दलभन्दा पनि यो ऐनमा कर्मचारीको बढी स्वार्थ देखिन्छ। ट्रेड युनियनलगायत विषयमा कर्मचारीका आफ्नै स्वार्थ छन्।
काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष नाघ्यो। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई अघि बढाउन उक्त ऐन संविधान जारी भएपछि नै आउनुपथ्र्यो। तर, त्यसको तीन वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। त्यसपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सरकारले तीन वर्षपछि फिर्ता लियो।
जसकारण राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र पुरानै ऐनबाट चलिरहेको छ। नयाँ कानुन नआउँदा अस्तव्यस्त छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना भएका छैनन्। अधिकांशले सुगम मात्रै रोज्छन्। दुर्गममा कर्मचारी टिकाउनै धौधौ छ। प्रदेशले आफूखुसी ऐन बनाएका छन्। जसले गर्दा कानुन बाझिने अवस्था छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास, खटनपटन, सरुवालगायत मात्रै होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ।
संघीय ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या भएको बताउँछन् सुशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई। उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। ‘ठूलो विवादका कारण ऐन रोकिएको होइन। समूहगत स्वार्थले कारण रोकिएको छ’, सुशासनविद् भट्टराई भन्छन्।
यसमा सैद्धान्तिक विषय नरहेको भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उमेरहद ५८ कि ६० वर्ष, टे«ड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत केही विषयमा विवाद छन्।
सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल संघीयताको मर्मअनुसार काम गरिएको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नै यो ऐन आउन नसक्नु भएको बताउँछन्। संघीयताको मर्मलाई नेताहरूले स्वीकार नगरेको उनको ठहर छ। ‘नेताहरूमा ऐन ल्याउने सोच नै छैन। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई महत्व नै दिएन’, त्रिताल भन्छन्।
उनका अनुसार संविधान जारी गरेपछि सबैभन्दा पहिला कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपथ्र्यो। ‘सबैभन्दा पहिला प्रशासन व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो। त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नै गएन’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले प्रशासनलाई मुठीभित्र राख्ने कोसिस गरे। त्यसमा प्रशासनभित्रका स्वार्थीतत्वले नेतालाई हातमा लिए। आफ्नो इच्छाअनुसार प्रावधान बनाए।’
संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत रहेको त्रितालको ठम्याइ छ। ‘नेताहरूले संघीयता स्वीकार नै गरेका छैनन्। संघीयता देखाउने मात्र गरेका छन्। सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय नै छैन’, उनी भन्छन्, ‘संगठन, संरचना र कर्मचारी संघ थुपारिएका छन्।’
उनका अनुसार मन्त्रालय १०–१२ वटा भए पुग्छ। ‘संविधानले देशको अवस्था अनुसार २५ सम्म भनेको हो। तर, यहाँ २५ नै पुर्याउने काम भएको छ। मन्त्रालयमा विभागहरू ५ दर्जन छन्। १५–२० वटा भए पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेताको दीर्घकालीन सोच नै देखिएन। प्रशासन छरितो, नतिजामुखी बनाउने तिर ध्यान गएन। २०७२ पछि प्रशासनलाई महत्व नै दिइएको छैन।’
अहिलेकै अवस्थामा ऐन आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित। ‘मेरो पालामा अधिकांश विषय टुगिंएको हो। तीन विषयमा मात्रै विवाद थियो। पहिलो, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। हाम्रो मान्यता केन्द्रबाट पठाउनुपर्छ भन्ने थियो। कांग्रेस पनि हाम्रो नजिकमै थियो। तर, हामी सँगै (नेकपा) हुँदा पनि माओवादीको फरक धारणा थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट हुनुपर्छ भन्ने उसको धारणा थियो’, उनी भन्छन्, ‘मधेसवादीेहरू पनि प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्नेमा थिए।’
उनका अनुसार दोस्रो कुरा, प्रदेश सचिवको थियो। ‘हामीले अहिले केन्द्रबाट नै पठाउने र पछि प्रदेश व्यवस्थित भएपछि प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्थापन प्रदेशबाटै गर्ने र प्रमुख सचिव भने केन्द्रबाट व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो’, पण्डित भन्छन्, ‘त्यसमा पनि माओवादीका साथीहरूले सबै प्रदेशकै हुनुपर्छ भन्नेमा लागे। कांग्रेस त्यो विषयमा हामीनजिक नै थियो।’
