दलितको खस्कँदो प्रतिनिधित्व

संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ। तर दलित मुक्तिको कुरा, उनीहरूका लागि परिवर्तन र सुधारका कुरा गर्ने दलका लागि कुनै टाउको दुखाइ भएको छैन। संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व २०४८ साल सरह नै प्रत्यक्षमा (एक जना) मा झर्दा पनि नेताहरूलाई निर्वाचन प्रणालीका समस्या र राजनीतिक दलका असमावेशी प्रवृत्ति चिन्ताको विषय भएको छैन।

पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित पुग्न सफल भएका थिए। त्यतिबेला माओवादीले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै सात जना प्रत्यक्षबाट जिताएको थियो। अरू पार्टीले पनि सहभागितामा ध्यान दिएका थिए। दोस्रो संविधानसभामा त्यो संख्या ४१ मा झर्‍यो। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको संख्या स्वाट्टै झरी प्रत्यक्षमा तीन जनासहित १९ जनामा सीमित हुन पुग्यो। यसपटक एक जना प्रत्यक्षसहित १६ जना दलितको सहभागितामा खुम्चिएको छ। यसबाट दलहरूमा झ्यांगिएको असमावेशी चरित्रलाई उजागर गरेको छ।

पटकपटकको निर्वाचनमा देखिएको छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संगठनभित्र लागू गर्ने, निर्वाचनमा टिकट दिने वा सत्तामा सहभागिता गराउनेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। दलित समुदायसम्बन्धी दलको नीति, विधि र व्यवहार पनि उपेक्षित, बहिस्कृत र प्राथमिकताविहीन खालको छ। त्यसको गहिरो र ज्वलन्त प्रभावका कारण यस पटकको निर्वाचन परिणाममा दलित समुदायको प्रतिनिधिसभामा नाजुक प्रतिनिधित्व रहन गयो।

नेपालका दलहरू के दलितविहीन ढंगले चल्न सक्छन् ? करिब ७० लाखको जनसंख्यामा रहेका दलितका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सम्भव छ ? दलितहरू सधैं जसो–जसो बाहुन बाजे, उसै–उसै स्वाहा भनेजस्तो गरी सधैं आफ्नो समुदायमाथिको अपमान सहेर पार्टीहरूको भोट बैंक भएर बसिराख्छन् ? यस्ता प्रश्न पार्टीहरू र स्वयं दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि पनि उब्जिएका छन्।

दलित विरोधी सामन्तवादी मानसिकता

नेपाली समाज सामन्तवादी संस्कार–संस्कृतिको प्रभाव काफी मात्रामा कायम छ। यो संस्कृतिले दलित र श्रमजीवी समुदायलाई अमान्छेको रूपमा लिँदै अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ। दलित समुदायलाई जतिसुकै सक्षम र क्षमतावान् भए पनि असाध्यै तुच्छ सम्झेर असभ्य र विभेदकारी दुव्र्यवहार गर्ने गरिन्छ। दलभित्र पनि दलित नेतालाई घरमा काम गर्ने कामदारलाई जस्तै वा बालीघरेलाई जस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने प्रचलन अझै छ। यही मानसिकताले दलितसम्बन्धी दलहरूको नीति आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकार भए पनि यस निर्वाचनमा टिकट दिने बेलामा दलित विरोधी सामन्तवादी मानसिकताले काम गरेको रामैसँग उजागर भयो।

निर्वाचनमा दलित समुदायका नेतालाई जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने मानसिकता राखेर पार्टी र आन्दोलनमा स्थापित नेतालाई टिकट नदिनु रूढ वैचारिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात जना दलित नेताले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए। यसपटक एकजनालाई टिकट दिइएकोमा छविलाल विश्वकर्माले चुनाव जिते। यसले पनि पुष्टि गर्दछ, दलहरू र शीर्षस्थ नेताहरू दलित मुद्दामा पछिल्लो चरणमा बेवास्ता गर्दैछन्। यो चिन्तन पनि सबैजसो नेतृत्वमा रहेको ब्राह्मणवादकै उपज हो। यो परिणामले दलित आन्दोलन हाँक्दै आएका दलित नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल अघि बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको अभाव

निर्वाचन आयोग पनि महिलाबारे बोल्छ, तर दलितको प्रतिनिधित्वबारे चुँसम्म पनि बोल्दैन। संविधानमा महिला प्रतिनिधित्वको सबालमा संघीय संसद्मा कुलमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दलित समुदायको सवालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। जबकि समाजमा दलितमाथिको अत्याचार र विभेद व्यापक छ, राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व नगन्य छ। पछिल्लो चरणमा १० वर्षको जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि बल्ल सहभागिता बढ्न थालेको हो। संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको अभावमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न संरचनामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुँदो रहेनछ। इतिहासको एउटा कालखण्डमा क्रान्तिकारी बनेका दलहरू सधैं क्रान्तिकारी नबन्ने नजिर पनि छँदैछ।

