नेपाली खेलकुदको नियति  !

नेपाली खेलकुदको नियति  !

जताततै बेथिति मौलाउँदै गइरहेको अवस्थामा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नै पूर्वाग्रही भएर खेल संघलाई सिध्याउन खारेजीसम्मको निर्णय गर्दै अघि बढेको छ।

नेपालका लोकप्रिय, गतिशील तथा सफलमध्येका राष्ट्रिय खेल संघलाई जानीजानी वा कसैको लहडबाजीका कारण मानमर्दन गर्ने, हतोत्साहित गर्ने काम त भएकै थियो, त्यतिले मात्रै नपुगेर पूर्वाग्रही ढंगले संस्थालाई नष्ट गर्ने र सिध्याउने प्रयास पनि सुरु भएको छ। जताततै बेथिति मौलाउँदै गइरहेको अवस्थामा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नै पूर्वाग्रही भएर खेल संघलाई सिध्याउन खारेजीसम्मको निर्णय गर्दै अघि बढेको छ। 

२०३० को दशकताका राज्यले मार्सल आर्ट्सलाई प्रतिबन्धित गरेको अवस्थामा लुकिछिपी मार्सल आर्ट्स (तेक्वान्दो, सितेरियो कराँते, क्योकुसिन कराँते) खेल सिक्ने सिकाउने क्रम सुरु भएको थियो। युवाहरू यस खेलप्रति आकर्षित हुन थालेपछि मार्सल आर्ट्स खेल स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, तेक्वान्दोका दीपराज गुरुङ, सितेरियो कराँतेका थानेश्वर राई र क्योकुसिन कराँतेका जगत गौचन। 

पहिलो पुस्ताका उनीहरूकै विशेष पहलमा २०३९ सालमा मार्सल आर्ट्स संघ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मार्सल आर्ट्स संघ छुट्टाछुट्टै संघका रूपमा दर्ता भए। त्यही क्रममा नेपाल तेक्वान्दो संघ (द.नं २७) दर्ता भयो। आफू छुट्टै संघका रूपमा स्थापित भएपछि अन्य खेलको तुलनामा तेक्वान्दोले विभिन्न चरणमा इतिहास रच्दै आएको सर्वविदितै छ। यस खेलप्रति आबद्ध हजारौं खेलाडीले तेक्वान्दोबाटै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। तेक्वान्दोबाटै आफ्नो वृत्ति विकासका साथै आफ्नो जीवनयापनको माध्यम पनि बनाउन सफल भए।

तेक्वान्दोले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा देशको झन्डा फहराएको छ। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म १४ वटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता र सन् १९८८ मा एसियन तेक्वान्दो प्रतियोगिताको सफल आयोजना गरिसकेको छ। पहिलो पटक प्रदर्शन खेलमा समावेश सन् १९८८ मै सियोल ओलम्पिकमा तेक्वान्दोले देशका लागि कांस्य पदक जित्न सफल भएको थियो। नेपाललाई त्यो सफलता विधान लामाले दिलाएका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सातदोबाटोको जग्गा तेक्वान्दो खेलका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी भोगचलन गर्ने गरी २०५५ सालमा पाँच रोपनी जग्गा संघलाई उपलब्ध गराएको थियो।

हाल यही जग्गामा बहुतले भवन निर्माण गरी संघको मुख्यालय र राष्ट्रिय तेक्वान्दो एकेडेमी स्थापना गरिएको छ। सो एकेडेमीलाई सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय तेक्वान्दो एकेडेमीका रूपमा विश्व तेक्वान्दो महासंघले समेत मान्यता प्रदान गरेको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघलाई २०७८ सालको उत्कृष्ट राष्ट्रिय संघ घोषणा गरी पुरस्कृत गरेको थियो। तर, १३औं सागमा राज्यका लागि सबैभन्दा बढी पदक ल्यायो। 

नेपाली तेक्वान्दोको विवाद के हो ?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा २०४६ सालमा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको नेपाल तेक्वान्दो संघलाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा सन् १९८३ मै विश्व तेक्वान्दो महासंघले आबद्धता प्रदान गरेको थियो भने एसियाली तेक्वान्दो महासंघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय पारालिम्पिक कमिटीले पनि आधिकारिक संघका रूपमा आबद्धता र मान्यता प्रदान गरेको छ। 

