प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाल र यादवको चाहनामा धक्का

प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाल र यादवको चाहनामा धक्का

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिएको छ।

जनकपुरधाम : गठबन्धन बदलेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपाल। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन कांग्रेस तयार पनि थियो। नपुगेका सांसदका अन्य केही दल थिए। तर, अन्तिम घडी यादवको दल जसपा नेपाल फुटेर दुई चिरा भयो। यसरी फुट्यो कि १२ सांसदमध्ये प्रतिनिधिसभामा यादवसँग ५ जना मात्रै रहे। 

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले उपेन्द्र यादवका साथीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काए।’

उनका अनुसार मधेस आश्रित दलहरू मधेसको राजनीतिमा बलियो रहे मात्रै काठमाडौंंको सत्ता र संसदीय गणितको राजनीतिमा महत्व राख्छ। मधेसलाई कम आँकेर छोटो बाटोबाट उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए। 

अमेरिका गएका बेला रातारात यादवको पार्टी फुट्यो। उनी सोमबार राति फर्किंदै छन्। मंगलबार पार्टीको बैठक बस्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। अब यादव सरकारमा रहने वा नरहने विषय उनको पार्टी बैठकको मुख्य एजेन्डा हुने छ। उपेन्द्र यादव सरकारबाट हटे पनि संसदीय गणितले सत्ता गठबन्धनलाई कुनै प्रभाव पर्ने छैन।

प्रतिनिधिसभामा रहेको जसपा नेपालका १२ सांसदमध्ये ७ सांसदले पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको अध्यक्षतामा आइतबार जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे। आयोगका आयुक्तहरूको सोमबार बसेको बैठकले जसपालाई दलको मान्यता दिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिएको छ।

आइतबार प्रदीप यादव, रेनु यादव, नवलकिशोर साह सुडी, वीरेन्द्र महतो, रन्जु कुमारी, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठलगायत ७ जना सांसदले आयोगमा छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ‘नेपाल’ शब्द हटाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नामको दल गठन गरेका हुन्।

यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन नहुने दाबी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता सुमनका अनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज छ। जसपा नेपाल दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिबद्ध छ। यस्तो अवस्थामा अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था छैन।

एकीकृत समाजवादीको आकस्मिक बैठक

एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए। तर, यसै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। यी कुराले एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको थियो। 

जसपा नेपाल फुटेको तरंगले तर्सिएका नेपाल नेतृत्वको सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सोमबार आकस्मिक बैठक बस्यो। पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्री बन्ने हल्लालाई मत्थर पार्न र प्रचण्ड सरकारमै रहेको सन्देश दिन संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा एकीकृत समाजवादीको बैठक बसेको थियो।

एकीकृत समाजवादीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी चलेको हल्ला गलत र भ्रामक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थिति रहेको र संसदीय दल एकताबद्ध रहेको निष्कर्ष रहेको प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन्।


उपेन्द्रजीको अपारदर्शिताले पार्टी फुट्यो
- डा. वीरेन्द्र महतो, कोषाध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई पक्ष)

null

जसपा नेपाल फुटाउनु पर्ने के आइलाग्यो ?

साथीहरूको असन्तुष्टिले पार्टी फुट्यो। उपेन्द्रजीले अलि बढी नै डिक्टेटरसिप भएर पार्टी चलाउने, पार्टीमा योगदान गरेकाको महत्व नै नबुझिदिने, उचित स्थान नदिने, घर चलाएको जस्तो एक्लै पार्टी चलाउने। यसैले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए ?
हामीले पनि त्यही सुनेका हौं। तर, सत्य कुरा के हो ? थाहा छैन। 

के हो सत्य चाहिँ ? 
एक वर्षमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भयो। उहाँ(उपेन्द्रजी) सरकारमा जाने तर, सरकारको स्थिरतामा नलाग्ने। मन परेको बेला जाने, मन नपरेको बेला निस्किने। कहिलेसम्म यसरी हामी बन्धक भएर बस्ने ? त्यसैले नयाँ बाटो खोज्न बाध्य भयौं।

प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जारी रहन्छ कि अर्को गठबन्धन बनाउनुहुन्छ ?
वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थनलाई नै जारी रहन्छ। 

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)मा कति सदस्य छन् ?
जसपा नेपालमा १२ जना संघीय संसद् थिए। तीमध्ये हामी ७ जना नयाँ पार्टीतिर आएका छौं। उहाँहरूसहित ३१ जना सदस्य केन्द्रीय समिति छ। पुरानो पार्टीबाट बहुमत लिएर निस्किएका छौं।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी विगत १० वर्षमा तीनपटक फुट्यो ? किन यसरी फुटको शृंखला चलेको हो ? 
यसको मुख्य कारण उपेन्द्रजीको पार्टीभित्रको अपारदर्शिता नै हो। उहाँको हट, एकलौटिपन, निरंकुशताले नै कोही पनि टिक्न सकिरहेको छैन। बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर पहिले फुटेर जानुभयो। 


साथीहरूले एनजीओ दर्ता गराउनुभयो

मनिष सुमन,प्रवक्ता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव पक्ष)

 null

पार्टी कसरी फुट्यो ?
हामीले थाहै पाएनौं। किन फुटे ? जाने साथीहरूलाई नै सोध्नुस्।

जसपा नेपाल फुटेको होइन भन्दै हुनुहुन्छ। फुटेर गएका साथीहरूले नयाँ पार्टी नै दर्ता गराइसक्नुभयो त ?
नयाँ दल दर्ता गर्नु र एनजीओ दर्ता गर्नु बराबरै कुरो हो (हाँस्दै)। केही साथीहरूले एक थान विधान, एउटा सानो चिह्न, नागरिकता लिएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराए। 

पार्टी छोडेर गएका सांसदहरूको पद के हुन्छ ?
साथीहरूले दर्ता गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कुनै अंश होइन। जसपा नेपालको अंशै नभएको दलमा लागेका साथीहरू दल त्याग ऐनअनुसार आफ्नो पद जोखिममा पारेका छन्।

फुटेर गएकाहरूले उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै छन् ? खास कुरो के हो ?
मेरो बुझाइमा जेठको २८ गते जसपा नेपालको महाधिवेशन हो। विधानले सबै पदमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब त हामीले जित्न सक्दैनौं, खाइपाई आएको पद रहँदैन भन्ने त्रासकाबीच केही साथीहरूले पार्टी छोडेका हुन्।

दर्ता भएको नयाँ पार्टीले पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने भन्छन्। अनि तपाईंहरूले पनि सरकार नछाड्ने भन्दै हुनुहुन्छ ? अब सरकारबाट उहाँहरू निस्किने कि तपाईंहरू ?

नयाँ दलले नयाँ ढंगले भनेका होलान्। प्रचण्ड सरकारलाई हामीले सुरुदेखि नै समर्थन दिँदै आएका छौं। हामी कुनै नयाँ कुरा भनेका छैनौं।
फुटको असर ?
यसले पार्टी तंग्रिएर गएको छ। पार्टी झन्झन् बलियो भएर गएको छ। भिरबाट लड्न लागेको गाईलाई काँध थाप्न सकिएन। जानेहरू गए। बाईबाई (खुसी हुँदै)। हेर्दै जानुस् फुटेका साथीहरू भोलि फेरि पुरानै घरमा फर्किएर आउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.