गेटामा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गर्न डा.केसीको माग

गेटामा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गर्न डा.केसीको माग
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

डा.केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हचुवाको भरमा मेडिकल विश्वविद्याय स्थापना गर्ने निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले गेटामा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ती जनाएका छन्।

डा.केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हचुवाको भरमा मेडिकल विश्वविद्याय स्थापना गर्ने निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

डा.केसीले भने,‘गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अरबौं लगानी भइसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरू सोही अन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो ।यो पृष्ठभूमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् । ’

डा.केसीले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दै जाने र सरकारपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित रहेको बताए । केसीले भने,‘प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ । यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरल अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदुरपश्चिमका नागरिकहरूको आशामाथि तुषारापात हुने देखिन्छ ।’

हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यस अघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित विगतमा सहमति भए बमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्था बनाउने जिम्मा बोकेको र हामीसित सोही अनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

माग सम्बोधन नभए कुनै पनि बेला कडा संघर्षका कार्यक्रम सुरू गर्न बाध्य हुने डा.केसीको भनाइ छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.