खेलकुद ऐनअनुसार राखेपमा एउटा खेलको एउटै मात्र राष्ट्रिय खेल संघ दर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै विधिसम्मत रूपमा चलेको नेपाल तेक्वान्दो संघ र तेक्वान्दो अभियानलाई धरायसी बनाउने उद्देश्य अनुरूप नै राखेप प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारेर अमेरिका हेडक्वार्टर भएको भनिएको राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियन दर्ता गरिएको थियो। जसको अन्य कुनै मुलुकमा सम्पर्क र सञ्जाल छैन भने कुनै निकायमा दर्ता पनि छैन।

कोहीसँग आबद्धता नभएको संस्थाको नक्कली कागतपत्र जोरजाम गरेर राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियन २०६८ सालमा दर्ता गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आफैंले विवादको बिउ रोपेको थियो। आफ्नो गलत निर्णयलाई सच्याउनुको सट्टा फेरि पनि दबाब र प्रभावका भरमा युनियनलाई डब्लूटीओ तेक्वान्दो नै हो भन्ने घोषणा गरियो। वर्तमान राखेपका उपाध्यक्ष नै युनियनका संस्थापक उपाध्यक्ष थिए भने पछिल्लो पटक विघटन हुनुपूर्व उनी अध्यक्ष थिए। 

युनियनलाई खेलकुद ऐनविपरीत अवैधानिक तबरले दर्ता गरिएयता विभिन्न प्रतियोगिता, वैदेशिक भ्रमणलगायत विविध शीर्षकमा राखेपले राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सोही रकम दुरुपयोगको विषयलाई विषयान्तर र सामसुम गर्न नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई विवाद समाधान समितिको सिफारिसअनुसार दर्ता खारेज गरिएको हो। 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट गठित राष्ट्रिय खेल संघ विवाद समस्या समाधान निरूपण समितिमा तेक्वान्दो विवादको मुख्य पात्र युनियनका अध्यक्ष तथा राखेप उपाध्यक्षलाई नै संयोजक तोकी हँुदै नभएको तेक्वान्दो विवाद मिलाउने जिम्मा दिइयो। समितिको मूल उद्देश्य एउटै विधानका आधारमा एउटै दर्ता नम्बर भएका संघहरूमा देखिएको आन्तरिक विवाद वा समानान्तर कार्यसमितिलाई सहमति कायम गरी एउटै कार्यसमिति बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा भिन्नभिन्न विधानअनुसार भिन्न मिति र समयमा दर्ता भएका संघबीच कृत्रिम विवाद देखाएर जबर्जस्ती मिल्नैपर्छ भन्ने र नेपाल तेक्वान्दो संघलाई अनियमित दबाब दिनुका साथै विगत सात वर्षदेखि संघले राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत रोक्का गरी खेलकुद ऐनविपरीत झुक्न बाध्य बनाउने काम गरिएको छ। खेलकुद ऐन, २०७७ को भावनाअनुसार पनि राष्ट्रिय खेल संघहरू स्वायत्त हुनेछन् भन्ने मर्मको विपरीत विभिन्नअनर्गल आरोप लगाएर राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेजी गरिएको छ।

ऐनको दफा (५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्बाट दर्ता गर्दा एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एकै उद्देश्यका वा समान नाम भएका एकभन्दा बढी संघ वा महासंघ दर्ता गरिने छैन भनिएको छ। यस्तै ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत एउटै खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ भएको रहेछन् भने यो ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताका लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। दफा (७) उपदफा (६) बमोजिम जारी सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले माथि उल्लेखित खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २६ को उप दफा ६ बमोजिम दुवै संघको दर्ता खारेजी गरेको जनाएको छ। तर, आफैं नियामक निकाय भएर आफैं ऐनको उल्लंघन गरी बलमिच्याइँका साथ २०७७ असार ११ गते प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई दराजमा थन्क्याएर ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र सूचना जारी गर्नुपर्नेमा दफा (६) बमोजिम नेपाल तेक्वान्दो संघलाई कुनै पनि सूचना र सुनुवाइको अवसरसमेत नदिई संघको दर्ता खारेज गरेको कारण उच्च अदालतबाट प्राप्त अन्तरिम आदेशका कारण संघले पुनर्जीवन पाएको छ।

–पाँडे नेपाल तेक्वान्दो संघका प्रवक्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.