एक योद्धाको गुमनाम मृत्यु

सुस्ता बचाऔं अभियान’का संयोजक गोपाल गुरुङको माघ १० गते गुमनाम निधन भयो। सुस्ता सीमा रक्षाका लागि बिनाबर्दीका सिपाही गुरुङको निधन खासै समाचार बनेन। मस्तिष्कघातपछि भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएका गुरुङको उपचारकै क्रममा निधन भयो।

सुस्ता गाउँपालिका–५ का निवासी गुरुङको आर्थिक अवस्था सबल थिएन। उपचारका क्रममा एक महिना युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा राख्दाको बिल चार लाख रुपैयाँ नाघेको थियो। त्यति ठूलो रकम तिर्ने सामथ्र्य उनको परिवारको थिएन। सोही कारण उनको परिवारले सरकार तथा शुभचिन्तकसँग सहयोगका लागि याचना गर्‍यो। तर, कहीँबाट सहयोग जुटेन। उनको उपचारमा लागेको ऋण परिवारले अझै तिर्न बाँकी छ।

राज्यकोषको सम्पत्ति पेवा बनाएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको उपचार देशभित्रका अस्पतालहरूमा हुन छोडेको दशक नाघेको छ। नेताहरूको पछिल्लो स्वास्थ्य उपचारको गन्तव्य भारत, चीन, सिंगापुर, जापान र अमेरिका बनेको छ। उपचारका नाममा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेहरूले राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएका छन्। मुलुकको हितमा सिन्को नभाँचेका नेताहरूको पेट दुख्नुपर्छ, उपचारका लागि दिल्ली र सिंगापुरमा देखा पर्छन्। हजारौं जनताको उपचारका लागि अस्पताल खोल्न सकिने राज्यकोषको रकम एउटै नेताको उपचारका नाममा दुरुपयोग भएको छ। दुःखको कुरा प्राण हत्केलामा राखेर सीमा अतिक्रमणविरुद्ध उभिने गोपाल गुरुङहरू उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्न विवश छन्। 

२०५५ सालदेखि सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए, गोपाल गुरुङ। त्यसपछि सुस्तावासीले संगठित भएर सीमा रक्षाका लागि आवाज उठाउने निधो गरे। सोही निर्णअनुसार सुस्तावासीले २०६२ जेठ १७ गते गुरुङको अध्यक्षतामा ‘सुस्ता बचाऔं अभियान’ गठन गरे। त्यसपछिका दिनहरूमा सुस्तावासी संगठितरूपमा सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध उभिए। सुस्ता सीमा रक्षाका निम्ति गुरुङलगायत सुस्तावासीले दर्जनौंपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार, यातना र धरपकड बेहोरे। विगत १७ वर्षयता ‘सुस्ता बचाऔं अभियान’को नेतृत्व गरेका गुरुङलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले झुटा मुद्दामा एक वर्ष बगाहा जेलमा थुन्यो। गुरुङको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले त्यतिबेला कुनै पहल गरेन। उनी पछि परिवारकै हारगुहारबाट छुटे। 

सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार दुवै देशको सीमारेखा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्तमा आधारित छ। सम्झौताले सन्धिताका नदी बगेको स्थानलाई सीमा रेखा मानेको छ। नारायणी नदीले पूर्वी मूलधार परिवर्तन गर्दै पश्चिमतिर बग्न थाल्यो। त्यसपछि भारतले फिक्स्ड बाउन्ड्री सिद्धान्त उल्लंघन गर्दै नदीको परिवर्तित धारलाई सीमा मान्नुपर्ने गलत दाबीसहित सुस्तामा अतिक्रमण जारी राखेको छ। सोही कारण पञ्चायतकालमै सुस्ता अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको थियो। सुस्तामा नापी गर्न गएका नेपाली कर्मचारीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरेको थियो। भारतले सुस्ता अतिक्रमण पञ्चायत, बहुदलहुँदै गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा यथावत् छ। 

२०६२ सालमा मुलुक द्वन्द्वको भुँमरीमा थियो। समग्र मुलुक अशान्त थियो। त्यति नै बेला भारतले सुस्तामा अतिक्रमणलाई तीव्रता दियो। २०६२ साउन १५ गते सुस्ता भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीका जवानहरूको गैरकानुनी प्रवेशसँगै आतंकित बन्यो। एसएसबीका जवानहरूले चार दिनभित्र सुस्ता खाली नगरे गाउँ नै आगो लगाई खरानी पार्ने धम्की दिए। त्यतिबेला सुस्तामा जनपद प्रहरीको सानो चौकी मात्रै थियो। सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको कुनै पोस्ट थिएन। 

सञ्चार र यातायात पहुँचबाट सुस्ता अलग थियो। सोही कुराको फाइदा उठाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुस्तामा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकमाथि घरपकड गरे।  स्थानीय किसानको बालीनाली मासे। वस्तुभाउ नियन्त्रणमा लिए। उखुबारीमा आगो लगाए। रम्पुरुवा, भेडियारी र बगाहालगायतका सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि पुगेका नेपाली नागरिकलाई दुःख दिए। छोरीचेलीहरूलाई अस्मिता जोगाउन गाह्रो पर्‍यो। भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीविरुद्ध सुस्तावासीले नेपाल सरकारलाई गुहार्दा पनि सुनुवाइ भएन। 