आफ्नो सोच केन्द्रलाई बलियो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने रहेको उनी सुनाउँछन्। ‘भौगोलिक अखण्डता, सर्वभौमसत्तामा आउने प्रश्न उठ्ने कुरा स्वीकार थिएन। स्थानीय तह र प्रदेशमा संघकै कर्मचारीको नेतृत्व नभए भौगोलिक अखण्डता र सर्वभौमसत्तामा नै खलल हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि नै विधेयक फिर्ता गर्नेसम्मको काम भयो।’
उनका अनुसार तेस्रो विषय टे«ड युनियनको थियो। बार एसोसिएसनकै मोडलमा आधिकारिक टे«ड युनियन बनाउने भन्नेमा आफू लागेको उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारी नेताले लविङ गरेर त्यसलाई अल्मल्याउने कोसिस गरे। तापनि त्यसमा थोरै असहमति र धेरैमा सहमति नै थियो’, उनी भन्छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्। विधेयकको रूप दिएर चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नै नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेकाले अब छिट्टै आउने मन्त्री मोदी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले नै कानुन र अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका कारण काम तीव्र गति भइरहेको उनको दाबी छ।
‘प्रधानमन्त्री आफैं यस (विधेयक)मा लागिरहनुभएको छ। हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख दलका सचेतक, सहसचिव, पूर्वप्रशासक, ट्रेड युनियनका सदस्यलगायत विभिन्न पक्षसँग तहगत छलफल गरिसकेका छौं’, मोदी भन्छन्, ‘ह्रस्वदीर्घ मिलाउनुपर्ने काम होला। एक–दुइटा विषयबाहेक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।’
उनका अनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको थियो। ऐनमा ५८ वर्ष छ।
कर्मचारी बढुवा प्रक्रियालाई श्रेणीगत या तहगत बनाउने भन्ने अर्को विवाद छ। कर्मचारी समायोजनका बेला तहगत रूपमा कर्मचारी खटाइयो। विद्यमान ऐनमा क्षेणीगत व्यवस्था छ। मन्त्री मोदी अब तहगत प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी तहगत प्रणाली ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
दुर्गममा रहेका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ। बढुवा हुन न्यूनतम मापदण्डमा स्थानीय तह वा प्रदेश वा दुर्गम क्षेत्रमा बसेको हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहमा काम गरे पुग्ने प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। मन्त्री मोदी दुर्गममा काम गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको दरबन्दी संघको हुने तर खटनपटन र सरुवा भने प्रदेशले गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। टे«ड युनियनलाई युनियन मात्रै भनिएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को पदावधि पाँच वर्ष रहेकामा अब मुख्यसचिवको दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष गरिन लागेको छ।
आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल फिर्ता गरिएको विधेयक पुरानै प्रावधानसहित पुनः संसद्मा पेस गर्न लागिएको बताउँछन्। फिर्ता गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएको उनको भनाइ छ। अहिले मस्यौदा गरिएका भनिएको धेरै प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने दाबी पोखरेल गर्छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अवकाशपछि कम्तीमा २–३ वर्ष बाहिर बसेर मात्रै अन्य स्थानमा नियुक्ति हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अवकास हुन नपाउँदै सचिव, सहसचिव कन्सल्टेसी गर्ने गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरूको मन्त्री, शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा नै ध्याउन्न हुन्छ’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटक माथिल्लो निकायमा सरुवा हुने अवसर दिनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन कामका आधारमा हुनुपर्छ। सरुवालाई चक्रिय प्रणालीबाट गर्नुपर्छ। पूर्वाग्रहको आधारमा सरुवा गर्ने प्रथा अन्त्य गर्ने किसिमको ऐन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यालय सहयोगी, खरिदार वा नासु तथा शाखा अधिकृतको मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
कसको के स्वार्थ ?
