जबसम्म बैंकबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा ‘पोलिटिकल मोटिभेसन’ हुँदैन तबसम्म ती आयोजनाहरू गतिलो ‘गियर’मा दौडने छैनन्।
राष्ट्रिय गौरवको एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई कति समय लाग्ला ? नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि २५ वर्ष बित्दासम्म सम्पन्न गर्दैन। एयरपोर्टको उदाहरणले नेपालको विकास प्रवृत्ति स्पष्ट पार्छ, कालिकोटमा विमानस्थल बनाउन थालेको ३८ वर्ष भयो।
नरहरी गाउँपालिकास्थित सुनथराली विमानस्थल बल्ल निर्माण सम्पन्न त भयो तर जहाज कहिलेदेखि उड्न थाल्ने हो, पत्तो छैन। ६६ वर्षअघिदेखि देशको समग्र विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको दाहिने हात हो अनि मुटु पनि। यो राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको देशको विकास योजना र नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपसंस्था पनि हो। जसले विकास नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्छ। सोहीअनुरूप नेपालमा २०१३ सालदेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु गरियो। ६ दशक लामो यात्रा तय गरेको पाको अनुभवी आयोगले पनि एउटा आयोजनालाई दुई दशकमा पूरा गर्न सक्दैन भने नेपालको विकास कसरी सम्भव छ ? समृद्धि सपना त झन् कहिले पूरा हुने ? प्रश्नहरूको पहाड बनेका छन्।
नेपालमा झन्डै दुई हजार रुग्ण आयोजना छन्। यिनमा भएको बेथिति रोक्ने कसले ? किन कुनै ‘एक्सन’ लिँदैन सरकार यी आयोजनामा ? यस्तो हविगत त वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। तर पनि कुनै सरकार यस्ता आयोजनाप्रति गम्भीर बनेको देखिँदैन। विगतलाई अब बिर्सिनुको विकल्प छैन। पञ्चायतकालसम्म नागरिकले विकासको खासै अपेक्षा गरेका पनि थिएनन्। २०४६ सालमा जब बहुदलीय व्यवस्था आयो, तब आमनागरिक नेपालमा विकास हुनेमा विश्वस्त थिए। ३३ वर्षमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आयो तर अपेक्षाकृत विकास देखिएन। विश्व सन्दर्भ हेर्ने हो भने ७० वर्षमा जति विकास भयो, विश्व अर्थतन्त्रमा मुख्य परिवर्तन यसैबीच देखिएका छन्। यस अर्थमा २०४७ सालमा जनताको संविधान बनेपछिका वर्षहरू विकासका दृष्टिले फलदायी हुनुपर्ने नै थियो, भएन।
पछिल्लो दश वर्षको तथ्यांक काफी छ, नेपालमा विकास किन हुन सकेन भनेर बुझ्न। दशकको तथ्यांकले भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखाउँछ। हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ जनतामा आशा जाग्छ। भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता।’ जब सरकारको म्याद सकिन्छ, नागरिकले भ्रष्टाचार अझ बढेको महसुस गर्छन्। समय घर्किसकेको हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसैबाट हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म देशमा स्थिरता सम्भव छैन, राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म देशमा ‘सिस्टम’ बस्दैन। उकालो यात्रा तय गरिरहेको भ्रष्टाचार त्यसबेलासम्म ओर्लनेवाला छैन। किनकि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०२२ मा ११०औं स्थानमा छ। तथापि, विषम परिवेशबीच समृद्धिको सपना देख्दै विकासमा अघि बढ्नु नै छ। नेपालमा यतिबेला योजना आयोगमार्फत १५औं योजना चलिरहेको छ। यसले मध्यावधि समीक्षा गरिसकेको छ, उसकै निष्कर्षमा पनि यो सन्तोषजनक छैन। यसको अर्थ, समग्र विकासमा १५औं योजनासमेत अर्थपूर्ण हुनेमा शंका छ।
ढिलै भएपनि सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा अघि बढाएको छ। हो, नेपालको समग्र विकासका लागि अब नयाँ शिराबाट सोच्ने बेला आएको छ। नेपालले अब विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन विकासका अनेक आयामलाई सशक्त बनाउनु पर्नेछ। योजना आयोगबाटै सञ्चालित हुने आयोजना बैंकले समृद्धिका लागि विकासको नयाँ काँध थाप्ने संकेत देखिएको छ। तर नयाँ अवधारणामा अझै अन्योल हुनु अधोगतिको संकेत हो। जेहोस्, अब भने बैंकमा राखिने आयोजनाहरू समग्रमा सन्तुलित विकास हुने किसिमका हुनुपर्छ भने सुशासनमा एक इन्च पनि कमी हुन हुँदैन। यस्ता आयोजनाहरूको योजनालाई नीति र बजेटसँग जोड्न सकिएन भने आयोजनाहरू फेरि पनि असफल हुन सक्छन्। हरेक आयोजनाका विशिष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हुने भएकाले यसमा पनि सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाहरूको सम्भावित समस्या वा बाधा के हुन् ? पहिल्यै तय गरिनु पर्छ।
बैंकले दिन खोजेको खुसी के भने अबका आयोजनाहरू सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले सबल परिणाम दिने खालका हुनेछन्। पूर्व तयारीका सबै काम सकेर मात्र आयोजनालाई बैंकमा राखिनेछ भने स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र काम थालिने छ। ‘फिजिबिलिटी स्टडी’देखि ‘डीपीआर’जस्ता इन्जिनियर प्रोसेसका सबै काम भइसकेको हुनेछ। एकातिर सरकार आयोजना बैंक सुरु गर्दैछ, अर्कोतिर ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ। वैदेशिक ऋण तिर्न अपुग देखाउँछ भने अर्थ मन्त्रालय सबै सरकारी निकायको २० प्रतिशत बजेट कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले पनि १ खर्ब ९ अर्ब बजेट घाटा छ भन्छ। सरकार कसरी चलेको छ र आम्दानी ५ खर्ब ११ अर्ब हुँदा खर्च ६ खर्ब २० अर्ब हुन्छ ? यस्तो विषम वातावरणमा देश विकास कसरी सम्भव छ ? सत्तामा पुग्ने दल र तिनका नेता किन जिम्मेवार बन्दैनन् ?
दशक राजनीतिक उतारचढावको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सत्ताका लागि के र कस्तासम्म खेल हुन्छन् भन्ने यथार्थ घामजस्तै छर्लंग छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय आयोजना बैंकले कस्ता गति लेला ? जबकि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री हरेक काममा जश लिन खोज्छन् तर बिग्रिए अरूको टाउकोमा थुपारेर सर्लक्क पन्छिन्छन्। जबसम्म बैंकबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा ‘पोलिटिकल मोटिभेसन’ हुँदैन तबसम्म ती आयोजनाहरू गतिलो ‘गियर’मा दौडने छैनन्। विकासका लागि योजना बनाउनु, बजेट छुट्ट्याउनु र लक्ष्य तोकिनु स्वाभाविक विषय हुन्। तर, यी काम निर्दिष्ट समयभित्र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्नु तबसम्म सहज र स्वाभाविक हुँदैन, जबसम्म संलग्न जनशक्ति हरहिसाबले दक्ष हुँदैन। सबैको मत एक हुनुका साथै दृढ इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ। आयोजनाको पहिचान सही हुनुले देशको भाग्य र भविष्य तय गर्छ। सामान्य लागे पनि यो पहिलो सर्त हो।
विकासका आयोजना छनोटका लागि निश्चित मापदण्ड तय गर्ने र बिनासम्झौता काम गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ। विगतमा आयोजना छनोटमा देखिएको अपरिपक्व अब दोहोरिनु हुँदैन। यसरी जे जति आयोजना छानिए र सम्पन्न गरिए, तिनले मुलुकको समग्र विकासलाई नै गम्भीर ढंगले नकारात्मक असर पारेको छ। यसबाट पाठ सिक्नै पर्छ। आयोजना बैंकमा हालसम्म पाँच सयभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएका छन्। पहिलो, तर सबै आयोजना बैंकले तय गरेको ढाँचामा छैनन्। दोस्रो, २०७९ सालभित्र यो बैंक ‘फुल्ली फङ्सन’ भइसक्ने भनी २०७५ सालमै भनिए पनि सोहीअनुसार हुन सकेको छैन। बैंकका बाटामा दुईवटा ढुंगा लागिसकेका छन्। बेलैमा चेत्ने कि सरकार ? बैंकबाट आयोजनाहरू सुरु गर्नुअघि सम्भव भए चालू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने नभए पनि तिनको सम्पन्न मिति, आवश्यक बजेट र अप्ठ्यारा सबै गाँठो फुकाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भने गर्नैपर्छ। होइन भने बैंकबाट थालिने आयोजनाहरूलाई पनि यही ‘क्रोनिक डिजिज’ले पिरोल्ने छ, पिरोलिरहनेछ। ताकि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राखिने आयोजनाहरूले ‘डिभेलपमेन्ट इकोसिस्टम’ कायम गरून्।
