कता जाँदैछ मधेसको राजनीति ?

कुर्सीमुखी राजनीति होइन, मधेसी नेताले अब नागरिकको दीर्घकालीन भविष्य देख्ने राजनीति गर्नुपर्छ।

कता जाँदैछ मधेसको राजनीति ?

जनता निरन्तर परिवर्तनका पक्षपाती हुन्। जनताको सपना अहिलेसम्म कसैले पूरा गर्न सकेको छैन। नेता आफ्नै सपनाका लागि मरिहत्तो गरिरहेका छन्। आफ्ना सपना पूरा गर्न जनताका सपना लुट्ने काम मात्र भएको छ।

मधेस आन्दोलन र संघीयताको मसिहा दाबी गर्ने उपेन्द्र यादवलाई त्यही ठाउँका अर्का अलग मधेस देशका मसिहा डा. सीके राउतले यस पटकको निर्वाचनमा भारी मतले पराजित गरे। यतिबेला मधेसमा सीके राउत करिअरबेस पार्टी नेतृत्वको रूपमा जबर्जस्त स्थापित हुन पुगेका छन्। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी भने लगभग समाप्तिको दिशामा पुगिसकेको छ।

मधेसमा माओवादीको अवस्था भने झनै कमजोर छ। पुराना यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्ति एमाले र कांग्रेसले गति लिन थालेका छन्। वैकल्पिक पार्टी नेतृत्व सबैलाई सोहोरेर जनताले सत्ता शक्तिमा पुर्‍याइसकेका छन्। अब जनताको आवाज बोलिदिने शक्ति सडकमा छैन। खाली यो अवस्थामा अबको मधेस राजनीति कतातिर जाला ? सर्वत्र बहस चुलिएको छ।

मधेस शक्तिका पुजारी हुन्। संघर्षको सहयात्री पनि। यहाँको नागरिकमा पनि शक्तिप्रतिको पछौटेपना लुकेको छ। यो आजको प्रभाव नभएर हजारौं वर्षदेखिको दुष्प्रभावको परिणाम हो। अहिलेसम्मको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। जितमा मात्तिने र हारमा आत्तिने यहाँको राजनीतिक संस्कार छ। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा यहाँको राजनीतिक संघर्षले स्थायित्व नपाएको हो। नेपाली कांग्रेसमा मधेसीमाथि विभेद हुँदा भद्र शर्माको नेतृत्वमा तराई कांग्रेसको गठन भयो। नेकपा एमालेमा सप्तरीको अध्यक्षमा दिवाकर देवकोटाले दिएको उम्मेदवारीको विरुद्धमा मधेसमा मधेसी नेतृत्व नै चाहिन्छ भनेर यसको विरुद्धमा दिनेश यादवलाई विपक्षी उम्मेदवार बनाई यादवलाई जिताएका थिए।

नेकपा माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धमा पनि पार्टीभित्र मधेसीमाथि विभेद भएको भन्दै जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहहरूले तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चा खोलेर सशस्त्र गतिविधि नै चलाए। जनमुक्ति सेनामा पहाडी–मधेसीबीच विभेद भएको भन्दै महोत्तरीको खयरमारा रहेको अस्थायी क्याम्पमा सैनिक विद्रोह नै भएको थियो। त्यसपछि मातृका यादव पनि पार्टीबाट बाहिरिएर छुट्टै पार्टी खोलेका थिए। माओवादी निकटका मधेसी बौद्धिक संगठनको रूपमा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानमा संघीयता खारेजीको विषयलाई लिएर २०६३ माघ ५ मा मधेस विद्रोह नै गरे। निर्वाचनमा भाग पनि लिए। मधेसका अधिकांश ठाउँबाट मधेसी अनुहार चामत्कारिक ढंगले निर्वाचित भए। सिंहदरबारमा मधेसी आवाज ठूलै रूपमा प्रवेश पनि पायो।

नेपालको इतिहासमा एउटा ठूलो परिवर्तन आयो। तर पनि मधेसी जनताले मुक्तिको सास फेर्न सकेनन्। मधेसी जनताका अधुरा सपनाहरू पूरा हुने सकेन। मधेसी नेता र नेतृत्वबाटै धोका पनि भयो। जुन धोका र गद्दारी पहाडी नेतृत्वभन्दा कम थिएन। यतिसम्म कि संघीय संरचनामा समेत पूरै मधेसी भूभाग समेट्न सकेनन्। दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम दर्जनौं टुक्रामा विभाजित भयो। कहिल्यै नउठ्ने गरी मधेस राजनीति बदनाम भयो। गजेन्द्रनारायण सिंह र रामराजाप्रसाद सिंहको संघर्षलाई पनि नियाल्दा मधेसले जन्माएको नेतृत्व र उनीहरूले पाएको राजनीतिक विरासत निकै घोचक छ। पछिल्लोपटक मधेस स्वराज्य अर्थात् अलग मधेसको एजेन्डा लिएर उदाए सीके राउत र थारू आन्दोलनबाट जन्मिए रेशम चौधरी। दुवै संघर्षको विभिन्न घुम्ती मोड हुँदै मधेस थारू राजनीतिको उद्गमस्थलमा आइपुगेका छन्। जो शासकहरूको लागि जरुरी थियो।

