सिँचाइलाई विद्युत् निःशुल्क

सिँचाइलाई विद्युत् निःशुल्क
सुन्नुहोस्

विद्युत्को प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र सिँचाइ गर्दा लागत कम गर्न विद्युत्को खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो। 

 जनकपुरधाम : सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले किसानले खेतमा सिँचाइ गरेबापत लागेको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको छ। विद्युत्को प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र सिँचाइ गर्दा लागत कम गर्न विद्युत्को खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो। 

कृषि विद्युतीकरणबाट सिँचाइ गर्दा कम लागतमा धेरै सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले डिजेल–पेट्रोलको प्रयोग कम गर्न यो अवधारणा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले संरचनाहरू तयार गरिसकेको पालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले अन्नपूर्णलाई बताए। उनका अनुसार पालिकाअन्तर्गतका सातवटै वडामा विद्युत् मिटर जडान गरिसकिएकोे छ।

गाउँपालिकाको १२औं गाउँसभा बैठकले किसानले खेत सिँचाइ गर्दा उठेको महसुल पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको हो। सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुँदा सहज सिँचाइ हुने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसानको लागतसमेत घट्ने भएकाले विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले बताए।

‘यो निर्णयबाट सम्पूर्ण किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ अध्यक्ष महतोले भने, ‘खेतीप्रति किसानको आकर्षणसमेत बढ्नेछ।’ उनका अनुसार पालिकाको ३८ हजार जनसंख्यामा ९० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। 

यसअघि किसानले डिजेलबाट चल्ने पम्पसेटबाट खेती सिँचाइ गर्दै आएका थिए। यसरी सिँचाइ गर्दा महँगो पर्न जाने किसानको गुनासो रहँदै आएकोमा अबदेखि विद्युत्को महसुल पालिकाले नै तिरिदिने भएपछि किसानलाई सहज उनले सुनाए। कृषि मिटर जडानका लागि फारम भर्ने र बुझाउने व्यवस्थासमेत गाउँपालिकाले गरेको छ। 

गाउँपालिकाले नै किसानको फाराम प्राधिकरणमा लगेर मिटर ल्याउने र जडान गरिदिने तयारी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए। 

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि विद्युतीकरण र किसानको बिल भुक्तानीका लागि गाउँपालिकाले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। एकपटक डिजेल पम्पबाट १० कट्ठा जग्गा सिँचाइ गर्दा एक हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको महतोले बताए।

खेती सिँचाइका लागि गाउँपालिकाले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने किसान रामप्रबोध महतो बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.