हात्तीपाइलेको उच्च जोखिममा तीन जिल्ला

हात्तीपाइलेको उच्च जोखिममा तीन जिल्ला
बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा हात्तीपाइले रोगको आम औषधि सेवन कार्यक्रम।
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज/दाङ : कपिलवस्तु जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको आमऔषधि सेवनको १५औं अभियान सुरु हुँदै छ। देशभरमा सबैभन्दा धेरै समय अभियान सञ्चालन हुने जिल्लाको पहिलो सूचीमा कपिलवस्तुको नाम दर्ज भएको छ। जिल्लामा यो वर्ष आम औषधि सेवन अभियानमा ६ लाख ४२ हजारलाई औषधि खुवाउने लक्ष्य छ। 

बाँकेमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि सेवन अभियान १३औंपटक सुरु हुँदैछ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका हात्तीपाइले रोग फोकल पर्सन दुर्गा गौतमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख १६ हजार ६९५ जनालाई औषधि खुवाउने लक्ष्य छ। 

जिल्लामा सबैभन्दा कम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५० प्रतिशत मानिसले मात्रै औषधि खाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ‘पहिलो पटक २०६७ सालमा मात्रै ९१ प्रतिशत कभरेज भएको थियो, त्यसपछि कभरेज घट्दै आयो,’ गौतमले भनिन् ‘गतवर्ष बाँकेमा ६८ प्रतिशत मात्रै औषधिको कभरेज भयो।’

दाङमा पनि १३ औं चरणमा हात्तीपाइलेविरुद्धको आम औषधि सेवन अभियानको तयारी भइरहेको छ। जिल्लामा७ लाख जनालाई औषधि खुवाउन लागिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। 

भारतसँग सीमा जोडिएका लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ र कपिलवस्तु हात्तीपाइले रोगको उच्च जोखिममा छन्। दर्जनभन्दा बढी पटकसम्म हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइए पनि त्यो प्रभावकारिता शून्य जस्तै छ। यी जिल्लामा यही फागुन ११ गतेदेखि औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालनको तयारी छ। 

दाङमा गत वर्षको सर्वेक्षणले ४ सय २९ जनामा हात्तीपाइले र १ हजार ६ सय १४ जनामा हाइड्रोसिल गरी २ हजार ४४ जनामा यो समस्या रहेको पाइएको थियो। सन् २०११ मा पहिलो पटक गरिएको परिक्षणमा जिल्लामा ७ प्रतिशतमा रोग नियन्त्रणका लागि कभरेज गरिएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको कभरेज दर घट्दै जाँदा समस्या थपिएको पाइएको हो। पछिल्लो ३ वर्षको अवस्था विश्लेषण गर्दा पनि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन चुनौती देखिएको छ। सन् २०२० मा जिल्लामा ६५ प्रतिशतमा झरेको कभरेजको दर सन् २०२१ मा बढेर ६७ प्रतिशत हुँदै अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ मा ६ प्रतिशतमा पुगेको छ।

दाङमा ७ लाख जनालाई औषधि 

दाङ १३ औं चरणमा हात्ती पाइले रोगविरुद्धको दाङमा ७ लाख जनालाई औषधी खुवाउन लागिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। पटक–पटक हात्तीपाइले रोग रोकथामका औषधि खुवाउने अभियानका रूपमा सञ्चालन भए पनि उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि पुनःदाङमा औषधि खुवाउन लागिएको हो।  

यसअघि जिल्लामा १२ औं पटकसम्म हात्तीपाइलेको औषधि खुवाइ सकिएको छ। अभियान सफल बनाउन जिल्लाका १० वटै पालिकामा रहेका ६ लाख ८७ हजार जनसंख्यालाई औषधि खुवाउन ६ सय ६१ स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ। 

पटकपटक हात्तीपाइले निवारणका लागि अभियान चलाएपनि रोग निवारण नभएपछि १२औं चरणमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइने कार्यालयले जनाएको छ। फागुन ११ गतेबाट जिल्लाभर हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइने हुँदा औषधि खाएर हात्तीपाइले निवारण अभियानमा साथ दिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका निमित्त कार्यालय प्रमुख डम्मर कुवँरलले आग्रह गरेका छन्। २ वर्षमा हात्तीपाइले निवारणको लक्ष्य लिएकाले हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खाएर ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे। 

आगामि सन् २०३० सम्ममा हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भए पनि नेपालका अधिकांश जिल्ला निवारण भई सक्दा दाङ अहिलेसम्म पछि परेको हुँदा अब गम्भीरतापूर्वक अभियान सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बेला भएको उल्लेख गरे। 

हात्तीपाइले रोग फोकल पर्सन कमल चन्दले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधी खाँदा अरु समस्या थपिन्छ भन्ने भ्रम, नकारात्मक बुझाई, दीर्घ रोगीले खान नमान्नु, अभियानमा सम्बन्धित व्यक्तिले चासो नलिनु, हात्तीपाइले रोग निवारणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम कम हुनुजस्ता कारणले विगतमा कमजोरी देखिएको औंल्याउँदै जाने बर्ता। उनले अब यी सबै कुरालाई चिर्दै विगत वर्षमा जिल्लामा ६८ प्रतिशत रहेको आम औषधि कभरेजलाई कम्तीमा ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष यस पटक रहेको बताए। 

गत वर्षबाट डिईसी, आईभरमेक्टिन र अल्बेन्डाजोल खुवाउने काम हुँदै आएको छ। जस अनुसार, सबैभन्दा कम उचाइ भएकाले १–१ वटा डिईसी, आइभरमेक्टिन र अल्बेन्डाजोल गरि ३ गोली औषधी खानुपर्ने तथा सबैभन्दा बढी उचाइ हुनेले ४–४ वटा डिईसी र आइभरमेक्टिन तथा एकवटा अल्बेन्डाजोल खानुपर्ने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.