विराटनगर : माओवादी नेतृत्वको संघीय सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश १ सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। एमालेले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूको राजीनामा समेत बुझाएपछि प्रदेश १ सरकारको आयु अनिश्चित बनेको हो।
एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारलाई हालः नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ। तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलको प्रभाव प्रदेश १ मा पनि पर्ने देखिएपछि सरकारको आयु अन्यौलपूर्ण बनेको छ। प्रदेश १ मा सरकार समर्थक दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।
तर, माओवादी, राप्रपा र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। उनले प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार भएकाले तत्कालका लागि सरकार ढल्ने सम्भावना कमजोर रहेको जानकारी दिए।
‘मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने कुरा आइसकेको छैन। सरकारमा सामेल दलहरूले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म त्यसबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सरकार समर्थक दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अघि बढ्छौं,’ उनले भने।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणको फेरबदल बारे छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्रको पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी दिए।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कार्की पुस २४ गते प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा गरी ४ दलका ६० सांसदहरूको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए। कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा हालः समर्थक दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रबाट २, एमालेबाट २, राप्रपाबाट १ र जसपाबाट १ जना मन्त्री रहेका छन्। अन्य ६ प्रदेशमा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश १ मा भने राप्रपा पनि सरकारको समर्थनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