नयाँ ऐन नबन्नुमा राजनीतिक दल र कर्मचारीको स्वार्थको मुख्य भूमिका छ। केन्द्रीकृत मानसिकताले जरा गाडेका कारण अघि बढ्न रोकिएको जानकार बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा राजनीतिक दल र कर्मचारी नेतृत्व नै तयार देखिएको छैन। जो अधिकार केन्द्रमै राख्न चाहन्छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवमा दलको मुख्य स्वार्थ देखिन्छ। ठूला दल कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन्। माओवादी, जसपालगायत दल प्रदेशबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यो ऐनमा नआउनुमा राजनीतिक दलको दोहोरो भूमिका पनि जिम्मेवार रहेको भट्टराईको भनाइ छ।
दलभन्दा पनि यो ऐनमा कर्मचारीको बढी स्वार्थ देखिन्छ। टे«ड युनियनलगायत विषयमा कर्मचारीका आफ्नै स्वार्थ छन्।
दुर्गममा जान मान्दैनन् कर्मचारी
मन्त्री मोदीले दुर्गम क्षेत्रमा जान कर्मचारीले अस्वीकार गरेको बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कसैकसैले आफ्नो सेवाअवधि नै सुगम, त्यो पनि काठमाडौंमा बिताएका छन्। कानुन पनि नमान्ने र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि रहेर उनीहरूले रजाइँ गरिरहेका छन्।
‘सबै कर्मचारी सुगम ठाउँमा मात्रै जान खोज्छन्। बढुवा गरेर दुर्गममा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेछ,’ मोदीले मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा २ सय १४ वटा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै थिएनन्। अहिले धेरैजसो ठाउँमा पठाइसकेका छौं। दुर्गममा पठाउँदा कर्मचारीलाई बढुवा गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था छ।’
आपूmले कुनै स्थानीय तह निमित्त नदिने नीति मन्त्री मोदीको छ। उनले कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त नदिने बताए। ‘मेरो हातबाट निमित्त दिएको छैन। दिन्नँ पनि,’ उनले भने।
संघबाट कर्मचारी नजाँदा शिक्षा, कृषि, वन तथा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेका छन्। हाल महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था छ। उनले आफू मन्त्री भएपछि ५० जनालाई स्थानीय तह पठाइसकेको जानकारी दिए।
मन्त्री भएपछि बधाई दिन आउने अधिकांश व्यक्ति काम दिएर आउने गरेको मन्त्री मोदीको अनुभव छ। ‘विशुद्ध बधाई दिन आउने यो मन्त्रालयमा अपवाद नै हुने रहेछन्’, उनले भने, ‘यसलाई यहाँ सरुवा गरिदिनुप¥यो। मेरो मान्छे राम्रो ठाउँमा पठाइदिनुप¥यो भन्दै आउँछन्। सबै राम्रो ठाउँ खोज्छन्।’
उनका अनुसार कर्मचारी मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखहरू रोजेर लाने चलन छ। ‘उनीहरू मसँग सहमति नलिई नपठाउनु है भन्दै आउँछन्। त्यतिकै पठाइदिनु भयो भने हामी हाजिर गराउँदैनौंसम्म भन्छन्,’ उनले भने।
उनले आफूले निजामती सेवा र मन्त्रालय कै पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो योजना सुनाए। उनले मन्त्रालय सम्पूर्ण रूपमा रिफर्म गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए। उनले सरुवा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थति बनाउने दाबी गरे। निजामती अस्पतालको सुधार र सातै प्रदेशमा अस्पताललाई विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय कलाकार, शिक्षक, राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा सहिद परिवारलाई निजामती अस्पतालमा छुटको व्यवस्था गर्ने आफ्नो विषयमा छलफल भइरहेको उनले सुनाए।
कर्मचारी अपुग