महिलाहरूको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार सबै दलले दिने कानुनी व्यवस्थाका कारण सत्तामा महिला र दलित महिलाको उपस्थिति सम्भव भयो। तसर्थ, दलित समुदायको सन्दर्भमा पनि संविधानको प्रस्तावनाको मूल मर्मअनुरूप नै संघ र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता छ। यसको अभावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व नाजुक हुन पुगेको हो। यसमा दलित आन्दोलनकारी शक्ति र पार्टीहरू गम्भीर भएर यसको सम्बोधनमा लाग्न जरुरी छ।

समावेशीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
भारतमा स्वतन्त्रतापछि सन् १९५० मा बनेको संविधान र त्यसपछिका संशोधनमार्फत दलित समुदायलाई अनुसूचित जातिका रूपमा सूचीकृत गर्दै मुख्यतः राजनीति, शिक्षा, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। सोही व्यवस्थाअनुसार ५४३ सिटको लोकसभामा ८२ जना दलित समुदायका प्रतिनिधि हुन्छन्।

सन् १९९४ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला निर्वाचित भएपछि संसद्ले राष्ट्र पुनर्निर्माण र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र पारित गर्‍यो। सो सरकारी राजपत्रमा सार्वजनिक सेवामा बृहत् प्रतिनिधित्वका लागि सकारात्मक उपायको व्यवस्था गरियो। यसले जातीय विभेद, लैंगिक असमानता र सबै प्रकारका असमानताको उन्मूलन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकारद्वारा लागू गरियो। यही सकारात्मक उपायको दु्रतमार्ग विधि निकै प्रभावकारी देखियो।

सन् १९९५ मा सार्वजनिक सेवामा जम्मा १५ प्रतिशत काला जातिको उपस्थिति थियो भने सन् १९९९ सम्ममा पुग्दा कालाहरू ४० प्रतिशत र महिला २७ प्रतिशत पुगे। यसबाट लामो समयदेखि शासनसत्ता र शक्तिको पहुँचबाट बञ्चित गरिएका उत्पीडित समुदायलाई विशेष नीतिको अवलम्बन गरेर मात्रै राज्यसत्ताका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। नेपालमा पनि दलित समुदायको सवालमा यस्तै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्छ।

निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन

नेपालमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट वञ्चित गरिएका उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ यो प्रणाली असाध्यै महँगो र विकृतिपूर्ण पनि रहेको छ। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत भए पनि अहिले प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशत मात्रै सहभागिता भएको छ। यसो हुनुको कारण दलित सहभागिताबारे दलहरूको उदासीनता र बेवास्ता त हो नै, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव पनि हो।

त्यसैले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सवालमा तीनवटा विकल्पमा जानु पर्छ। पहिलो, अहिले अँगालिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ। यसबाट सबै उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जान्छ।

दोस्रो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अँगाल्ने हो भने पनि दलित र महिलाको लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। यसबाट महिला–महिला र दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा भई अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन जान्छ।

तेस्रो, दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यो समुदायका प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ। यस सिद्धान्तअनुसार कुलमा दलितको जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिनिधित्व महिलाको ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेजस्तै संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुन्छ। यसरी मात्रै संघीय संसद् र प्रदेशसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जान्छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यी विकल्प प्राप्त गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। यसको लागि दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्दै राज्यसत्ताका सञ्चालक र शीर्षस्थ नेताहरूसँग वार्ता र छलफल गर्दै आन्दोलनलाई घनिभूत र निर्णायक बनाउनु पर्छ। यसको लागि दलित आन्दोलनले निम्न कार्यदिशा अपनाउनुु पर्छ।

एक, विभिन्न राजनीतिक दलित संगठन, पार्टीका केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका दलित नेता, दलित नागरिक समाज र व्यक्ति–व्यक्तित्वको संयुक्त राष्ट्रिय भेलाद्वारा मुद्दाको निक्र्योल र एकरूपता कायम गरी साझा सहमति निर्माण गर्ने।

दुई, पार्टीहरूमा र सांसदहरूका बीचमा दलित अधिकारका दृष्टिमा संविधान संशोधनको औचित्यबारे भेटघाट, छलफल र लबिङ गर्ने।

तीन, देशव्यापीरूपमा निर्णायक दलित आन्दोलनको उद्घोष गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउने।

चार, सरकारसँग वार्ता र संवादलाई पनि आन्दोलनको रफ्तारसँगै अघि बढाउने। पाँच, उत्पीडित समुदायका सबै मोर्चा र संगठनलाई पनि सहकार्य गर्दै यस आन्दोलनसँग जोड्ने। यसरी दलित आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याएर मात्रै संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

रम्तेल, संविधानसभाका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।