राजनीतिमा जहिल्यै धोका र प्रतिशोध

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पुस १० मा भएको सहमति थियो ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र एमालेबाट राष्ट्रपति बनाउने।’ कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका प्रचण्डलाई एमालेले प्रधानमन्त्री पनि बनायो। तर, प्रचण्डबाट भने एमालेले ‘धोका’ पायो। संसद्मा आफूले विश्वासको मत पाएदेखि नै प्रचण्डले बोली फेरे। एमालेसँगको सहकार्य छोडेर कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन लागे। फलस्वरूप, सत्तागठबन्धनबाट एमाले बाहिर भयो, कांग्रेसभित्र छिर्‍यो। 

प्रचण्डबाट धोका पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्। उनले कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अब ओलीले कुन बेला प्रचण्डसँगको रिसको ‘प्रतिशोध’ साँध्ने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मुलुकको राजनीतिमा धोका र प्रतिशोधका शृंखला पहिल्यैदेखि नै चल्दै आएका छन्। ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यस्तो राजनीतिले थप प्रश्रय पाएको देखिन्छ। धोका दिनेमा ‘प्रचण्ड’ नै अगाडि देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू धोका र प्रतिशोधका कारण नै मुलुकको राजनीतिले स्थिरता नपाएको तर्क गर्छन्।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। सत्ता प्राप्ति गर्न र आफू शक्तिशाली बन्न त्यतिबेला पनि धोका र प्रतिशोधका घटना थुप्रै भए। बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच नै ‘धोखाधडी र प्रतिशोध’ को राजनीति चल्यो। पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, केशरजंग रायमाझी, मोहनविक्रम सिंहकै बीचमा पनि यस्ता घटना भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहकाबीच पनि धोका र प्रतिशोध भएका थुप्रै उदाहरण छन्। 

धोका र प्रतिशोधकै कारण कम्युनिस्टहरू १५/२० टुक्रामा विभक्त छन्। कांग्रेसमा पनि पटक–पटक फुट्ने र जुट्ने क्रम चलेकै छ। एकले अर्कोलाई धोखा दिएको भन्दै माओवादी केन्द्र नै टुक्राटुक्रामा विभक्त छ। एमाले पनि विभाजन भयो। 

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल राजनीतिमा स्वार्थ चरम बिन्दुमा पुगेपछि धोका र प्रतिशोध नै हुने बताउँछन्। स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिवादी महत्वकांक्षाले नै राजनीतिक नै अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ। समझदारीको कुनै मूल्य नभएको उनको तर्क छ। ‘समझदारीको यहाँ कुनै मूल्यमान्यता नै छैन। सहमति गर्ने अनि स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि धोका दिने प्रवृत्ति नै हाम्रा नेता देखिएको छ। यसले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार विगतमा सिद्धान्तले स्वार्थलाई सन्तुलन गर्ने गरेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा सिद्धान्त नै खतम भयो।  

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा धोका

नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र हुन् कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला। २०४६ सालमा बहुदलको पुनस्र्थापनापछि २०४८ आमनिर्वाचनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा पुगेर कोइरालाले १२ बुँदे सहमति पनि गरेका थिए।

माओवादीलाई राजनीतिको मूलधार ल्याउनका लागि अन्तरिम संसद्मा पनि महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाउन पनि उनको नेतृत्वदायी भूमिका छ। शान्ति सम्झौतामा सरकारको नेतृत्व गरे कोइराला नै हस्ताक्षर गरेका थिए भने माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले सही गरेका थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भयो। कोइराला नै अन्तरिम राष्ट्रमुख पनि भए। 

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। उनले मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका थिए। प्रचण्डले पनि आश्वासन दिएका थिए। तर, प्रचण्डले धोका दिए। प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारे।

प्रतिशोध : पहिलो राष्ट्रपति नभएपछि कोइरालाले पनि प्रचण्डविरुद्ध प्रतिशोध साँधे। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान संशोधन नभएसम्म सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अड्डि कोइरालाले लिए। अन्तरिम संविधानमा उल्लेख ‘सहमतीय प्रणाली’ लाई संशोधन बहुमतीय प्रणालीअनुसार मुलुक अघि बढ्ने व्यवस्था गरियो। त्यति मात्रै होइन त्यही प्रतिशोध शिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने। प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बदर गरिदिए। जसको परिणाम ९ महिनामा नै उनको सरकार ढल्यो।   

माधव नेपाललाई पनि धोका 

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा अस्विकार गरेका प्रचण्डले तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने लोभ देखाए। नेपाल राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रस्ताव लिएर प्रचण्डमा पुगे पनि। अन्तिम घडीमा नेपाललाई पनि उनले धोका थिए। नेपाललाई आशा जगाएर प्रचण्डले सहाना प्रधानको नाम ल्याउन भने। 

नेता त सत्ता र पैसाका एडिक्ट नै भइसकेका छन्। यसको परिणाम धोका र प्रतिशोध नै हो। कुनै नेता र दल ६ महिना पनि सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैनन्। उनीहरूमा ड्रग्सको जस्तै सत्ता र पैसाको लत बसिसकेको छ।
नीलम्बर आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक

प्रतिशोध ः प्रचण्डको सरकारलाई एमालेले नै समर्थन गरेको थियो। कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री बने। जो पहिलो संविधानसभामा दुई/दुई ठाउँमा पराजित भएका थिए। त्यो बेला माधव नेपालविरुद्ध माओवादीले सडक संघर्ष गर्‍यो।
काठमाडौं नै घर्नेसम्मको काम माओवादीले गरेको थियो। त्यहीबेला काठमाडैंवासी सुकिलामुकिला भनेर अपमान गरेको कारण आजसम्म माओवादीको अवस्था उपत्यकामा नै कमजोर छ। माधवको सरकारलाई ढालेर एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्डले एमालेभित्रै खेल्ने काम गरे। माधव र झलनाथलाई लडाइदिए। 

सुशीलले दिए ओलीलाई धोका 

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो कांग्रेस। दोस्रो एमाले र तेस्रो भयो माओवादी। त्यो निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्दासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो। त्यसको नेतृत्व गरे, तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले। संविधान जारी भएपछि सुशीलले तत्कालीन एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो।

राजनीतिमा स्वार्थ चरम बिन्दुमा पुगेपछि धोका र प्रतिशोध नै हुन्छ। समझदारीको यहाँ कुनै मूल्यमान्यता नै छैन। सहमति गर्ने अनि स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि धोका दिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ।
लोकराज बराल
राजनीतिक विश्लेषक

सरकारले सन् २०१७ मा ९ ठाउँमा ‘चट्याङ डिटेक्सन सेन्टर’ को स्थापना गरेको थियो। स्टेसनहरू राखेको डेढ वर्षसम्म चले, त्यसपछि केही आंशिक मात्रै चलेका छन्। यो पूर्ण सञ्चालन भए मात्रै चट्याङको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।
सुमनकुमार रेग्मी
प्रवक्ता, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

ओली प्रधानमन्त्री र सुशील कोइराला राष्ट्रपति भन्ने सहमति बनेको थियो। तर, २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी गर्दा भारतले असहमति जनायो। भारतीय विदेश सचिव जयशंकर नै आएर संविधान तत्कालीन जारी नगर्न दबाब दिए। तर, संविधान जारी गर्न ओलीको प्रमुख हात थियो। ओलीकै जोडबलमा संविधान जारी गर्नु परेको त्यतिबेला नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासमेत भन्ने गर्थे। भारतको असहमतिकाबीच संविधान जारी भएको कारण कोइरालामाथि ओलीलाई सत्ता नछाड्ने दबाब आयो।

कोइरालाले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेनन्। अन्ततः माओवादी र एमाले मिले, पहिला ओली र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो, जसले गर्दा ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यहीअनुसार एमालेबाट विद्यादेवी भण्डारी पनि राष्ट्रपति बनिन्। सभामुख र उपराष्ट्रपति माओवादीले पायो। ओली सरकारविरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगायो। ओलीले कडा सामना गरे। यसले गर्दा ओली लोकप्रिय पनि भए। उनले पनि प्रचण्डले सत्ता छाड्न आनाकानी गरे। त्यसपछि ९ महिनामा नै ओलीको सरकार ढाल्यो। 

भारतले ओलीलाई मन नपराउनु प्रमुख कारण रहने पनि माओवादीले भने ओली सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसँग हात मिलायो। माओवादी र कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। स्थानीय निर्वाचन प्रचण्डले नै गराए। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनले सोचेको जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेन। 

कांग्रेससँग सरकारमा रहेकै बेला प्रचण्डले ओलीसँग गठबन्धन गरे 

प्रचण्डपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवाको सरकारमा माओवादी थियो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले नै २०७४ मंसिर १० र २१ मा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। तर, त्यहीबीचमा ओली र प्रचण्डबीच वामगठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने र पछि पार्टी एकता गर्ने सहमति गरे। 

देउवा सरकारमा रहेर निर्वाचन होमिएका ओली र प्रचण्डको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। एमालेले १ सय २१ र माओवादी केन्द्र ५३ सिट जित्यो। कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ सिट खुम्चिएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री बने, विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनिन्। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। 

पार्टीभित्रै जानकारी नदिइ ओली र दाहालबीच गोप्य रूपमा आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको रहेछ। त्यो सहमति प्रचण्ड केही समयपछि खुलासा गरे। यही विषयमा खटपट सुरुवात भयो। त्यो एकता धेरै दिन टिकेन। त्यही बेला ओली सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसपछि भारतीय सत्तारुढ दलका नेता र मिडियामा ओलीको चर्को विरोध भयो, राजीनामा पनि मागियो। त्यता प्रचण्डले नै ओलीको राजीनामा मागे। तर, आधाआधा सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्ने निहुँमा ओली र प्रचण्डबीच विवादले चर्कोरूप लियो।

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा नै ओलीलाई अल्पमतमा पारियो। ओलीले पार्टीभित्र विवाद चरमरूपमा पुगेपछि प्रचण्ड र नेपालप्रति प्रतिरोध साध्न जनादेश लिने भन्दै २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रतिशोधमा प्रचण्ड नेपालले सडकमा आन्दोलन थाले। हामी यहाँ छौ भन्दै आफ्नै पार्टीको नेताविरुद्ध उनीहरू सडक उत्रिएका थिए। प्रचण्ड नेपालले सडकबाटै ओलीलाई साधारण 

सदस्यबाट पनि निकाले। यहीबीचमा २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ओलीको विघटन बदर गरिदियो। त्यसपछि प्रचण्ड र नेपाल अझ हौसिए। उनीहरूले त्यो खुसियालीमा लड्डु पनि खाए। तर, २०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा नै भंग गरियो। त्यसपछि बिउँतेको एमालेभित्रै किचलो सुरुवात भयो। 

अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल समूहको छुट्टाछुट्टै बैठक भेला हुन थाले। अध्यक्षविरुद्ध नेपाल समूह कडा रूपमा प्रतिशोधमा उत्रियो। ओलीले पनि पटक–पटक नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गरे। प्रतिशोध स्वरूप नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतलिने क्रममा नेपालका समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित भए। जसको परिणाम ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

पार्टीभित्रैबाट असहयोग र धोका भएपछि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेर २०७८ जेठ ७ गते मध्यरात दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पहिलो विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा पुनः विघटन गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धन बनेर सर्वोच्चमा ओलीविरुद्ध मुद्दा हालियो। २०७८ असार २८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले परामदेश जारी गराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गराइयो। 

ओलीलाई प्रतिशोध लिन अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत प्रावधान ल्याएर एमालेलाई फुटाउने काम भयो। त्यही ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र संसद् भएमा पार्टी विभाजन गर्ने सकिने प्रावधानविपरीत र को ठाउँ वा राखी अध्यादेश ल्याएर नेकपा फुटाउन खोजेको आरोप लगाउनेहरूले नै एमाले फुटाउन २० प्रतिशतको प्रावधान ल्याए। २०७८ भदौ २ मा माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस बन्यो। त्यो पनि ओलीप्रतिको प्रतिशोधकै परिणाम थियो। पछिल्लो समय पनि धोका प्रतिशोध झन् बढ्दै गएको छ। 

२०७९ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने आशाका राखेका पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमत ल्याएनन्। तर, कांग्रेस ८९ सिट ल्याउँदै सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चियो। नेकपा एसले १० सिट त जित्यो तर थे्रसहोल्ड कटाएन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै हारे। त्यसपछि देउवा र प्रचण्डबीच को–को पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद सिर्जना भयो। आफू पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि पाँचदलीय गठबन्धनलाई नै धोका दिए प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको मनोनयनको अन्तिम दिनमा ओली निवास बालकोट पुगे। बालकोटबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए।

यता ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका रहेछन्। ओली र प्रचण्ड दुवैबाट देउवाले धोका पाए। यो धोका प्रतिशोध भने देउवा ओलीसँग लिइसकेका छन्। ओली र प्रचण्डको गठबन्धनलाई दुई महिना टिक्न नसक्नुमा देउवा नै प्रमुख कारक हुन्। उनले २०७९ साल पुस २६ मा एमालेसहितको नेतृत्वको प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिए। जसको कारण प्रचण्ड ओलीलाई धोका दिएर देउवातिर लसिए र एमालेसहित सातदलीय गठबन्धन नै भत्कियो। एमाले सरकारबाट बाहिरियो। राष्ट्रपति कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भए। जसकी पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेबाट राष्ट्रपनि हुनुपर्ने थियो। 

प्रतिशोधका धोकाले न्यायपालिकालाई पनि अछुतो राखेन। व्यवस्थापिकामा त्यस्तै भयो। समय र सन्दर्भभन्दा फरक अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाइयो। जबकी त्यो बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पेसी थियो। त्यही दिन चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध महाभियोग पनि प्रतिशोधकै कारण ल्याएको थियो। राज्यका तीन अंगलाई धोका र प्रतिशोधले गाँजेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक नीलम्बर आचार्य गिरिजालाई नबनाएको प्रायश्चित पौडेललाई बनाएर पूरा गरेको बताए। उनले यो प्रतिशोध र धोकामा एमालेप्रतिको द्वेष मिसिएको बताए। ‘गिरिजालाई नबनााएको प्रायश्चित कृष्णप्रसादका चेला पौडेललाई बनाएर पूरा गरेका छन्, नेपालको राजनीतिमा प्रतिशोध र धोका एमाले प्रतिको द्वेषमा मिसिएको छ,’ उनले भने। 

राजनीतिकशास्त्री डा. जनार्दन आचार्य राजनीतिक दलका नेता सत्ता र पैसाका ‘एडिक्ट’ भइसकेका कारण नै धोका र प्रतिशोध शृंखलता बढ्दै गएको बताउँछन्। 

‘नेता त सत्ता र पैसाका एडिक्ट नै भइसकेका छन् जसको परिणाम नै धोका र प्रतिशोध नहुने कुरै भएन, कुनै नेता र दल ६ महिना पनि सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैनन्, उनीहरू ड्रग्सको जस्तै सत्ता र पैसाको लत बसिसकेको छ’, उनले भने। उनले नेतामा नैतिकता र विश्सनीयता भन्ने चिज नै बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रचण्ड हुन वा ओली, देउवादेखि गगनसम्मै काम कारबाही र अभिव्यक्तिमा धोका र प्रतिशोध नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूमा सिद्धान्त मूल्य मान्यता, सामाजिक लाजसमेत हराएको छ।’ नेताहरूको चरित्रका मुलुक नै भडखालोमा परिसकेको उनले बताए।