मुद्दा दर्तापछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले जिल्ला अदालतमा असार १३ गते बेचबिखनसम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो।
दैलेख : दैलेख जिल्ला अदालतले बालिका बेचबिखनमा संलग्न १ महिलालाई सात वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ। बालिका बेचबिखन कसूरमा अदालतले भैरवी गाउँपालिका–१ गैराखाडीकी ३६ वर्षीया मनकुमारी बिष्टलाई कैदको फैसला गरेको हो।
बिस्टले १६ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका चार बालिकालाई ललाइफकाइ बेचबिखनको उद्देश्यले पठाएको ठहर अदालतले गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको एकल इजलासबाट उक्त फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नायब सुब्बा टिकाराम न्यौपानेले बताए। फैसलामा भनिएको छ, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १५ को देहाय ६ बमोजिम कसूरदार बिष्टलाई सात वर्ष कैद र चारै जना पीडितलाई जनही १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ठहर्छ।’
यो दफामा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने उल्लेख छ। फैसलामा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ अनुसार कसूरले १३ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘रोजगारी पाउँछौ, धेरै कमाइ हुन्छ’ भनेर भारतको दिल्लीमा दलालको सम्पर्क गराई त्यसतर्फ पठाउँदै गर्दा २०७९ वैशाख ११ गते नेपालगन्जमा माइती नेपालको सहयोगमा प्रहरीले फिर्ता गराएपछि रहस्य खुलेको भन्दै पीडित पक्षले वैशाख १५ गते प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो।
कसूरदारले वैशाख ९ गते दिल्लीसम्म पुग्ने बाटो, यातायातका साधनको प्रयोग गर्ने तरिका र नेपालगन्जबाट भारतको सीमा पार गर्दा ‘रुपैडिया बजारसम्म मात्र पुग्ने हो’ भन्नू भनी पठाए पनि सीमामा माइती नेपालले रोकेर बालिकाका परिवारजनलाई सम्पर्क गराएको थियो। घर फर्किएका बालिकाहरूले बताएअनुसार बेचबिखनकै उद्देश्यले दिल्लीको एजेन्टसमेतलाई सम्पर्क गराई पठाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेपछि पीडितहरूको दबाबमा एक महिना ढिला गरी जेठ १८ गते मात्र दर्ता भएको थियो।
मुद्दा दर्तापछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले जिल्ला अदालतमा असार १३ गते बेचबिखनसम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो। अभियोग सम्बन्धमा असार १६ गते भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासबाट आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागारमा थुनामा पठाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
