नेपालगन्ज/ दाङ : गत १३ फागुनको दिउँसो बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका १२ चप्परगौडीबाट तीन जना किशोरलाई ११६ ग्राम ब्राउन सुगरसहित तीन जना किशोरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका ७ का २१ वर्षीय विशालसिंह ठकुरी, कोहलपुर नगरपालिका ११ का १८ वर्षका निर्जन ढकाल बर्दियाकै बढैयाताल ७ का २८ वर्षका विक्रम सिंह ठकुरीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए।
गत १३ फागुनमा मध्यान्न १२ बजे कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको वडा नं. ९ बिजगौरीबाट प्रहरीले १६ किलो चरेश बरामद गर्यो। मेघराज घर्तीको घरबाट लुकाइ छिपाइ राखेको सुराकीको आधारमा प्रहरीले खानतलासी गरेर घर्ती र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआइजी टेकप्रसाद राईले लुम्बिनी प्रदेशमा लागूऔषध नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको बताउँछन्। लुम्बिनीमा आफू बस्दाको गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै राई सोमबार दाङबाट बिदाइ भएका छन्। बिदाइ अघि लुम्बिनी प्रदेशप्रहरी कार्यालय दाङले सोमबार तुल्सीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राईले लुम्बिनी प्रदेशमा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना २०७९ जारी गरेर काम गरेको बताए। उनका अनुसार गएको तीन आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ६०५ वटा लागूऔषधका मुद्दा दर्ता भएकोमा ९९८ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै लागूऔषधको समस्या बाँकेमा १९८ मुद्दामा २९५ जना, रुपन्देहीमा ११९ मुद्दामा १९५ जना, दाङमा ८९ मुद्दामा १७१ जना र कपिलवस्तुमा ७९ मुद्दामा १३० जना पक्राउ परेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ।
‘यस कार्यालयमा आइसकेपछि अनुसन्धान गर्दै गर्दा र दैनिक रूपमा हुने घटनाहरूमध्ये लागूऔषध, दुर्घटना, आत्महत्याका घटनाहरू मुख्य समस्याका देखिए,’ उनले भने,‘त्यसमा सीमा अपराधहरू र फैसला कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर केही गर्न सकिन्छ कि भनी ५ वटा कार्ययोजनाहरू बनाएर लागू गरिएको हो।’
सीमा तस्करी नियणन्त्रण, लागूऔषध नियणन्त्रण, आत्महत्या न्यूनिकरण, फैसला कार्यान्वयन र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना २०७९ बनाई फागुन ४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। भर्खरै एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका डीआइजी राइले आफू सरुवा भएर आएको ४९ दिनमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म पनि नागरिकहरूलाई प्रहरीको निःशुल्क सेवा हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन,’ उनले भने ‘प्रहरी कार्यालयमा जाँदा निवेदन लेख्नका लागि ५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क तिरेको पाइयो। यो तत्काल रोक्न मैले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छु।’ प्रहरीको सेवा निःशुल्क छ भन्ने फर्माट तयार गरेर प्रदेशभर निःशुल्क निवेदनका लागि व्यवस्थापन गरिसकेको उनले बताए। राइले लुम्बिनी प्रदेश भित्र प्रहरीबाट गरिने कार्य सम्पादन एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो गर्न हटलाइन नम्बर, इमेल र फेसबुक पेजको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