स्थानीय प्रहरी चौकीमा खटिएका प्रहरीबाट हजारको संख्यामा रहेका एसएसबी जवानहरूको ज्यादती प्रतिकार गर्न सकेनन्। तर, स्थानीय सुस्तावासी भने भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीविरुद्ध डटिरहे। प्रतिकारमा उत्रिए। प्रतिकारका क्रममा दुवै पक्षबीच भिडन्तसमेत भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय छापाहरूमा सुस्ता अतिक्रमणको समाचार आउन थाल्यो। र, पनि नेपाल सरकारले सुस्ताबारे मुख खोलेन। उता तत्कालीन भारतीय गृहराज्यमन्त्री एस रघुपतिले भने भारतीय संसद्मा ‘सुस्ता’ अतिक्रमणबारेको अतिरञ्जना जारी राखे। 

पछि परिस्थिति यस्तो आइलाग्यो कि सुस्तावासीलाई आफ्नै गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यादतीका कारण उनीहरू विस्थापित भए। विस्थापित सुस्तावासीले जिल्ला सदरमुकाम परासी आए र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिए। स्थानीय प्रशासनबाट समेत सुस्तावासीको समस्यामाथि सुनुवाइ भएन। त्यसपछि २०६२ भदौ २१ गते गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा ८४ जना सुस्तावासीको टोली गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुहार्न काठमाडौं पुग्यो। विडम्बना उनीहरूको समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि सुनुवाइ भएन। सुस्तावासी थप असुरक्षा, भयका साथ सुस्ता फर्किए। सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध सञ्चारमाध्यमहरूले भने निरन्तर समाचार लेख्दै आएका थिए।

मिडियामा सुस्ता अतिक्रमणको समाचारले निरन्तरता पाउँदै गयो। त्यसपछि सुस्ताको वास्तविकता बुझ्न जाने नागरिक अवलोकन टोली बन्यो। टोलीमा पंक्तिकार पनि सहभागी थियो। टोली २०६२ भदौ २९ गते सुस्ता पुगेको थियो। टाँणीघाट बडेमानको डुंगा चढेर नारायणी नदी तर्न ४५ मिनेट लागेको थियो। सुस्ता टेकेपछि एक हुल मानिसको भीडबाट रातो टिसर्ट लगाएका अधबंैसेले म गोपाल गुरुङ भनेर परिचय दिएका थिए। त्यसदिन स्थानीयवासीको पहलमा सुस्ता अतिक्रमण सम्बन्धमा  आमसभाको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको संयोजनकर्ता गोपाल गुरुङ नै थिए। कार्यक्रममा सुस्तावासीले आफ्ना दुःखपीडा सुनाएका थिए। कार्यक्रममा सादा पोसाकमा भारतीय सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीसमेत थिए। र, पनि सुस्तावासीले आफ्ना कुरा निर्धक्क राखेका थिए। 

कार्यक्रमपछि सुस्ताअन्तर्गतको नेपाली भूमि रहुवाघोला, ढोङसोता र धनैया क्षेत्रका अवलोकनका क्रममा धुवाँको मुस्लो देखिएको थियो। स्थानीयका अनुसार त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आगो लगाए थिए। सुस्तापछि काठमाडौं फर्केर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। तर, सुस्ता अतिक्रमण र सुस्तावासीको पीडा सम्बोधनका लागि तत्कालीन सरकारले कुनै कदम चालेन। त्यसपछि २०६२ पुसमा गोपाल गुरुङ नेतृत्वको सुस्तावासीको टोली चन्दा उठाएर फेरि काठमाडौं आयो। 

सातुसामल बोकेर काठमाडौं आएको सुस्तावासीको टोलीको आश्रयस्थल त्रिपुरेश्वरको कालमोचनघाट थियो। तर, सुस्ता समस्या समाधानका लागि बाह्य अतिक्रमण रोक्न तत्कालीन सरकारबाट कुनै पहल भएन। सुस्तावासीको पीडा सम्बोधन भएन। सुस्तावासीले हरेस खाएनन्। आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानसहित संघर्ष जारी राखे। स्थानीयको मागमध्ये एउटा माग सुस्तामा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राखिनुपर्ने थियो। पछि उनीहरूको निरन्तर संघर्ष र दबाबका कारण तत्कालीन सरकारले सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्ने निर्णय गर्‍यो। सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राखेपछि सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनधिकृत प्रवेशमा केही कमी आयो। सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी पोस्टको स्थापना गोपाल गुरुङहरूको संघर्षको प्रतिफल थियो। दुःखको कुरा यतिबेला मुलुकमा गणतान्त्रिक सरकार हुँदा पनि सुस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। सुस्तावासीको पीडा र सास्ती उस्तै छ। 

यसरी सुस्ता अतिक्रमणविरुद्ध अहोरात्र सीमास्तम्भ भई उभिएका गोपाल गुरुङ उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु दुःखद् कुरा हो। त्यसैले सीमा रक्षाका लागि राज्यको सेवा सुविधा नलिई रातदिन खट्ने र लड्ने गोपाल गुरुङहरूको राज्यपक्षबाट उचित कदर हुनु जरुरी छ। गुरुङको उपचारमा लागेको खर्च राज्यले बेहोर्नु आवश्यक छ। गुरुङको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दा उनको परिवारमाथिको आर्थिक बोझमात्र कम हुने छैन, राज्यपक्षबाट एक जना देशभक्तले मुलुकको सीमा रक्षार्थ पुर्‍याएको योगदानको उचित कदरसमेत हुनेछ। तसर्थ सुस्ता रक्षाका पर्याय गोपाल गुरुङको उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोरोस्। उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराओस्। गुरुङको सम्झनामा सुस्तामा उनको सालिक निर्माण गरियोस्। मुलुकको सीमा रक्षाका लागि बिनाबर्दीको सिपाहीको भूमिका निर्वाह गरेका गोपाल गुरुङप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन !