हिउँ नपर्दा उच्चपहाडी क्षेत्रमा समस्या

हिउँदमा खडेरी, खाद्य संकटको जोखिम

घट्दो वर्षा, बढ्दो खाद्य असुरक्षा

हिउँदमा खडेरी, खाद्य संकटको जोखिम
हिउँदे वर्षा नहुँदा बैतडीको सुर्नया–५ मा सिँचाइ नपुगेर सप्रिन नपाएको गहुँ बाली । तस्बिर : कृष्ण विष्ट

काठमाडौं : हिउँदयाम लागेयता माघ मसान्तसम्ममा मुलुकभर ११.६ मिलिमिटर मात्र वर्षा भयो। यो समय सम्ममा सरदर ३०.७ देखि ७१.२० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुनुपर्छ। त्यसभन्दा कम भए खडेरी लाग्छ। खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढ्छ। अहिले त्यस्तै भएको छ। सन् २००० यता मात्रै ८ वटा हिउँदमा औसतभन्दा कम पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। विज्ञ भन्छन्, ‘यसपटक पनि हिउँदे वर्षा नहुँदा खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्छ।’ 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलवायु विश्लेषण शाखामा कार्यरत मौसमविद् सुदर्शन हुमागार्इंका अनुसार यस वर्षको हिउँद लागेयता हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्रमा मात्रै पानी परेको छ। गण्डकी प्रदेशदेखि पूर्वसम्म पानीको थोपै झरेन। 

हुमागाईंका अनुसार सन् २००१, २००६, २००८, २००९, २०१६, २०१७, २०१८ र २०२१ मा औसतभन्दा कम वर्षा भए। उनी भन्छन्, ‘सन् २००० पछि ८ वटा वर्षमा खडेरी परेको छ। सन् २०१६ पछि पानी नपर्ने टे«न्ड दोहोरिएको छ। यसले खाद्यान्न असुरक्षा थप्ने र पारिस्थितिक प्रणालीमा नै असर गर्ने देखिएको छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलका अनुसार हिउँदमा झन्–झन् सुक्खा हुँदैछ। पानी नपर्ने ट्रेन्ड छिटोछिटो बढिरहेको छ। उनले भने, ‘ग्लोबल क्लाइमेट मोडलले भविष्यमा समग्रमा धेरै पानी पर्ने देखाएको छ’, उनले थपे, ‘तर मनसुनमा अत्यधिक र हिउँदमा थोरै पानी पर्ने आकलन गरेको छ।’ 

सन् २००० भन्दा पहिला एक वर्ष धेरै र अर्को वर्ष थोरै वर्षा भएको देखिन्छ। पोखरेल थप्छन्, ‘त्यो रेगुलर प्रकिया हो। अहिले एक वर्ष पानी धेरै पर्ने अर्को वर्ष थोपै नझर्ने प्रवृत्ति छिटोछिटो दोहोरियो।’ उनका अनुसार पहिलाको भन्दा (भेरिबिलिटी) परिवर्तनशीलता उच्च देखिएको र वर्षात् घटदो क्रममा छ। धेरै पानीले विध्वंस निम्त्याउने र हिउँदे वर्षा नहुँदा खाद्यान्न, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम), कृषि उत्पादनलाई असर गरेको छ। 

युरोपियन स्याटालाइट प्रडक्टको रेकर्डअनुसार सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेबु्रअरीसम्म मुलुकभरमा अत्यन्त न्यून वर्षा भयो। नेपालभरि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरीमा क्रमशः २८, २२, १७, २५ र ३५ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। उक्त समयमा सन् १९५० देखि २०२१ सम्ममा औसतभन्दा कम वर्षा भएको मानिएको छ। सन् २०१६ मा प्रकाशित अध्ययनले पनि न्यून वर्षाले पश्चिममा मात्रै ८७ प्रतिशत उत्पादनमा ह्रास आएको प्रकाश पारेको छ। 

खाद्य संकटको जोखिम

कृषि मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य तथा कृषि संगठन, अमेरिकाले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा सन् २००८ र २००९ मा औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको देखाउँछ। सन् २००९ मा नेपाल खाद्य मूल्यांकन सिस्टमले एउटा इमर्जेन्सी सूचना जारी गरेको थियो।

nullपानी नपरेपछि बैतडीको सिगास गाउँपालिका–९ का किसानको सुकेको गहुँ खेती ।  तस्बिर : कृष्ण बिष्ट 

जसले गहुँ तथा जौंको ३० देखि ७० प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ। जसका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो। मूल्य चर्किएपछि ६६ प्रतिशत ग्रामीण भेगका नागरिक प्रभावित भएका थिए। सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली भेगमा खाद्यान्न अभावले डरलाग्दो रूप लिएको अध्ययनले देखाएको छ। 

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) का अनुसार सन् २००८ को जनवरीमा १३ लाख (१.३ मिलियन) मानिसलाई तत्काल खाद्य सहयोग चाहिएको थियो। ३७ लाख (३.७ मिलियन) मानिस चर्को मूल्यको जोखिमले जीवनधान्न मुस्किल परेको अवस्थामा रहेको जनाएको छ। 

९.९ प्रतिशत गम्भीर खाद्य असुरक्षाको मारमा

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र भोकमरीको विषयमा, पाटन बहुमुखी कलेजका भव दत्त सापकोटाले गरेको अध्यनयले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अत्यन्त नराम्रो तरिकाले बढिरहेको देखाउँछ। वर्षभरि हेर्ने हो भने ४२.२ प्रतिशतको मात्रै खाद्य सुरक्षामा पहुँच छ। सहरमा खाद्य पहुँच भए पनि पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समस्या छ। 

सन् २००० पछि ८ वटा वर्षमा खडेरी परेको छ। सन् २०१६ पछि पानी नपर्ने ट्रेन्ड दोहोरिएको छ। यसले खाद्यान्न असुरक्षा थप्ने र पारिस्थितिक प्रणालीमा नै असर गर्ने देखिएको छ।
सुदर्शन हुमागाईं, मौसमविद्

वर्षात्को शैली फेरिएको छ। यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न अनुकूलनका प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीसँग बलियो अनुसन्धानहरू छैनन्। सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा अनुकूलन अत्यावश्क छ।
वरिष्ठ वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्की, प्रमुख, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार

ग्लोबल क्लाइमेट मोडलले भविष्यमा समग्रमा धेरै पानी पर्ने देखाएको छ। तर मनसुनमा अत्यधिक र हिउँदमा थोरै पानी पर्ने आकलन गरेको छ। अहिले एक वर्ष पानी धेरै पर्ने अर्को वर्ष थोपै नझर्ने प्रवृत्ति छिटोछिटो दोहोरियो।
डा. विनोद पोखरेल,सहप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

करिब ८.१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक क्यालोरी खपतको तथा खाद्यसुरक्षाका मामलामा बञ्चित भएका छन्। ९.९ प्रतिशत भने गम्भीर खाद्य असुरक्षाको मारमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। तर, विश्व भोकमरीको सूचीमा नेपाल गम्भीर अवस्थाबाट मध्यममा आएको छ। सरकारले खाद्य अवरुद्धको दर ३६ बाट २४ प्रतिशतमा सन् २०२५ सम्ममा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। 

‘अनुकूलन’ मा जोड 

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्की जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समय असाधारण खालका घटना बढिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘वर्षात्को शैली फेरिएको छ। यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न अनुकूलनका प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पर्छ। हामीसँग बलियो अनुसन्धानहरू छैन। सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा अनुकूलन अत्यावश्क छ।’ 

लामो समय पानी नपर्दा उत्पादनमा कमी आएको छ। उर्बर भूमि तथा पानी लाग्ने ठाउँ विकासले समेत खाएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार समयमा पानी नपर्दा हिउँदमा लगाइने तोरीलाई खासै समस्या पर्दैन। ‘शीत’ को पानीले तोरीलाई सिँचाइ पुगेको छ। तर, केही बाली सतप्रतिशत नष्ट भएर जान्छ। पहाडमा लगाएको जौं, उवा, गहुँको उत्पादन ५० प्रतिशत घटेको छ। 

मध्यपहाड र उच्चपहाडमा हिउँले चिस्यान हुन्थ्यो। कार्कीले भने ‘हिउँदे वर्षा र हिउँको अभावमा १० मुरी फल्ने ठाउँमा तीन, चार मुरी मात्रै फल्छ। राम्रो उत्पादन नहुँदा परनिर्भर भयौं।’ तर, खाद्य उत्पादन कति प्रतिशत प्रभाव पर्छ भनेर अझै प्रक्षेपण नभएको उनले बताए। 

सामान्यतया एक किलो गहुँ उत्पादन गर्न २२ सय लिटर पानी आवश्यक पर्छ। मकैका लागि ८ सय र धानका लागि ३२ देखि ३५ सय लिटर चाहिन्छ। बालीलाई फुल्नु अगाडि, फुल्ने बेला र कोसा लाग्ने समयमा पानी अत्यन्त बढी आवश्यक पर्छ।

कतिपय स्थानमा पानी नपर्दा बाली लगाउनै नपाएको र लगाएकामा पनि उत्पादन घटेको बताइएको छ। वर्षात्लाई कुर्दा कुर्दै बाली लगाउन समय घर्किसकेको हुन्छ। त्यसैले पनि अनुकूलनका काम अत्यन्त आवश्यक छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा विभिन्न मितिमा लगाएको बाली उत्पादनमा आएको अन्तरालले सही समयमा सही बाली लगाउनुपर्ने सन्देश दिएको पनि कार्कीले बताए। 

माघ बितिसक्दा पनि वर्षा नहुनुले खाद्य सिस्टम तथा उत्पादनमा असर गर्ने पूर्वबाली तथा बागवानी निर्देशक, हरिकृष्ण उप्रेती बताउँछन्। गहुँ, मसोरो, चना र अन्य तरकारी लगायतका हिउँदे बालीमा असर पर्छ । 

हिउँ नपर्दा उच्चपहाडी क्षेत्रमा समस्या

हिउँ कम परेको छ। यसले उच्चपहाडी क्षेत्रमा स्याउको उत्पादन कम गराउँछ। नहुँदा। (चिलिङ रिक्वायरमेन्ट) नहुँदा फूल फुल्दा असर गर्छ। ओखर र फलफूलमा पनि असर गर्छ। उच्चपहाडी क्षेत्रमा गहुँ, उवाजस्ता बालीलाई हिउँ पग्लिए लामो समय चिस्यान हुँदा समस्या थपिएको छ। वस्तुभाउका लागि चरिचरनमा घाँस नउम्रने हुँदा पशु उत्पादन कम हुने। लगायतका समस्या हिउँदे वर्षाको अभावमा भइरहेको छ। 

जलवायु परिवर्तका कारण हिउँदमा सुक्खा हुने र मनसुनमा असामान्य पानी पर्ने शैलीले माटो बगाएर लैजान्छ। ठूलो वर्षा हुँदा जमिनले पानी नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको उप्रेतीले बताए। त्यसैले अनुकूलनका काम गर्दै जानुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए। nullकालीकोटको पलाँता गाउँपालिका– २ खाडामा आकाशे पानीको भरमा हिउँदे बाली लगाएको खेत । यहाँको गहुँबाली खडेरीका कारण सुकेर नष्ट भएपछि खेत खाली छ । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने 

छोटो समयमा लगाउने बालीमा अनुकूलनका काम भए पनि लामो समय लाग्ने बालीमा अनुकूलनका काम हुन सकेका छैन। यस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मौसम अनुमान लामो समयको चाहिने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘अनुसन्धान र मौसम पूर्वानुमानमा अझै राम्रो गर्नसक्नुपर्छ। नेपालमा जम्मा तीन दिनको मात्रै अनुमान गर्ने प्रविधि छ।’ 

