प्रत्येक लोककल्याणकारी राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको संविधान, नीति तथा विविध प्रकारका कार्यक्रममार्फत आवश्यक जनतालाई उपलब्ध गराउने गर्छन्। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ ले समेत सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकारकै अंगको रूपमा लिएको छ। सो घोषणापत्रले प्रत्येक राज्यले आफ्नै स्रोत, साधन र आर्थिक क्षमताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। किनकि सामाजिक सुरक्षा भनेको आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफैं पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई मानवीय आवश्यकता पूरा गराउन सकिने कार्य हो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाअनुसार सामाजिक सुरक्षा भनेको समाजले व्यक्ति र घरपरिवारलाई स्वास्थ्य सेवामा पहँुच सुनिश्चित गर्न र आय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न प्रदान गर्ने सुरक्षा हो। जुन विशेषगरी वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, काममा चोटपटक, मातृत्व वा कमाउने व्यक्ति गुमाउने अवस्थामा बढी आवश्यक छ भनेर भनेको छ। आईएलओको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गरिएको अनुसन्धानले केही मुख्य कुरा औंल्याएको छ।
विश्वमा यो सुरक्षा पाँचजनामा मात्र एकजनालाई उपलब्ध छ भने आधाभन्दा बढी जनमा यो सुविधा छैन। अफ्रिका र दक्षिण एसियामा मात्र यो ५ देखि १० प्रतिशत र मध्य आय भएका देशमा २० देखि ६० प्रतिशतमा समावेश छ। औद्योगिक देशहरूमा लगभग यो सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशत नै रहेको थियो। तर हाल सबै रोजगारी अनौपचारिकतिर गएकाले त्यो प्रतिशत दिनानुदिन घट्दो छ। सबैभन्दा सामाजिक सुरक्षा भएको महादेश युरोप हो। त्यहाँको सरकारहरूले जीडीपीको २५ प्रतिशत यो सुविधाका लागि छुट्ट्याएको छ। उत्तर अमेरिकामा जीडीपीको १६.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम अफ्रिकी देशहरूले मात्र ४.३ प्रतिशत छुट्ट्याइएको देख्न पाइन्छ। विकासोन्मुख देशहरूमा यो अझै पनि प्रभावकारी रूपमा मात्र होइन कि खासै समावेश भएको देख्न पाइन्न।
नेपालमा यो सामाजिक सुरक्षाबारे इतिहास हेर्दा राणाशासनकालमा सैनिकहरू अवकाशमा जाने समयमा घरसम्म जान पनि खर्च नपाएर बिचल्लीमा पर्थे। त्यो समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सैनिकहरूका लागि भनेर १९९१ सालमा सैनिक दृव्य कोष भनेर खडा गरे। सो समयमा उनीहरूको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कट्टा गरी सो कोषमा राख्ने गरिन्थ्यो। कालान्तरमा २०१९ सालमा अन्य निजामती, जंगी, प्रहरी र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष भनेर संस्था नै सरकारबाट खडा गरियो। २०४६ सालपश्चात सो कोषमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत संगठित क्षेत्रका संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषमा समेटियो।
तत्कालीन सरकारले २०५२ सालमा वृद्धहरूलाई मासिक एक सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। अहिले यो रकम चार हजार पुगेको छ। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूले एकल महिला विवाह नगरी बसेका, विधवा महिला, पूर्ण अपांगता, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायत पनि सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र राखेर केही रकमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जो सकारात्मक पनि छ।
राज्य निर्माणमा अद्वितीय भूमिका खेल्ने अनौपचारिक तथा प्रवासी श्रमिकहरूलाई भने प्रत्येक सरकारले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ। अनौपचारिक श्रमिक जो नेपालमा काम गर्ने समूहभित्र ९४ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाखभन्दा बढीको संख्यामा छ। राज्यको नजरबाट टाढा रहेका यी अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर २०५४ सालमा श्रमिक नेता लक्ष्मण बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको नेपाल टे«ड युनियन कांगे्रसले तत्कालीन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा यो प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यसैको प्रारूपमा नेपाली कांगे्रसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७४ सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्यायो। तत्पश्चात् २०७५ सालमा नियमावली आयो। सो ऐनलाई टेकेर हाल सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालय खडा भएर श्रमिकहरूलाई कोषमा जोड्न कार्यरत रहेको पाइन्छ। सो कोष गठन भएपश्चात् पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरूका लागि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै गर्दा टे«ड युनियन महासंघहरूको जोडदार प्रयासले गर्दा हालैमात्र पूर्वसरकारले अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिक साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ल्याएको छ।
अनौपचारिकको हकमा आधारभूत पारिश्रमिकको श्रमिकबाट ११ र ९.३७ प्रतिशत राज्यबाट योगदान हुने उल्लेख छ। हाल मन्त्रालय हुँदै केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममा छ। वडाबाट सिफारिस भएपछि श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने छन्। हालसम्म संघीय सरकार तथा कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको श्रमिकहरूको योगदान हामी गर्छौं भनेर अगाडि बढेको छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि कागजमा मात्र सीमित रहे कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्को अवस्था रहला।
हालै मात्र न्युयोर्कको ह्युमन राइटस् वाचनामक संस्थाले नेपालको सामाजिक सुरक्षाबारे अनुसन्धान गरेको छ। जसअनुसार नेपालमा प्रभावकारी रूपमा लागू नरहेको, सबै वर्गलाई समेटेर समान वितरणको अवस्था नरहेको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू र बालबालिकामा यो लागू नै नभएको भनी बताएको छ। त्यसर्थ सो संस्थाले नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसा अलि बढी छुट्ट्याउनु पर्ने, बालबालिका तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समावेश गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले यो मुद्दामा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत आफूले पनि आफ्ना क्षेत्रका आवश्यक पर्नेका लागि यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनी निष्कर्षमा बताएको छ।
हालमात्र भारतमा रहेको कांगे्रस आई पार्टीले ‘भारत जोडो यात्रा’ भन्ने एक राजनीतिक अभियान चलायो। सो अभियानको क्रममा भारतमा रहेको एपमा आधारित ट्याक्सी मजदुर युनियनले देशका सबै मुख्य सहरमा ट्याक्सी युनियनका सदस्य साथीहरूलाई खाकी ड्रेसमा सो अभियानमा हिँडायो। हिँड्दै गर्दा हैदराबादको र्यालीमा सो युनियनका महासचिव शेख सलाहुद्दिनमाथि कांगे्रस आई नेता राहुल गान्धीको नजर पर्यो। हिँड्दाहिँड्दै सलाहुद्दिनसँग उनीहरूको समस्याहरू बुझे। त्यसपश्चात् उनीहरूको सामाजिक सुरक्षालगायत समस्याबारे मुद्दामा उनले राजस्थानको अलवर भन्ने स्थानमा सम्बोधन गरे। सो क्रममा ती कुरा उल्लेख गरे। जहाँ राजस्थानका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अशोक गहलोत पनि सहभागी थिए। उनले गत फेब्रुअरीको बजेट भाषणमा प्रथम चरणमा ती गिग तथा प्लेटफर्म श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न भारु दुई सय करोड रकम छुट्ट्याएको घोषणा गरे। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो कि हाम्रा देशका दल तथा नेताहरूले पनि यो घटनाक्रमबाट केही सिकुन् भन्ने पनि हो।
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४२ र ४३ ले समेत सामाजिक सुरक्षालाई हकको रूपमा उल्लेख छ। मूल कुरो त धेरै संख्यामा रहेका अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई राजनीतिक दलहरूले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने पनि टड्कारो रूपमा देखिन्छ। हालै मात्र करिब एक वर्षभित्र नेपालमा तीन तहको निर्वाचन भयो। सो समयमा सबै दलहरूको आआफ्नो घोषणापत्रमा श्रमिकहरूका सन्दर्भमा विभिन्न सुविधाका कुरा उल्लेख छ। तर त्यो हालसम्म कागजमै सीमित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
