‘असारे विकासको परम्परा तोड्छु’

पुँजीगत खर्च किन कम भएको हो ? 

म पनि त्यसकै कारण खोजिरहेको छु। मन्त्री भएदेखि नै पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेमा मेरो ध्यान छ। तर, कर्मचारीहरूले पनि त्यसको कारण दिन सकेका छैनन्। मैले कर्मचारीहरूलाई त्यसको कारण र समाधान आफैं खोजेर ल्याउनुस् भनेको छु। नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने भए म त्यसमा पनि पहल गर्छु। कर्मचारीको कमजोरी हो भने पनि त्यो सुधार्नै पर्छ। म त्यसको खोजीमै छु।

पहिलो कार्यकालमा त कर्मचारी अभाव, अनुभवको कमी, मातहतका अड्डाको अभाव भन्दै सरकार पन्छियो। तपाईंको कार्यकालमा पनि कतै त्यस्तै हुने त होइन ? 

पहिलो कार्यकालमा को कसरी पन्छियो ? मलाई कसैको धेरै आलोचना गर्न मन छैन। तर, अहिले सरकारमा आएका हामी मन्त्रीहरूलाई भने कुनै बहाना बनाएर पन्छिन मिल्दैन। म त्यही भएर नै यसको कारण खोजी गरिरहेको छु। म पनि सरकारमा नयाँ–नयाँ मात्रै आएको छु।

तीन चौमासिकमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत हुने, चौथो चौमासिकमा भने त्यो ७० प्रतिशत पुग्ने, कारण के रहेछ भनेर मेरो अध्ययन भइरहेको छ। असारे विकासका धेरै समाचार मैले पनि हेर्दै आएको हुँ। म पनि असारे विकासको विरोधी हुँ। मलाई त्यो परम्परा तोड्ने मन छ र म त्यो तोडेरै छोडछु।

तपाईं मन्त्री भएको दुई महिना त भइसक्यो। केही कुरा पत्ता लागेन ? 

अलिअलि पत्ता लगाएको छु। असारमा हाम्रो बजेट आउँछ। साउनदेखि नै किन टेन्डर प्रक्रिया हुँदैन भनेर कर्मचारीलाई सोध्छु। जवाफ आउँदैन। पछिल्लो अवधीमा बजेट भाषणकै दिनदेखि सिस्टममा बजेट जानेबित्तिकै साउन १ गतेदेखि खर्चको अख्तियारी जान्छ। साउन र भदौमा टेन्डर गर्ने, असोज कात्तिकमा सम्झौता गरेर मंसिर १ गतेदेखि किन निर्माण सुरु गर्न सकिँदैन ? अझ क्रमागत योजनाहरूमा त असोजदेखि नै काम किन हुँदैन ? मेरा यी प्रश्न छन्। म यीनै प्रश्नको जवाफ खोजी रहेको छु। मैले जेठ मसान्तभित्र शतप्रतिशत खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गरिरहेको छु।

असारमा मात्रै कर्मचारी तात्छन्। त्यसअघि किन काम हुँदैन के ? 

तपाईंले सोधेको जस्तै मेरो पनि जिज्ञासा हो। मैले अघि पनि भने पुँजीगत खर्चका लागि त साउन १ गतेदेखि नै तात्नुपर्ने हो नि ! तर कार्यालय प्रमुखहरू तिहारपछि मात्रै कार्यालयमा देखिन्छन्। म त्यो परम्परा तोडन चाहन्छु। मैले निर्देशन पनि गरेको छु। जेठभित्र बजेट विनियोजन भएको योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ र असारको महिना भुक्तानीको महिना मात्रै हुन्छ। अनि मैले अर्को पनि निर्देशन दिइसकेको छु कि असारको २० गतेभित्र नसकिने योजनाको सम्झौता नै किन गर्नु ? 

साढे ६ हजार योजना रहेछन् प्रदेश सरकारका। किन यति धेरै योजना ? ससाना योजनाका लागि त स्थानीय तह छँदैछन् नि ? 

पक्कै पनि प्रदेश सरकारको रातो किताबमा तीन लाखका थुप्रै योजना छन। ती सबै योजना स्थानीय तहलाई दिने हो नि। अथवा स्थानीय तहले गर्न सक्ने योजना प्रदेशले तुर्जुमा नै गर्ने होइन। प्रदेश सरकारले त प्रदेशका जनताले गौरव गर्ने खालका, सकेसम्म क्रमागत योजना बनाउने हो नि ! ससाना योजना बनाउन त स्थानीय तह छँदैछ नि ! मेरो भनाइ पनि यही हो। अबको बजेटमा रातो किताबको आकार सानो पार्नुपर्छ। म त्यसकै तयारीमा लागेको छु।

स–साना योजना बनाए पो उपभोक्ता समिति गठन गर्न पाइन्छ, अनि कार्यकर्ताले काम पाउँछन्। तपाईंले भनेजस्तै गर्न सजिलो छ ? 

शासन गर्ने व्यक्तिले अलि निर्मम हुनै पर्छ। परिणाम देखिएपछि बल्ल जनताले धन्यवाद दिन्छन्। म अबको बजेटमा प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरूलाई सबै योजना टेन्टरमा जाने खालका बनाउन अनुरोध गर्छु। टुक्रे योजनाको चाङकै कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। अहिले जनताले प्रदेश संरचना किन चाहियो ? त्यसको जस्तो काम त स्थानीय तहले गरिरहेको छ भनिरहेका छन्। त्यो किन पनि भनेका हुन भने प्रदेशका योजना प्रदेशका जस्ता भएनन्। स्थानीय तहका जस्ता भए। त्यसैले सकेसम्म उपभोक्ता समितिलाई नदिने खालका ठूला योजना बनाउने प्रयास गर्नेछु। 

---