राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको बेइमानी

प्रचण्डप्रति शंका थियो, पूर्ण विश्वास थिएन। र, पनि एमालेले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको थियो। कांग्रेस छोडेर बीच बाटोबाटै एमालेको सहारा खोज्न आउँदा एमालेले सहजै रूपमा स्वीकार गरेको थियो। एमालेले प्रधानमन्त्री काँध थापेकै हो। त्यसबेला उहाँमा सत्ताप्राप्तिको लालसा मात्रै थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० मा भएको सहमति दुनियाँलाई थाहा छ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति एमाले। प्रचण्डले त्यसबेला सहमति गरे पनि पालना हुनेमा एमाले विश्वस्त थिएन। उहाँप्रति शंका नै थियो। किनकि सहमति तोड्न र बनाउन उहाँ सिपालु नै हो। अर्कोतिर एमालेसँग नजिक भएपछि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाब उहाँमाथि थियो। विदेशी दबाबभन्दा स्वदेशी सहमति पालनामा प्रचण्ड अडिग हुनुपर्ने हो। तर त्यसो भएन। त्यसैकारण राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई अघि सार्ने उहाँको निर्णयप्रति हामी कोही पनि आश्चर्यमा परेका छैनौं।

सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी गर्नुहोला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन। एमालेलाई अझै विश्वास छ, राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रचण्ड र उहाँको पार्टीले एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर। पुस १० को सहमतिको निरन्तरताका लागि एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको हो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा हस्ताक्षर गर्ने त्यसबेलाका सबै दल र सांसदहरू एमाले उम्मेदवारका पक्षमा उभिन्छन् भन्ने विश्वास छ।

राजनीतिमा इमान्दारिता पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बिहान एउटा सहमति गर्ने, साँझ त्यसलाई भत्काउने र भोलिपल्ट अर्कै सहमति गर्ने परिपाटीले राजनीति र देशलाई सही दिशामा लैजाँदैन। यसले राजनीतिलाई धमिल्याउँछ मात्रै। राजनीतिमा बेइमानी, धोखाधडीले प्रश्रय पाउँछ र यसप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ। हुन त प्रचण्डले धोखा नदिएको पार्टी वा नेता को छ र ? कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर प्रचण्डले धोखा दिनु भएकै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोखा दिएपछिको राजनीति मात्रै नभई मुलुक र जनताले भोगेको सास्ती र दुःखबारे सबै भुक्तभोगी नै छौं। कुनै बेला माधव नेपाललाई पनि राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर पनि प्रचण्डले वचन दिनु भएको थियो। यसपटक पनि दर्जनौं नेता र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर उहाँले वचन दिनु भएकै थियो। अरूलाई छक्याउने, धोखा दिने र बचन तोड्दै हिँड्ने प्रचण्डको व्यवहार र शैली नेपाली राजनीतिका लागि नौलो होइन। त्यसैकारण प्रचण्डमा राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी छ। राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिज्ञ सबै प्रचण्डको व्यवहार र शैलीसँग परिचित नै छन्। 

प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भन्दै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेका छन्। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको जामा पहिर्‍याउनुको अर्थ छैन। मुलुकको प्रमुख शक्ति एमालेलगायतका दललाई बाहिर राखेर उहाँहरूले कस्तो राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो ? कि, उहाँहरू मिल्दैमा राष्ट्रिय सहमति हुने हो ? यस्ता भ्रामक नारा दिनु आफैंमा हास्यास्पद तर्कमात्रै हुन्। बरु, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बुझाउन सफल भयौं भनेर उहाँहरूले जनतालाई भन्नु भए हुन्छ। अर्थात् राष्ट्रपतिमा कम्युनिस्टलाई रोक्न सफल भयौं भनेर उहाँले हर्ष मनाउन खोज्नु भएको हो र ? राष्ट्रिय सहमति भनेको त सबै पक्षको सहमति र अपनत्वको विषय हो नि। त्यसैले आठदलीय सहमतिलाई त्यही रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरौं। 

राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डले जे निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसको घाटा एमालेलाई होइन, उहाँ स्वयं र माओवादी पार्टीलाई हुनेछ। जुन शक्ति र दबाबसामु उहाँ झुक्नु भएको छ, त्यही शक्तिले प्रचण्डको सत्तालाई पनि धेरै दिन टिक्न दिने छैन। राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसका संकेतहरू राजनीतिक रूपमा सतहमै देखिनेछन्। त्यसका लागि धेरै समय पर्खिनै पर्दैन। राजनीतिक रूपमा एमाले सत्ता वा विपक्षमा पुग्नु ठूलो कुरा होइन। तर देश र जनताले सही नेतृत्व पाओस् भन्ने एमालेको जोड हो। राष्ट्रपति देश र जनताको अभिभावक हो। यसमा राजनीतिक खेलाँची वा स्वार्थको विषय गाँस्नु हुँदैन। सही नेतृत्व र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन सफल भयौं भने मात्रै देश र जनताको भलो हुन्छ। राष्ट्रपतिप्रति विश्व समुदायले गर्व गर्छ। 

प्रचण्ड र माओवादीलाई लागेको होला, एमाले सत्ताबाट फिर्ता होस्। तर, एमाले अझै पनि पुस १० को सहमतिको पर्खाइमा छ। फागुन २५ सम्म माओवादी सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा उभिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं। त्यो सहमतिमा माओवादी फर्केमात्रै मुलुक सही रूपमा अघि बढ्छ। एमालेसहितको गठबन्धन सरकारको छोटो अवधिकै मूल्यांकन गरौं न। आर्थिक रूपमा मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदै थिए। विगतमा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले ध्वस्त बनाएको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारका संकेत देखिन थालेका थिए। मुलुकका थिति र विधिको शासनको स्थापना हुँदै थियो। जनताले सरकार भएको महसुस गर्न थालेका थिए। एक किसिमले मुलुकमा स्थिरता र विकासका काम अघि बढ्दै थिए। तर माओवादीको पछिल्लो निर्णयपछि मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र राजनीतिक चलखेल बढाउने काम हुँदैछन्। यो नेपाली जनता र देशका लागि दुर्भाग्य हो। जनताको आशा र विश्वास छ, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि। यो कामका लागि एमाले नेतृत्व नै चाहिन्छ। विगतमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारका पालाका निर्णय र कामप्रति नेपाली जनता जानकार नै छन्। 

प्रचण्ड के हुन् ? के होइनन् ? किन हिजो एमालेको साथ खोज्दै हिँडे ? किन आज राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन तयार भए ? यो कुरा कांग्रेस र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राम्रैसँग जानकारी छ। सुनिँदैछ, प्रचण्डलाई दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको भागबन्डा। तर यथार्थमा प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता दुई वर्ष पनि नजान सक्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स नलेला भन्न सकिन्न। सशस्त्र क्रान्तिबाट खारिएर आएको दाबी प्रचण्डले गरे पनि संसदीय राजनीतिमा खारिनु भएजस्तो लाग्दैन। जुनजुन शक्तिबाट परिचालित हुनु भएको छ, त्यसले नै उहाँलाई पुनः सत्ताबाट झार्ने निश्चितै छ। 

साझा उम्मेदवारको कुरा नै गर्ने हो, एमालेले अघि सारेका सुवास नेम्बाङ साझा उम्मेदवार हुन्। संविधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले विगतमा कुनै पनि निर्णय गर्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। उहाँले जहिल्यै ‘सिंगो देश एक ढिक्का हुनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। त्यसअनुसार व्यवहार र आचरण पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। विगतको योगदान, भूमिका, व्यक्तित्व र शालीनताका कारण उहाँ सबैको साझा उम्मेदवार हो भन्दा कसैले पनि नाक खुम्च्याउनु पर्दैन।

जनआन्दोलन, संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया र जनअधिकारका पक्षमा उहाँको भूमिका र योगदानलाई राष्ट्रले मूल्यांकन गर्ने बेला पनि हो। संविधान जारी नगर्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभावलाई चिरेर संविधान बनाउन सफल सभाध्यक्ष हो। कांग्रेसले पनि उहाँको त्यो भूमिका र योगदानबारे एक पटक सोचविचार गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसैकारण उहाँलाई सबै दल र सांसदले मत दिनेछन् भन्ने एमालेको विश्वास छ, माओवादीको आशा छ।