रोकिएन महिला हिंसा

काठमाडौं :

घटना— १

महोत्तरी मटिहानी—१ धीरापुरकी ४० वर्षीया आमना खातुनको बलात्कारपछि हत्या भयो। ६ असोज २०७९ मा उनको शव बाँसघारीमा भेटियो। छिमेकी २४ वर्षीय मोजाहिर अन्सारीले बलात्कारपछि घाँटी, छाती र पेटमा पेचकस घोपेर उनको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि शव लुकाएर अन्सारी फरार थिए। 

घटना —२
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका—९ कञ्चनवनकी ३५ वर्षीया प्रमिला सादालाई मट्टीतेल खन्याएर जिउँदै जलाइयो। आगो लगाउने अरू कोही नभएर उनका पति शंकर सदा थिए।

२१ साउन २०७९ मा घरायसी विवादका क्रममा आक्रोसित शंकरले सुतिरहेकी प्रमिलाको शरीरमा आगो सल्काएर भागेका थिए। प्रमिलाको उपचारको क्रममा काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पतालमा ज्यान गयो। 

घटना —३
दाइजोको निहुँमा रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका-६ सिसवा धमौराकी २० वर्षीया सविता भनिने सन्जुकुमारी दासको हत्या भयो। बृन्दावन-६ का रमाकान्त दाससँग हत्या हुनुभन्दा एक महिनाअघि मात्रै विवाह भएको थियो। मागेको जति दाइजो नदिएको निहुँमा केटा पक्षका परिवारजनले २०७९ साउन २ गते उनको हत्या गरेको पीडित पक्षले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

आमना, प्रमिला र सविताको दर्दनाक घटना सुन्दा जिउँ सिरिङ हुन्छ। जो कोहीको मनमा डर पैदा गराउँछ। तर, समाजमा महिला हिंसाका यस्ता कयौं क्रुर घटनाहरू दिनहुँ बढिरहेका छन्। घरभित्र पनि महिला सुरक्षित नरहेको यसले देखाउँछ। उनीहरूको जीवन संकटमा रहेको पनि देखाउँछ। पीडकलाई जेलमा थुनेपछि दायित्व पूरा भएको सरकारले ठान्ने गरेको छ। तर, महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सरकारको काम, कारवाही प्रभावकारी नबनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२२ मा भएका माथि उल्लेखित तीनै घटनालाई मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा समावेश गरेको छ। यी घटनाहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनका चर्चित घटनाका रूपमा प्रकाशन गरिएको छ। यसले महिला आफ्नै घरमा असुरक्षित रहेको मधेस प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य सारदा देवी थापाको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘दाइजो निहुँमा जीवनसाथीबाटै मारिनु परेको छ। महिलाहरू घर बाहिर निस्किँदा अपराधीहरूबाट बलात्कृत हुनु परिहेको छ। धेरै घटनाहरूमा बलात्कारपछि महिलाहरूले ज्यान गुमाउन पनि बाध्य हुनुपरेको छ।’

महिला कहाँ छन् सुरक्षित ? — उनीहरू पल-पल असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यो प्रश्नलाई इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। सन् २०२२ मा राज्यपक्षबाट १ र परिवारिक तथा अन्य पक्षबाट १ सय ६८ गरि कूल १ सय ६९ जना महिलाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघनका ७ हजार ३७६ घटना भएका थिए। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ९९४ घटनामा महिल पीडित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

बलात्कारका घटनामा बालिकासमेत गरी १ हजार ६१४ महिला पीडित भएको इन्सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १८ जना बलात्कारपछि मारिएको उल्लेख छ। ‘पीडितहरूको स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायिक प्रकृयामार्फत न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको अवस्थाका न्यायमा ढिलाइ भएको छ,’ प्रतिवेदनमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले उल्लेख गरेका छन्। महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकार धेरै उल्लंघन हुने गरेको सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बताइन्। ‘अपराधीलाई कारबाही गराउनुको सट्टा समाजमा उनीहरूलाई उम्काउने पक्षहरू बलिया भएर देखापर्छन्।’

•     ‘महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सरकारको काम, कारबाही प्रभावकारी छैन’
•  ‘समाजमा अझै पनि अन्धविश्वास कायमै रहेकोले महिला हिंसा भएको देखिन्छ।’
•     ‘संसद्ले ऐन, कानुन बनाउँछ। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन ।’ 

मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त शुशील प्याकुरेलले मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन बारेमा संसद् र संसदीय समितिमा छलफल नभएका कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको बताए। ‘लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त नै मानवअधिकारको सम्मान गर्नु हो।

मानवअधिकारको सम्मानले विधिको शासन कायम गराउँछ’, उनले भने, ‘मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे संसद् र संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा उल्लंघन हुने मानव अधिकारका घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ।’ 

गएको वर्ष पनि राजनीतक दल, संसद्, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रचलनका लागि तादरुकता नदेखाएको मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। 

इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले मानव अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा समावेश गरेको बताए। ‘संसद्ले ऐन, कानुन बनाउँछ। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। जसले गर्दा मानवअधिकारका घटनाहरू बढ्दै गए’, उनले भने, ‘अहिले पनि महिला दिदीबहिनीहरू बोक्सीको आरोपमा कुटिनुपरेको छ। मर्न बाध्य पनि भइरहनु परेको छ। अहिले पनि समाज अन्धविश्वासमै बाँचिरहेको यसले प्रष्ट गर्छ।’

संसद्का गतिविधि जनताको पक्षमा सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जनाए। ‘राज्यको अंग र सरकारले मानवअधिकार रक्षाको सवालमा गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने।