विवाह गर्न वडाको स्वीकृति अनिवार्य

विवाह गर्न वडाको स्वीकृति अनिवार्य
सुन्नुहोस्

वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले वडामा कानुनविपरीत हुने बालविवाह निषेध गरिसकेको बताए। ‘फागुन १२ गते बसेको वडा समितिको बैठकले वडाभित्र वैवाहिक कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यसपूर्व नै वडा कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाइने गरी निर्णय गरेका छौं,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने।

दैलेख : दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ ले बालविवाह रोकथाम अभियान स्वरूप वडाले वडा कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने प्रावधान ल्याएको छ।

वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले वडामा कानुनविपरीत हुने बालविवाह निषेध गरिसकेको बताए। ‘फागुन १२ गते बसेको वडा समितिको बैठकले वडाभित्र वैवाहिक कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यसपूर्व नै वडा कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाइने गरी निर्णय गरेका छौं,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने। 

स्थानीय तहमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ बालमैत्री वडा घोषणा भइसकेको छ। वडालाई गत मंसिर अन्तिम साता बाल श्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधित तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो। घोषणासँगै यो वडा जिल्लाकै तेस्रो बालमैत्री वडा बन्यो। बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्तसँगै बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरेको तीन महिनापछि सो नियम लागू गरेको हो। 

वडासमितिको निर्णयअनुसार वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको वडाध्यक्ष ओलीले बताए। 

वडाले ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने विवाह दर्ता गर्न आउँदा विवाह गर्न वडा कार्यालयबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिएर आउनसमेत भनेको छ। वडाध्यक्ष ओलीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो नियम लागू गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘यो नियम लागू भएसँगै बालविवाह न्यूनीकरण र नागरिकलाई समयमै विवाह दर्ता गर्नसमेत प्रेरित गर्नेछ।’ ओलीले भने।

बालविवाह अन्त्यको अभियानमा जुटेका संघसंस्था, अभियान्ता तथा सरकारी निकायहरूले सकारात्मक प्रयास भन्दै वडाले यो नियमका लागि धन्यवाद दिएका छन्। बालविवाह रोकथामको प्रयास स्वरूप जिल्लाका सबै वडाले यस्तै नियम लागू गर्न सके बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अधिकारकर्मी सुनिता चन्द बताउँछिन्। बालविवाह, अनमेल विवाहलगायतका गैरकानुनी र अप्राकृतिक विवाह रोक्न विवाह गर्दा सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान राखिनु सिर्जनशील काम भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.