आयोजना बैंकलाई सरकारले ‘फूल फङ्सनल’ बनाओस्। थिंक ट्यांकले सजिएको ६६ वर्षे अनुभवी सरकारी संस्थाले अबका कुनै पनि काम कच्चा ढंगले गर्नै हुँदैन। विगतदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ तर लाजैमर्दो अवस्था सामना गर्नु परिरहेछ। किनकि नामअनुसार काम भएको छैन। त्यसैले आयोजना बैंक बनाउनुअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ। यसको एउटा कडी भ्रष्टाचार नै हो। कम्तीमा बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूमा वित्तीय अनुशासन शतप्रतिशत हुनेगरीको ग्यारेन्टी आयोगका अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। नेपालमा सञ्चालन भएकामध्ये १४ प्रतिशत आयोजनामात्र निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरेको पाइएको छ। ८४ प्रतिशत आयोजनाहरू पूरा गर्न कुनैमा म्याद थपिन्छन् भने कुनै बजेट वा स्रोतसाधन थप्ने काम भएका छन्। यसको मुख्य कारण भनेकै सम्भावित आयोजनाहरूको ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ देखि ‘डीपीआर’जस्ता इन्जिनियर प्रोसेसमा सरकारका निकाय कमजोर हुनु हो। अर्को कारण वास्तविक आयोजना पहिचान नहुनु अथवा अवास्तविक आयोजना छनोट गर्नु हो।
आयोजना बैंकको अवधारणा विश्वमा सात दशकभन्दा अघिदेखिको हो। यसमा प्रतिबद्ध भएरै दर्जनौं देश विकसित बनेको देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि एक दशकअघिदेखि आयोजना बैंकको बिज विकास भएको पाइन्छ। औपचारिक सुरुआत २०७५ भए पनि अझै यसले राजमार्ग पक्रन नसक्नुले संकेत सही दिशामा देखिँदैन। चीन, सिंगापुर, जापान र कोरिया पनि एसियाली देश नै हुन्, यी देशको सरकारमा पुुग्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताले दुनियाँलाई रिझाएनन् न आफू र आफ्नालाई रिझाए तर जे काम गरेर जसजसलाई रिझाए, लाग्छ देश अनि देशवासीलाई रिझाए। त्यसैले त विश्वले एसियामा नाम लिँदा यी देशको नाम लिन्छ, गर्वका साथ। ‘विगतको विकास’लाई जरैदेखि खोतलुन् र नेपालका शीर्षनेताहरू बसेर ‘भविष्यको विकास’को यस्तो रूपरेखा कोरुन् कि देशमा ‘कायापलट’ भइजाओस्। ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’का लागि शीर्षनेताबीच यस्तो ‘गठबन्धन’ होस् कि त्यो ‘अजम्बरीको बुटी’ बनोस्।
देशमा विकास चाहिन्छ भन्ने यति सामान्य विषय पनि नेपालका दल र नेताले बुझेका छैनन् होला त ? त्यसैले अब आयोजना बैंकमा छनोट हुने आयोजनामा कुनै नेताको स्वार्थ गाँसिनु हुन्न। योजना आयोगको नेतृत्वलाई सरोकारवाला सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सबैको ‘एउटै सुर, एउटै ताल’ हुनुपर्छ। यसले त देश र नागरिकका अनेक आयाममा भविष्य सोचोस्। अब सहरकेन्द्रित होइन, गाउँकेन्द्रित आयोजनामा लगानी गरोस्, जसले नसोचेको विकास गरोस्, अकल्पनीय परिणाम देओस्। सरकारले आयोजना बैंकमार्फत गर्ने सबै काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गरोस्, बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभाव नदेखाओस् अनि यो वा त्यो कारणले ढिलो भयो वा लगानी बढ्ने भन्ने शब्द कहीँ कतै उच्चारण पनि नगरोस्।
दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले बैंकका आयोजना समयमै गुणस्तरीय हिसाबले सम्पन्न गर्नु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ। आयोजना बैंक यस्तो नहोस् कि ‘गीत’ छ, ‘संगीत’ छैन। यो बैंकलाई सरकारले २०८० सालबाट सुरु गर्नुपर्छ। जसले तीन ढाँचामा काम गरोस्, पहिलो २५ वर्षे, दोस्रो ५० वर्षे र तेस्रो एक सयवर्षे दीर्घकालीन विकासमा हात हालोस्। हातमात्र नहालोस्, सोहीअनुसार परिणाम पनि देओस्।
- ढुंगाना, विकास पत्रकार मञ्च (फोडेज), नेपालका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