मधेस माथिको लामो समयदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा निरन्तर विभेद र उत्पीडन हुँदै आयो। सोही कारण विभिन्न घटनाक्रम विकसित हुन पुगेको देखिन्छन्। अर्कोतिर संघर्षको राजनीतिक अभीष्ट पूरा नहुँदै सकिने घटनाक्रम बढ्दो छ। मुठ्ठीभर क्षुद्र स्वार्थको पछाडि जसरी मधेस राजनीति निरन्तर सखाप हुँदै आएको छ, त्यसरी नै मधेसी जनता पनि पटकपटक नयाँ स्वरूपमा जनमत प्रयोग गर्दै आएका छन्। यो २००७ सालदेखिको पुष्टि हो। यसपटक जसरी राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मधेसी थारू जनताले अप्रत्याशित रूपमा अनुमोदन गरे, यो चानचुने कुरा होइन।

यतिबेला रेशम चौधरी कारागारभित्र छन् भने सीके राउत बाहिरको राजनीतिक फिल्ममा छन्। दुई पात्र अलग ठाउँ र अलग राजनीतिक दलमा भए पनि जनता उनीहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। परीक्षाको तराजुमा तौलिरहेका छन्। राउत र चौधरीको राजनीतिक फ्युजनले केही गर्छन् कि भनेर आशाको अनुहारले हेरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आफ्नो वास्तविक मुक्ति र अधिकारलाई स्थापित गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छन्। राउत जनताको आधारभूत समस्यालाई केन्द्रमा राखेर लाखौं युवालाई रोजगारी दिनेलगायतमा जुटेका छन्। तर पनि उनले भनेजस्तै नेपालको संसदीय व्यवस्था सहज छैन। यसमा राउत कसरी सफल होलान् ? ठूलै चुनौती छ। यो मामिलामा बरु रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निकै सचेत देखिन्छ। आशा र आश्वासनभन्दा माथि उठेर उनी संघर्षशील राजनीतिक संगठनलाई जनतामा स्थापित गरिरहेका छन्।

कुर्सीमुखी राजनीति होइन, नागरिकको दीर्घकालीन भविष्य देख्ने राजनीति गर्नुपर्छ।

चुनावमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विषयमा विश्लेषकहरूले गरेको विश्लेषणभन्दा मधेस परिणाम फरक आयो। जनताले एक कदमअघि भएको पुष्टि गरेका छन्। जनता निरन्तर परिवर्तनका पक्षपाती हुन्। जनताको सपना अहिलेसम्म कसैले पूरा गर्न सकेको छैन। नेता आफ्नै सपनाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। जनताका सपना लुट्ने काम मात्र भएको छ। जुन कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन्। विश्वास बढेको बेला जनमत पनि बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत परिणाम यसैको उदाहरण हो। विश्वास घटेको बेला जनमत पनि घटेको छ। विश्वास शून्य भएको बेला जनमत पनि शून्य भएको छ। यस पटकको निर्वाचन परिणाम यसको उदाहरण पनि हुन्। जहाँ दलहरूले गठबन्धन गरेर पनि हारेका छन्। संख्यात्मक र परिणात्मक हिसाबले सबै हारेका छन्।

सप्तरीको जुन ठाउँबाट सीके राउत चुनाव लडे त्यो ठाउँको राजनीतिक इतिहास नै फरक छन्। मुलुकमा चुनावी प्रतिस्पर्धा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा दुईपटक एउटै व्यक्ति निर्वाचित भएको इतिहास छैन। पराजयको इतिहास मात्र छ। घमण्ड तोडिएको इतिहास छ। त्यो विरासतलाई भत्काउने दुस्साहस गरेका थिए, उपेन्द्र यादव। अरूले पनि विगतमा यस्तो दुस्साहस नगरेको होइन। तर सबैले पाउने परिणाम भनेको पराजय नै हो। उनी फन्दामा परे। उनमा मौलाउँदै गएको अहम् तोड्नु थियो। तोडियो कसैबाट। पश्चिमको थारू उत्पीडनको भूमिको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा मुडो उठाइदिए पनि त्यो लहरमा जित्ने थियो।