जौं खेती लगभग ‘नील’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागमा खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धानरत, नरकुमार चुहानका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा मानिसहरूको खानपीनको शैलीमा परिवर्तन देखेको छ। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा १० वर्ष पहिला र अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा उत्पादनमा फरक देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार जौं खेती लगभग नील भइसकेको छ। 

आलुलाई स्थायी बालीका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर, समयमा हिउँ नपर्ने, किरा लाग्ने, नफल्ने भएपछि आलु उत्पादनमा कमी देखिएको छ। आयातीत आलुले ठाउँ लिएको छ। उनले भने ‘१० वर्ष पहिला समग्र जिल्लाभरिको मान्छे मकालुमा बीउ किन्न जाने गर्थे। अहिले आयातीत आलु खानुपर्ने बाध्यता छ।’ चुहानका अनुसार उक्त ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको असरले विभिन्न खालका परिणाम निम्त्याउँदा साँस्कृतिक महत्व बोकेको बालीहरू नासिँदै गएका छन्। जनजातिले विशेष गरी उत्पादन गर्दै आएका जुनेलो, फापर, दालहरूको उत्पादन शून्यमा झरेको छ। 

धान, मकै, कोदोको ठाउँमा अलैंचीले ९५ प्रतिशत ठाउँ लिएको छ। यस्ता उत्पादनमा रोग धेरै लाग्ने, किरा र खडेरीले कारण ह्रास आएकाले स्थानीयहरू मारमा परेको बताए। समयमा पानी नपर्दा कतिपय स्थानमा अलैंचीका बोट सुकेका छन्। अलैंचीको उत्पादन र मूल्य दुवै घटेको छ।

समग्र उत्पादनमा जलवायुको असर धेरै

नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च जर्नलल फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेको अनुसन्धानले धानको उत्पादन पर्याप्त नभएको बताउँछ। अन्न खपतको ६७ प्रतिशत ठाउँ धानले ओगट्छ। खाद्य र पोषण सुरक्षामा धानले प्रमुख भूमिका खेले तापनि आयातमा भर पर्नु परेको छ। तर, प्रतिकूल जलवायुको असर तथा बढ्दो मागको बाबजुद धानको उत्पादन सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा आफैं पूरा गर्नसक्ने आकलन गरीएको अध्ययनले देखाएको छ। विभिन्न खालका १२ वटा परिदृश्यको मूल्यांकन गर्दा यस्तो देखिएको हो। 

अहिलेको अवस्थामा १.४७ प्रतिशत धान उत्पादन वृद्धि छ। र, विगत तीन दशकमा १.३ प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि भएको हिसाबले सन् २०५० सम्ममा पनि आत्मनिर्भर नहुने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले धान उत्पादनलाई झनै नाजुक बनाएको छ। हिउँदे बाली मात्रै नभएर समग्र उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर पारेको प्रष्ट्याउँछ।

के भइरहेछ मौसम प्रणालीमा ?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् हुमागाईंका अनुसार यतिबेला प्रसान्त महासागरमा ‘लानिना’ को अवरोध छ। त्यसले पश्चिमी वायुको गतिविधि कम गर्छ। र पानी कम पर्ने संभावना हुन्छ। तर अब ‘लानीना’ तटस्थ अवस्थामा जाने क्रममा छ। 

यो वर्ष तापक्रममा वृद्धि हुने र वर्षामा कम हुने हिउँद सुरु हुनुभन्दा पहिला नै प्रक्षेपण गरिएको थियो। समग्रमा हिउँदमा सरदरभन्दा कम नै पर्ने देखिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पोखरेलले हिउँदे वर्षा अझै पर्ने संभावना नभएको बताए। बुधबारसम्म अलि कति चिसो रहने र पुर्वी पहाडमा हल्का हिउँ पर्ने देखिएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.