वीरेन्द्रनगर: कर्णाली प्रदेश सभा विजनेसविहीन बनेको छ। प्रदेश सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलकै कारण प्रदेशसभा विजनेसविहीन भएको हो। संसदले गति नलिँदा सांसद फुर्सदिला देखिन्छन् अनि मन्त्रीलाई के काम गर्ने पत्तो छैन।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको महिना दिन बितिसक्यो। प्रदेशसभा भने विजनेस खोजिरहेको छ। माघ ६ यता प्रदेशसभा बैठक पनि बसेको छैन। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चितकाललाई स्थगित भएको प्रदेश संसद्को बैठक कहिले डाकिन्छ टुंगो छैन।
प्रदेशसभामा सांसद आएको दुई महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना भइसक्यो। प्रदेश सभाका विषयगत समिति पनि बनेका छैनन्। कहिले बन्ने हो त्यो पनि टुंगो छैन। प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन संसदीय समिति बनाइन्छ। तर, मिनी संसद्को रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्व विहीन बनेका छन् । त्यस प्रति सरकार र दलहरु उदासिन बनेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन्। यी मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको भागमा पर्छ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद-१९ मा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै पूर्णता नपाएकाले विषयगत समिति बन्न नसकेको जानकार बताउँछन्।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४८ र ९१० मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेशसभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम अझैसम्म पनि संसद सचिवालयमा नबुझाएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।
उनकाअनुसार मुख्य तीन दलले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम सिफारिस गरी पठाएपछि विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया थालनी हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसले नाम नटुंग्याएसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउँदैन। यसले पूर्णता नपाई विषयगत समिति गठन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि चुप लागेर बसेको छ। पार्टीले कार्यव्यवस्था, विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मात्रै होइन, पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकका बारेमा अहिलसम्म कुनै छलफल अगाडि नबढाएको कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
