घरायसी तथा सामाजिक सानातिना मुद्दामामिलालाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएपनि कानुनी परामर्श बलियो नहुँदा प्रहरी र अदालत नै अन्तिम बिकल्प भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ।
भोजपुर : संघीय संरचनापछि बनेका स्थानीय तहमा केन्द्रिकृत अधिकारहरू आए। नयाँ ऐन, कानुन बनाउनेदेखि जनताका प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्ष बामे सर्दै बितेको छ। विशेषगरी भोजपुरका ९ वटै स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा अड्चन थपिँदै आएको छ।
पहिलो पाँच वर्ष नागरिकसँग जोडिएका सरोकार र समाधानमूखी विकल्प खोज्दै पहिलो कार्यकाल बित्यो। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कार्यविधि सिक्दै र जनताका समस्या केलाउँदै अल्मलिए। न त कार्यविधि पूर्णत लागू भए न त दुर्गम जनताको समृद्धिमा कुनै सुधार आएको देखियो।
लामो समयदेखि सवैजसो न्यायिक समितिमा दक्ष कानुनी जानकार नहुनाले मेलमिलापका काम कारबाहीहरू प्रहरी र अदालतमा पठाइने थिति बस्दै आएको छ।
कानुनी ज्ञान र परामर्शदाता नहुँदा चुस्त रुपमा न्यायिक कारबाहीहरू हुन सकेका छैनन्। जसले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई अन्योल बनाएको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राईको तर्क छ। घरायसी तथा सामाजिक सानातिना मुद्दामामिलालाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएपनि कानुनी परामर्श बलियो नहुँदा प्रहरी र अदालत नै अन्तिम बिकल्प बन्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्।
‘गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ता कमिटि गठन त गरिएको छ तर दक्ष कानुनी परामर्शदाता छैनन्, इजलास पनि छैन, जसले स्थानीय तहमा मेलामिलापका कामहरूमा अड्चन आइरहन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘दरबन्दी सिर्जना गरेर कानुनी सल्लाहकार नियुक्ती गर्ने कामहरू विविध प्राविधिक कारणबस् हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा गाउँपालिकाका मुद्दाहरू अदालत पठाउनुपर्ने बाध्यता छ’ कानुनी सल्लाहकार नहुनाले प्रहरीसँग दोहोरो समन्वय गरी मुद्दाहरू चलाइएको उनले बताइन्।
यसअघिको ५ वर्षे कार्यकालमा तात्कालीन पालिका जनप्रतिनिधिलाई ऐन कानुनसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र सीप नहुँदा न्यायिक कारबाहीहरू कछुवाको गतिमा चल्यो। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आवधिक चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण बनेन।
हतुवागढी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता किराँतीले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा विभिन्न अवस्थामा राजनीतिक दबाबका कारण मेलमिलापका मुद्दाहरू अदालत फर्काउनुपर्ने स्थिती रहेको बताइन्।
भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार नहुँदा हामी विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई राजनीतिक दबाब आइरहन्छ, जसकारण धेरै मुद्दाहरू जिल्ला अदालत पठाइने गरिएको छ।’
स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी निर्दिष्ट योजनाहरू नहुनाले पनि सोचेअनुरुपमा कामहरू बढ्न नसकेको न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिहरू सुनाउँछन्। यता पौवादुङमा गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार अभावका कारण गाउँपालिकाबाट बजेट छुट्याएरै वडातहसम्म मेलमिलापसम्बन्धी ४८ घण्टे तालिम र मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा जुटिरहेको छ। गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ज्योत्सना राईका अनुसार गाउँस्तरमै मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिइरहेको सुनाइन्।
‘हामीले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा एकजना कानुनसम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई ल्याएर वडा र गाउँ तहका मानिसहरूलाई मेलमिलापसम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण दिइरहेका छौं।’ उपप्रमुख राईले बेलाबेला न्यायिक समितिका पदाधिकारी र परामर्शदातालाई पुनर्ताजगीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्।
यता आमचोक गाउँपालिकाले ३० जनालाई कानुन र मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिएर परामर्शदाताको रुपमा राखेको छ। ग्रामीणस्तरमा मेलामिलाप गर्न चुनौती रहेपनि आवश्यक तालिम र परामर्शबाट सहजीकरण गरिरहेको उपप्रमुख सिता राई सुनाउँछिन्।
भनिन्, ‘हामीले गाउँपालिकामा विवाद निरुपण गर्ने तालिमहरू दिइरहेका छौं, जसमा पुनर्ताजगी तालिमहरू सम्मिलित छन् र पालिकाका सवै वडातहका मेलमिलाप केन्द्रहरूमा कानुनी पुस्तकहरू पनि वितरण गरेका छौं ।’
साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले मिलमिलाप परार्मशका लागि वडास्तरमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। षडानन्द नगरपालिकामा भने अघिल्लो कार्यकालमा आएका मुद्दाहरू अधुरो अवस्थामा रहेको उपप्रमुख प्रमिला राईले सुनाइन्। उनका अनुसार पुरानै मुद्दाहरूमा मेलमिलापका कामहरू बाँकी रहेको छ। नगरपालिकामा अहिलेसम्म ऐनहरू पनि पास नभएको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
