अर्बौं लगानीको उपयोग गर

सभा, सम्मेलन र समारोहहरू आयोजना गर्ने गतिलो सम्मेलन केन्द्र मुलुककै लागि अभाव थियो। त्यसमाथि सम्मेलन पर्यटनका लागि मुलुकका प्रमुख र पर्यटकीय सहरहरूमा सम्मेलन केन्द्रको आवश्यकता हो। त्यही आवश्यकता पूरा गर्न बुटवलमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा निर्मित सम्मेलन केन्द्रको हालत भने बिजोग छ। २ हजार ७ सय क्षमताको सम्मेलन केन्द्र अहिलेसम्म मुलुकमा अन्त छैन। पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्रले ध्यानी पाएको छैन, सरकारलाई त्यता ध्यान छैन। बिजोग ध्यान केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मात्रै होइन, बुटवल क्षेत्रमा मात्रै अर्बाैं लगानीका पूर्वाधार बेकामे भएका छन्। जगजाहेर छ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। जुन प्रयोजनका लागि विमानस्थलमा ४० अर्ब लगानी भएको हो, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न सरकारबाट हुन सकेको छैन।

विमानस्थल बनाउँदैमा कुनै जहाज उडेर फुत्त आउने होइन। आकाशमा पनि त्यसका लागि मार्ग चाहिन्छ, भारतीय आकाश हुँदै आउने छोटो मार्ग खुलाउन सरकार हात बाँधेर बसेको छ। अर्काे त अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू व्यापारबिना किन नेपाल आउँथे, बुटवल आउँथे र ? विदेशी पर्यटक यात्रुको खोजी त परै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आवश्यक श्रम स्वीकृतिलगायत प्रबन्ध गरिदिन सकेको छैन। कार्यविधि र नियममात्रै बनाउने काम पनि नगरिदिनाले झन्डै ६० करोड खर्चेर तयार रूपन्देही विशेष आर्थिक क्षेत्रले कुनै उद्योग, कलकारखाना पाउन सकेको छैन।

पूर्वाधारबिना विकास र समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले तिनमा सरकारी लगानी स्वाभाविक थियो। आफ्नै स्रोत र विदेशी ऋण वा अनुदानसम्म लिएर बनेका पूर्वाधार बेकामे हुनुले प्रस्ट भएको छ– पूर्वाधार भएरमात्रै हुँदैन, त्यसको उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ। यसले कताकता के ती पूर्वाधार आवश्यक भएरै बने कि राजनीतिक तृष्टिका लागि तयार भए भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। आवश्यकताभन्दा पनि हचुवामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा राष्ट्रको पुँजी खेरमात्रै जाँदैन, उल्टै ऋणको भारीले पनि थिच्छ भन्ने पाठ लिन जरुरी छ। आउँदा दिनका लागि त्यो पाठ लिँदै आज तयार भइसकेका पूर्वाधार कुनै पनि हालतमा उपयोगमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो। केवल शिलान्यास, उद्घाटनको रहर पूरा गर्न वा कसैको राजनीतिक रोटी सेक्ने नाममा 

राष्ट्रको लगानी बालुवामा पानी हुन दिनु हुँदैन। वर्षाैंवर्ष लगाएर बनेका पूर्वाधार उपयोग नहुँदा फेरि मर्मतसम्भारकै लागि खर्चनुपर्ने दिन नआओस्।