वैचारिक हिसाबले उपेन्द्र यादव मनपर्छ तर असमान राजनीतिक चरित्र कहिल्यै मन परेन। कारण, जुन राजनीतिक धरातल र विरासतबाट उनी नेता बने, त्यसैलाई बिर्सिए। अरू नेता र राजनीतिक दलभन्दा फरक हुन सकेनन्। झन् बेथितिको चँगुलमा फसे। खासमा उनले मधेसी समाजको धरातल समेटेर राजनीतिक पकड टिकाउन सकेनन्। जसको राजनीतिक धरातल नै मधेस थियो। मधेसबाट उदाएको राजनीतिक दल मधेसबाटै बढारिने भए।
यतिबेला नेता, कार्यकर्ता र संगठन दिनानुदिन पलायनको अवस्थामा छन्। यति ठूलो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बीचबाट उदाएको तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलको अस्तित्व यतिबेला संकटमा छ। यस्तो अवस्थामा मधेसी थारू जनताले सीके राउत र रेशम चौधरीलाई जनमत दिएका छन्। जसको राजनीतिक सांगठनिक धरातल नयाँ र कमजोर छ। करिअर नयाँ छ भने दायरा साँघुरो छ। यो सानो चुनौतीको विषय होइन। क्षणिक प्रभावको राजनीति दीर्घकालीन र बलियो हुन सक्दैन। राउत के हुन् ? चौधरी के हुन् ? तिनको राजनीतिक एजेन्डा के हो ? राजनीतिक र वैचारिक धरातलको जग के हो ? जनतामा थुप्रै अन्योल छ।

यसपटक ३७ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थिए। आवेग, आक्रोश, उत्तेजना, वितृष्णा अर्थात् नो भोट पाएका सीके राउत, रेशम चौधरी, रवि लामिछाने र राप्रपालाई चुनाव जित्न त सजिलो भयो। तर यसलाई टिकाउन उत्तिकै चुनौती छ। उनीहरूले वैकल्पिक भोट पाउनुपर्ने थियो, पाए। चुनाव पनि जिते। तर चुनाव जित्नुमात्र ठूलो कुरा होइन। जनताको हरेक समस्या समाधान गर्नु ठूलो कुरा हो। यिनमा सर्वसाधारणको ठूलो अपेक्षा छ। तर तलमाथि गरे भने जनताले पुनः विकल्प खोज्छन्। जुन कारणले उनीहरू उदाए, त्यही कारणले उनीहरू अस्ताउन बेर छैन। शक्ति केन्द्रको आड र भरोसा हो भने दीर्घकालीन हुँदैन। तिनले त युज एन्ड थ्रो नै गर्ने हुन्। शक्तिकेन्द्रले स्वार्थसिद्ध गरेपछि साथ छोड्छन्। त्यसैले अर्गानिक बन्ने मौका छ।

शक्ति केन्द्रको आरोप लागेका नयाँ दलहरूले यसलाई मिथ्या सावित गर्न जरुरी छ। जसको विकल्प र विरुद्ध जनताले जनमत दिए, उनीहरूसँग घाँटी जोड्ने अवसर जनताले दिएको छैन। मधेसमा सबैभन्दा विकराल समस्या दलित समुदायमा छ। सीके राउत पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो कुरा उनलाई स्वीकार्य छ भने दलितको सवाल किन बोल्दैनन् ? जनताका मनमा थुप्रै प्रश्न खेलिरहेका छन्। जसको जवाफ पीएचडी होल्डर सीके राउत, मिडिया होल्डर रवि लामिछाने र थारू आन्दोलनका होल्डर रेशम चौधरीको काँधमा आइपुगेको छ। यो तीतो सत्य हो। प्रभावको राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन। जस्तो आउँछ, उस्तै जाने हो। यसबाट उनीहरूमाथि उठ्न पर्छ।

कुर्सीमुखी राजनीति होइन, नागरिकको दीर्घकालीन भविष्य देख्ने राजनीति गर्नुपर्छ। मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिमलगायत सबैखाले विभेद र उत्पीडनबाट मुक्त हुनुपर्छ। मधेस मधेसीबाटै, दलित दलितबाटै, मुस्लिम मुस्लिमबाटै, थारू थारूबाटै पनि विभेद र उत्पीडनको सिकार छन्। दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक हुन विवश छन्। जसको अन्त्य जरुरी छ। यी तमाम समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सीके राउत र रेशम चौधरीहरूले लिन्छन् ? के उनीहरू पुरानो राजनीतिक घेराबन्दीबाट मुक्त हुन सक्छन् ? यी गम्भीर प्रश्न मधेसबाट।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.