धरापमा वित्तीय सहकारी

पछिल्ला समय अर्थतन्त्रका आन्तरिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन्। मुलुक एक खालको आर्थिक मन्दीको चपेटामा जाला कि भन्ने यत्रतत्र चिन्ता छ। खासगरी सहकारी र लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र, लघुउद्यम र निम्न आयस्तरका जनतासम्म नकारात्मक असर पारिरहेको छ। सहकारी क्षेत्र खासगरी निम्न आय भएका गरिब जनतामा बढी विस्तारित भएका संस्थाहरू हुन्। तर विडम्बना यस क्षेत्रमा एकीकृत सूचना र तथ्यांकको अभाव देखिन्छ। खासगरी अहिले जति पनि सहकारीहरू समस्यामा छन्, तीमध्ये अधिकांश बचत तथा ऋणको काम गर्ने वित्तीय सहकारी छन्। हाल देशभर १४ हजार वित्तीय सहकारी छन्। जसमध्ये १० हजार वित्तीय सहकारी नेफस्कुनमा सदस्य रहेको जनाइएको छ। 

समाचारअनुसार हाल ९ सयभन्दा बढी वित्तीय सहकारी समस्याग्रस्त छन्। तिनले निक्षेपकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। सहकारिताको मर्म, भावना र सिद्धान्तबेगर जथाभावी लगानी गरेर तिनले रकम डुबाएका छन्।

 सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभागका केही कर्मचारीको भरमा ३० हजार ८ सय ७८ को संख्यामा रहेका देशभरका सहकारी संस्था छोडिएका छन्। सरकारको उचित नियमन अभाव र जथाभावी सञ्चालन अनुमति दिएबाट लाखौं जनता सहकारी पीडित हुने अवस्था सिर्जना भएका छन्। नेफस्कुनको अनुसार अहिले वित्तीय सहकारीको मात्र ३४ लाखभन्दा बढी सदस्य छन्। विषयतः र बचत सहकारीहरूमा गरेर अहिले कुल जनसंख्याको २५.१३ प्रतिशत जनतासँग आबद्ध छन्। यस क्षेत्रले ४ खर्ब ७८ अर्ब पुँजी परिचालन गरिरहेको छ। त्यसमध्ये १४ हजारको संख्यामा रहेको वित्तीय सहकारीले मात्र २ खर्ब १७ अर्ब पुँजी परिचालन गरिरहेको छ। सो सबै पुँजीको आधार सदस्यहरू हन्। जनताको त्यो बिध्न रकम अहिले सरकारको उचित नियमनको अभाव, सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अराजनीति, ठगीलगायतले डुब्ने खतरामा छ। वित्तीय सहकारी त लगभग धरापमा छ। नेफ्स्कुनकै तथ्यांकअनुसार वित्तीय सहकारीहरूको भाखा नाघेका ऋण ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। ऋण असुलीदर ५० प्रतिशतभन्दा न्यून छ। वित्तीय सहकारीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेको नेफस्कुनले बताएको छ।

सरकारका वित्ताीय उपकरणहरूमा सहकारी क्षेत्रको पहुँच नहुँदा, तरलता व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण नगर्दा, ब्याजदर र निर्धारण विधि वैज्ञानिक नहुँदा पनि वित्ताीय सहकारीहरू धरापमा परेका हुन्। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको, ग्रामीण तथा सहरी दुबै खाले गरिबी निवारणमा योगदान राख्न सक्ने सहकारीप्रति पछिल्लो समय जनतामा थोरै पनि विश्वास छैन। सहकारीमा पैसा राख्नेहरू अहिले ८० प्रतिशत निक्षेप फिर्ता माग्न लागिपरेको अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ। यसरी निक्षेप फिर्ताको अत्यधिक दबाबमा रहेको वित्तीय सहकारी क्षेत्र कुनै पनि बेला ‘क्र्यास’ हुन सक्ने अवस्थामा छन्। तर सरकारले २५ प्रतिशत जनता जोडिएको सहकारी क्षेत्रको पुनर्जागरण र व्यवस्थित गर्नमा भने आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन। अहिले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन बनाउने कुराहरू चलिरहेका छन्। त्यसलाई अगाडि बढाइएको पनि सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूले बताएका छन्। तर ऐन बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ठूलो कुरा हो। कार्यान्वयन हुनु अहिलेको समस्याहरूको समाधान दिनसक्ने ऐन अबको आवश्यकता हो। अहिले सहकारी क्षेत्र सहकारिताको उद्देश्यबाटै र नैतिक मूल्यमान्यताबाटै विचलित हुँदै गएको अवस्था छ। खासगरी सहकारिताको अभियानमा दलिय राजनीति भित्रिँदा पनि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्।

मूलतः सहकारीमा दक्ष कर्मचारीहरू तथा व्यवस्थापकहरूको अभाव देखिन्छ। दक्ष कर्मचारीको अभाव भइरहँदा वित्तीय सहकारीहरूमा सञ्चालकहरूको मनोमानी हावी भइरहेको छ। कर्मचारीहरूमा तालिमको अभाव छ। नैतिक मू्ल्य, मान्यता र शिक्षाको अभाव छ। तर विडम्बना आफ्नो क्षमता, योग्यता नहुँदा नहुँदै कतिपय ठूला भनिएका सहकारीहरू बैंक तथा फाइनान्सहरूसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्न लागि पर्दा पनि डुबेका छन्। यस क्षेत्रको विश्वास पूरै गिरिरहेको अवस्था छ। पैसाजस्तो संवेदनशील वस्तुसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूले जनताको विश्वासको आधार नै गुमाउँदै जानुले यस क्षेत्रको भविष्य अन्धकार देखाउँछ। लाखौं मानिसलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको, हजारौंलाई रोजगारी दिएको, ग्रामीण तथा सूक्ष्म अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पुर्‍याएको, वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुर्‍याएको क्षेत्र हो यो। गरिबी निवारणमा एक खालको टेवा दिएको यस क्षेत्रलाई राज्यको उचित नियमन आवश्यक छ। तरलता संकटको अवस्थामा भरथेगको अभाव, गलत राजनीति र ठगहरूको बाहुल्यका कारण यो क्षेत्र धराशायी छ। खासगरी वित्तीय सहकारीहरू उठ्नै नसक्ने गरी धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

सरकारका वित्तीय उपकरणहरूमा सहकारी क्षेत्रको पहुँच नहुँदा, तरलता व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण नगर्दा, ब्याजदर र निर्धारण विधि वैज्ञानिक नहुँदा पनि वित्तीय सहकारीहरू धरापमा परेका हुन्। मूलभूत रूपमा वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा सञ्चालकहरू बदमास भएकाले नै अहिलेका धेरैजसो समस्या उत्पन्न भएका हुन्। तर उनीहरूलाई व्यवस्थित, सहजीकरण र नियमन गर्न नसक्नु राज्यको पनि उत्तिकै कमजोरी हो। अहिले वित्तीय सहकारीहरू समस्याबाट भाग्न र सदस्यहरूको बचत फिर्ताको दबाब छल्न, अल्मल्याउन पनि मर्जरका कुरामा लागिरहेका छन्। मर्जरमात्रै समस्या समाधानको उपाय होइन। सहकारितालाई समाजवादको एउटा कार्यक्रम मोडलको रूपमा लिइन्छ। नेपालको संविधानमा पनि सहकारीलाई समाजवादको अभिन्न अंगको रूपमा लिइएको छ। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रले गरिब–सिमान्तकृत वर्ग तथा बैंक–वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नपाएका वर्गलाई बढी छोएको छ। तिनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले पनि समाजवादको बाटो तय गरेको नेपालका लागि यस क्षेत्रको संरक्षण जरुरी छ। तर यस क्षेत्रमा व्याप्त माफिया, दलाल, भ्रष्ट, ठगहरूको निर्मुलीकरण आजको आवश्यकता हो।

सहकारीको मर्म भनेको सदस्यबीच आपसी सहयोग, स्व–शासन र स्वस्फूर्त उत्तरदायी हुनु हो। सहकारिताको विश्वव्यापी व्याप्त यही सिद्धान्तले नै यस क्षेत्रलाई नियमन जरुर होइन भनिएका हुन्। तर सहकारिताको सिद्धान्तभन्दा पर गएर बदमासीहरू हुने, निक्षेप कुम्ल्याउने, भाग्ने, ठगी धन्दाहरू हुने अवस्थामा नियमनको जरुरी हुन्छ। सहकारीको पैसा भनेको सदस्यहरूको पैसा हो। त्यसकारण पनि सहकारीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ। अहिले जति पनि डुबेका सहकारीहरू छन्, उनीहरूले सहकारीको पैसा आफ्नै निजी भएको ठानेर जथाभावी गर्दा, अनधिकृत रूपमा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्दा, अनेक खालका व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा डुबेका हुन्। त्यसकारण सहकारीले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, कृषिमा, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ। त्यसले सहकारीबाट कर्जा लिनेहरूलाई मात्र उठाउँदैन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उठाउन परोक्ष भूमिका खेल्छ।

महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना, लघुउद्यम अभिवृद्धि र समग्र गरिबी निवारण गर्नमै सहकारी क्षेत्रको ठूलो महŒव रहेको स्पष्ट छ। त्यसकारण पनि सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र समाजवादको कार्यक्रमिक मोडलको रूपमा राज्यले अघि बढाउन जरुरी छ। खासगरी सहरकेन्द्रित ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सघनताले वित्तीय सहकारीहरूको उति आवश्यक नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि सहकारीको जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ। अहिले जति पनि सहकारीहरूमा समस्या आएका छन्, ती धेरैजसो सहरकेन्द्रित छन्। बैंक तथा फाइनान्सहरूले गरिब तथा निम्न आय भएकाहरूलाई, बलियो धितो नभएकाहरूलाई सजिलै ऋण नदिने अवस्था अहिले पनि कायम छ। त्यसैले पनि वित्तीय सहकारीको अझै खाँचो छ। तर क्रमशः वित्तीय सहकारीभन्दा अझै बढी विषयगत सहकारीहरू जस्तो कि उपभोक्ता सहकारीहरू, कृषि, स्वास्थ्य, जडीबुटी केन्द्रित सहकारीहरू, पर्यटन सहकारीहरूलाई बढावा दिँदै जानु अपरिहार्य छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गाउँगाउँसम्म आफ्ना शाखा विस्तार गर्दै गएको, वित्तीय पहुँच बढाउँदै गएको अवस्थामा वित्तीय सहकारीहरूले निश्चित रूपमा बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। आममानिसले बैंक वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा सहकारीको भूमिका भनेको विषयगत सेवाको विस्तार गर्नेमा हुन्छ। जनताप्रतिको बृहत्तर दायित्व पूरा गर्न सरकारले एक्लै नसक्ने अवस्थामा सहकारीको भुमिका अहं हुन्छ। संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरिएको छ। जसमध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले धेरैसँग सहकार्य गर्न सक्छ। नेपालमा सात दशक लामो इतिहास रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्य लाग्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसक्ने कुरा बताइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका, २५ करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीहरूले हेर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। २५ लाखको अधिकतम बचत सीमा तोकेको अवस्था छ।

खासगरी सहकारी क्षेत्र कालोधन संग्रह गर्ने अड्डाको रूपमा आशंका भइरहँदा राष्ट्र बैंकको सो पहलकदमी एक हिसाबले सही छ। तर समग्र सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन आजको आवश्यकता हो। सयौंको संख्यामा सहकारी डुबिरहँदा, हजारौं बचतकर्ता पीडित भइरहँदा, सहकारीहरूको खराब कर्जा बढिरहँदा, सहकारीप्रति जनविश्वास घटिरहँदा एक थान वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक त हुँदै हो। त्यसमाथि पनि बैंकहरूलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारीहरूलाई पनि नियमन गर्ने छुट्टै स्वायत्त संस्था आवश्यक छ। त्यसतर्फ यथाशिघ्र ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अन्यथा अहिले वित्तीय सहकारीहरूको समस्याले लाखांै सदस्यमात्र डुबिरहेको छैन। जनतामा जनविश्वास घटिरहँदा वित्तीय सहकारीहरूको भविष्य नै डुबिरहेको छ।

गौतम, आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।