‘सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सघाउनुपर्छ’

सार्वजनिक ऋण के हो ?

राजस्वले खर्च धान्न नसकेमा सरकारले सार्वजनिक ऋण लिन्छ। बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने गर्छ, यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ।

सरकारले देशभित्रका निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण र देशबाहिरका दातृ निकाय तथा पूँजीबजारबाट वैदेशिक ऋण लिने गर्छ। सार्वजनिक ऋण तत्कालका लागि बजेट घाटा पूर्ति गर्न लिने गरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रभाव पार्छ। सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पूँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्छ, फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जान्छ।

सार्वजनिक ऋण कसरी उठाइन्छ ?
आन्तरिक ऋण विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल बेचेर सरकारले उठाउँछ। वैदेशिक ऋण द्विपक्षीय रुपमा निश्चित देश र बहुपक्षीय रुपमा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइन्छ। यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा ऋणपत्रहरू बिक्री गरेर पनि वैदेशिक ऋण उठाउन सकिन्छ। तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन।

नेपालले कहिलेदेखि सार्वजनिक ऋण उठाउन थाल्यो ? आजसम्मको रेकर्ड कस्तो छ ?

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी भएपछि  पहिलोपटक २०१८ सालमा नेपालले आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ। २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि वाह्य ऋण भने २०२०/२१ देखि लिन थालेको हो।

२०३१/३२ मा आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल ऋण ९४ करोड रुपैयाँजति थियो। उक्त ऋण सो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसपछिको एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण औसतमा प्रतिवर्ष ३२.४ प्रतिशतले बढेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि २०४७/४८ को अवधिमा भने प्रतिवर्ष औसत ३६.१ प्रतिशतले बढ्यो। २०४७/४८ मा नेपाल सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा सिथिलता आयो। आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०५७/५८ सम्मको एक दशकमा सरकारको ऋण औसतमा प्रतिवर्ष १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा आइपुग्दा डेट–टू–जीडीपी रेसियो ५९.२ प्रतिशत थियो। त्यसपछिको राजनैतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकास खर्चहरू बढ्न नसक्दा र राजस्व प्रणाली सुधार तथा दायरामा विस्तार आएका कारण राजस्व संकलन संतोषजनक रुपले बढ्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर कमै रह्यो। २०७१/७२ मा आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात सवैभन्दा कम २२.३ प्रतिशतमा झर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि भने सरकारी ऋण पुनः बढ्न थालेको छ। २०७२/७३ देखि २०७६/७७ को अवधिमा सरकारी ऋण प्रतिवर्ष औसत २१.७ प्रतिशतले बढ्यो।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्तर कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपालको सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा बढेको देखिन्छ। पछिल्लो ५ वर्षको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत २४ प्रतिशत छ, त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २८.५  प्रतिशत छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च छ। तर, आर्थिक वृद्धिदर सो अनुरूप हुन सकेको छैन। यो चिन्ताको विषय हो।

•     राष्ट्र ऋणको सही प्रयोग हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्च तथा उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा सार्वजनिक ऋण खर्च गरिनुपर्छ।
•     ऋणको रिटर्न कम्तीमा पनि ब्याज तिर्न पर्याप्त हुनुपर्छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण देखिएको छ। सरकार जमानी बसिदिएको अप्रत्यक्ष दायित्वसमेत जोड्दा यस्तो ऋणको मात्रा अझै बढी हुन आउँछ। ट्रेजरी ब्यालेन्स ऋणात्मक हुन्छ, वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको कर्जामा नेपाल सरकार जमानी बसिदिएको छ, त्यो पनि अप्रत्यक्ष ऋण हो।

नेपालको तथ्यांकमा आधारित एक शोधपत्रले सार्वजनिक ऋणको अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सिंगापुर र अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको क्रमशः १६० र १२८ प्रतिशत छ। स्पेन क्यानडा र फ्रान्सले जीडीपीभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाएका छन्। भेनेजुएला र सुडानको तथ्य डरलाग्दो छ। यसले के संकेत गर्छ ?

विदेशी तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, कुन प्रयोजनमा यस्तो ऋण खर्च हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

सार्वजनिक ऋणलाई पूर्वाधार तथा पूँजीगत खर्चमा उपयोग गर्नुपर्छ। नियमित खर्च अरू नै स्रोतबाट धान्नुपर्छ। ऋण गरेको पैसाले प्रतिफल दिनुपर्छ। सवै प्रतिफल प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्यमा त नआउला तर सार्वजनिक हित हुनुपर्छ। नतिजा आउनुपर्छ। आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। राज्यले बढी कर संकलन गर्न सक्छ।

ऋणबाट गरेको खर्च लगानी हो त ?
पक्कै पनि। ऋण लिएर गरेको खर्च लगानी हो। त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ।

औसत प्रतिफल कतिलाई मान्ने ?
जति धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छ उति धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ। ऋणको रिटर्न कम्तिमा पनि ब्याज तिर्न पर्याप्त हुनुपर्छ। सम्भव भए सावाँ नै तिर्न सक्ने हुनुपर्छ। ब्याजदर बढेको अवस्थामा अझ बढी केयरफुल हुनुपर्छ।

ऋणको सावाँ–ब्याज फिर्ता गर्नेभन्दा प्रतिफल पाउन ढिला भयो वा प्रतिफल दर कम भयो भने के हुन्छ ?
यसलाई ‘डेट–ट्र्याप’ भनिन्छ। व्यक्तिले पनि ऋण गरेको पैसाको ब्याज तिर्ने बराबर कमाउन सकेन भने डेट ट्र्यापमा पर्छ। ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने भयो भने यो भन्दा ठूलो जोखिम के होला ? देशको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ।

सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै जान्छ। र, भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ। श्रीलंका, ग्रिस यही ट्र्यापमा परेको थियो। केही अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरूले पनि यस्तो अवस्था भोग्नु परेको थियो। समयमा वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको साख गिर्छ।

नेपालले लिएको ऋण धेरै हो कि थोरै हो ?
भोल्युमका आधारमा नेपालले उठाएको सार्वजनिक ऋण धेरै होइन। 

सार्वजनिक ऋण कहाँ लगानी गर्ने त ?

राष्ट्र ऋणको सही प्रयोग हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्च तथा उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा सार्वजनिक ऋण खर्च गरिनुपर्छ। परियोजनाको सही छनोट गरिनुपर्छ। हामीलाई विकास गर्नुपर्ने छ। पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। व्यावसायिक गतिविधि बढाउन यो खर्चले टेवा दिनुपर्छ। 

- प्रस्तुति : रोविन पौडेल