सुकुम्बासीलाई नदीकिनार होइन

काठमाडौंका बागमती, विष्णुमती, इच्छामती वा धोबीखोला जुनसुकै नदी र खोलाकिनारका झुपरपट्टी अरू कसैका होइनन्, भूमिहीन सुकुम्बासीका हुन्। तर त्यहाँ भूमिहीन नभई भूमिपति पनि हुन सक्छन्। हुकुम्बासी पनि हुन सक्छन्। वास्तविक सुकुम्बासीमा त्यसरी कोही न कोही मिसिएर बसेको हुन सक्छ। त्यो छुट्ट्याउने धर्म राज्यको हो। संविधानले नै सबैलाई आवासको अधिकार भनेको छ।

नदीकिनार खाली गर्ने नाममा कसैको आवास उजाड्न मिल्दैन। र, सँगसँगै नदीकिनारको जमिन सार्वजनिकमात्रै होइन, नदीकै हो। पानी बग्ने भागमात्रै खोला र नदीको हुँदैन, वरिपरिको केही भाग पनि उसको हुन्छ, यो प्राकृतिक कुरा हो। तर भूमिहीनका नाममा जसरी बस्ती बसेको छ, एकातिर खुला ठाउँ कब्जामा परेको छ, अर्काेतिर तिनै बस्ती पनि जोखिममा छन्। यसबीच सर्वाेच्च अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीलाई नदीकिनारबाट स्थानान्तरण गर्न जुन आदेश गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। र, कार्यान्वयनमा पनि गरिनुपर्छ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। सुकुम्बासीका लागि भनेर सरकारले अपार्टमेन्ट पनि बनाएको छ। सर्वाेच्चले पनि ती अपार्टमेन्टमा वास्तविक भूमिहीनलाई सार्न र नपुगेको अर्काे व्यवस्था गर्न भनेको छ। हो, काठमाडौंमा मात्रै होइन देशको कुनै पनि ठाउँका नदी र खोला किनार वा सार्वजनिक खुला ठाउँमा बसेका भूमिहीनका बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। बरु एक पुस्तासम्मलाई अपार्टमेन्ट दिने र सक्ने भएकालाई छोड्न लगाउने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ।

हाम्रा सहरहरूमा घडेरी र घरहरूको मूल्य अचाक्ली छ। अपार्टमेन्ट संस्कृति बस्न सकेको छैन। सबैलाई सानो टुक्रा भए पनि घडेरी र सानै भए पनि घर चाहिने मानसिकता  छ। आवास भनेको आफ्नै घर हुनुमात्रै होइन, डेरामै अपार्टमेन्टमा बस्न सक्नै आर्थिक हैसियत हुनु नै काफी हुन्छ भन्ने संस्कृति बसाइनुपर्छ। र, घरघरै बनाउनेभन्दा पनि एउटै अपार्टमेन्टमा हजारौं जना बस्ने संस्कृति बसाल्न सके सहरहरूमा खुला ठाउँहरू पनि रहन्छ। एकै ठाउँमा धेरैजना बस्दा सेवा र सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सजिलो पर्छ, सस्तो पर्छ।

भूमिहीनको समस्या कतिपय अवस्थामा संवेदनशील भए पनि धेरै चाहिँ राजनीतिक भइरहेको छ। सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले गर्दा सरकारलाई भूमिहीन व्यवस्थित गर्न पनि सजिलो परेको छ। बरु सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।