राष्ट्रिय किताब खाना (कर्मचारी)का अनुसार कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३५ हजार हाराहारी छ। कार्यरत भने ८६ हजार जना मात्रै छन्। संघमा ५३ हजार दरबन्दी रहेकामा ३४ हजार कार्यरत छन्। प्रदेशमा १७ हजार दरबन्दी रहेकामा ११ हजार कार्यरत छन्। स्थानीय तहमा ६५ हजार दरबन्दी रहेकामा ४१ हजार कार्यरत छन्।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री आफैं यसमा लागिरहनुभएको छ। एक–दुइटा विषयबाहेक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
अमनलाल मोदी
मन्त्री, संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासनमन्त्रीले जे भने पनि म यही अवस्थामा ऐन आउने स्थिति देख्दिनँ। कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि नै विधेयक फिर्ता गर्नेसम्मको काम भयो। स्थानीय तह र प्रदेशमा संघकै कर्मचारीको नेतृत्व नभए भौगोलिक अखण्डता र सर्वभौमसत्तामा खलल हुन सक्छ।
लालबाबु पण्डित
पूर्वमन्त्री
संघीयताको मर्मअनुसार काम गरिएको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नै यो ऐन आउन नसक्नु हो। नेताहरूले संघीयता देखाउने मात्र गरेका छन्। सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरेका छन्।
शारदाप्रसाद त्रिताल
सुशासनविद्ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। समूहगत स्वार्थले रोकिएको छ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई
सुशासनविद्
६ मन्त्री फेरिए, फेरिएन कानुन
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको मूल कानुन नै नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पाँच मन्त्री र पाँच सचिव फेरिए। यससँगै ६ वर्षमा ६ मन्त्री र ६ सचिव भइसकेका छन्।
एमालेका लालबाबु पण्डित २०७४ सालमा मन्त्री बने। उनले २०७५ माघ २७ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गराए। यो विषय टुंगो लगाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ५४–५५ वटा बैठक बसे। समितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो। तर, यो विधेयक अघि बढ्न सकेन। पण्डितपछि हृदयेश त्रिपाठी, गणेश पहाडी, गणेशसिंह ठगुन्ना र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री बने। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला संसद्मा पु¥याइएको विधेयक शेरबहादुर देउवाको पालाका मन्त्री श्रेष्ठले फिर्ता लिए। हाल मोदी मन्त्री छन्।
यो ६ वर्षमा सचिव पनि ६ जना नै भएका छन्। दिनेशकुमार थपलिया, यादवप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद गौतम, एकनारायण अर्याल, सुरेश अधिकारी, अर्जुनप्रसाद पोखरेल सचिव भएका हुन्। थपलियाल निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्। हाल कृष्णहरी पुस्कर सचिव छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएको आधादशक बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रशासनिक संघीयता लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याएको संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेको हो।
वर्षौंदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयक पारित गर्नतिर लाग्नुको साटो देउवा सरकारले फिर्ता नै ग¥यो। जसले ऐन आउनेमा थप शंका भयो। त्यसका साथै संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको आपूर्ति तथा समायोजनमा कठिनाइ भइरहेको छ। समायोजनमा गएका कर्मचारी मर्कामा परेका छन्। प्रदेशस्तरमा आफू अनुकूल ऐन बनाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफूअनुकूल ऐन बनाएर धमधाम कर्मचारी बढुवा गर्न थालेपछि लोकसेवा आयोगले नै रोकिदिएको छ। सुशासनविद् भट्टराई यसरी संघीय ऐन नबन्दाको कारण भएको बताउँछन्।
विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकाले नयाँ ऐन जारी भएपछि निजामती क्षेत्रका धेरैजसो समस्या समाधान हुने मोदीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
