पशुपति स्टिल र कमला रोलिङ मिल्सजस्ता उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन्। लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रासका साथै अन्य प्राविधिक समस्याहरू पनि उद्योगीहरूले झेल्नु परेको मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगबानी बताउँछन्। लाइन जाने आउने गर्दा मेसिन तथा प्यानल बोर्ड बिग्रने, एमसीबी जल्ने, सर्ट सर्किट हुने र तार जल्नेलगायतका प्राविधिक समस्या उद्योगीहरूले झेल्नु परेको उनको गुनासो छ। ‘मेसिनरी सामान एकपटक बिग्रियो भने लाख/दुई लाखभन्दा मुनि बन्दैनन्। मर्मत गराउँदा मात्रै ठूलो खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म लाइन नआउँदा ब्याकअपले पनि काम गर्दैन।’

सुनसरी–मोरङ करिडोरमा सानाठूला गरी हाल ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसले कुल उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने गर्छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रको मासिक विद्युत् आपूर्ति क्षमता २ करोड ७० लाख युनिट हो। प्राधिकरणको दुहबी ग्रिड शाखाले दैनिक ६० देखि ७० मेगावाट विद्युत् विराटनगर वितरण केन्द्रलाई पठाउँदै आएको छ। सो ग्रिडबाट प्राप्त विद्युत् वितरण केन्द्रले रानी, टंकीसिनवारी, बाँसबारी तथा कटहरी सबस्टेसनमार्फत मोरङका पाँच स्थानीय पालिकामा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको छ।

वितरण केन्द्रले आफ्ना सब–स्टेसनमार्फत विराटनगर, कटहरी, जहदा, बूढीगंगा र ग्रामथान गाउँपालिकामा नियमित विद्युत् पुर्‍याउँदै आएको छ। यी पाँच पालिकाले मासिक करिब २ करोड ५० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्दै आएको वितरण केन्द्रको तथ्यांक छ। तर, ग्रामीण भेगमा हुकिङ र विद्युत् चुहावटको समस्याका कारण प्राधिकरणले मासिक १० देखि २० लाख युनिटसम्मको घाटा व्यहोरिरहेको छ। उद्योगधन्दामा विद्युत् आपूर्तिको समस्या पनि त्यसैकारण हुने गरेको वितरण केन्द्रको तर्क छ।

अर्कोतर्फ हिउँदे वर्षाको अभावमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नभएर पनि आपूर्ति असहज भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख रोशन खड्का बताउँछन्। ‘यसपटक हिउँदे वर्षा भएन, विद्युत् उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा कम भयो। लोड नपुगेर आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने,‘ हामीले सूचना गरेरै पिक आवरमा उद्योग सञ्चालन नगरिदन आग्रह गर्दै आएका छौं, भारतबाट खरिद गर्ने बिजुली पनि महँगो भएको छ। यसले अर्को चुनौती थपेको छ।’ मंसिर महिनायता वर्षा नभएर पानीको लेभल घट्दै गएका कारण पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहबी ग्रिड शाखाले जनाएको छ। 

समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.