भीम रावलको प्रश्न : सरकार जनताको होइन ?

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली किसानको हितमा काम नगरेको बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत रावलले यो जनताको सरकार होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफूल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने नीति के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘पूँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ।’रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफूल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी, माछा र केराले बजार नपाउने, चिया, अलैंची र अदुवा निर्वाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो ? सरकार जनताको होइन ?!’

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘मलकारखाना स्थापना गर्ने। मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीऊ उपलब्ध गराउने। कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने।’तर आज त्यसको ठिक विपरित निर्णय भएपछि किसान थप मारमा पर्ने भएका छन्।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।’कृषि मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो। गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ।