१ लाख नागरिक लखेट्ने भुटान सरकारविरुद्ध अमेरिकी कंग्रेसमा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं/अमेरिका : एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकको उत्पीडन र जबरजस्ती निष्कासनमा भुटानलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अमेरिकी कंग्रेस (सदन) मा दर्ता भएको छ। सन् १९८० देखि १९९० को दशकमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक त्यहाँबाट नेपालतर्फ लखेटिएका थिए। 

भुटानी नागरिक, ल्होत्शाम्पा र शार्छोपहरू आफ्नो पहिचान, संस्कृति, भाषा, धर्म र राजनीतिक विचारकै कारण दमनमा पर्नुमा भुटान सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर्‍याउँदै अमेरिकी सिनेटको तल्लो सदनमा संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो। संकल्पमा तीमध्ये धेरै व्यक्ति अनुचित नजरबन्द, यातना र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परेको उल्लेख छ। 

प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको माग गरेकै कारण बन्दी बनाइएका सबै राजनीतिक बन्दीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई बिनाशर्त छिटो रिहा गर्न सदनले भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नागरिकता वा बसोबासको दाबी गर्दै नेपालमा बसिरहेकाहरूको विषयमा पनि नेपालसँग मित्रवत तवरले छलफल सुरु गर्न भुटान सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। स्वेच्छाचारी रूपमा खारेज गरिएका सबै नेपालीभाषीको नागरिकता पुनः प्रदान गर्न र नेपालका शरणार्थी शिविरबाट आफ्ना नागरिकको स्वैच्छिक फिर्ता स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

हामी देशबाट लखेटिएको तीन दशकभन्दा लामो समयपछिको खुसीको क्षण नै यही हो। अब यो संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन हाम्रो अधिकतम पहल हुनेछ। सुरज बुढाथोकी
संस्थापक सदस्य, पीआईबी

समग्र शान्ति निर्माण र मेलमिलाप प्रक्रियामा प्रवेश गर्न तथा सन् १९९० को दशकमा भएका कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघन र दुव्र्यवहारका घटनाको सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धान गर्न भुटानको शाही सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै त्यसका निष्कर्षहरू प्रकाशित गर्न र सिफारिसहरू पालना गर्न एउटा स्वतन्त्र निकाय ‘सत्य आयोग’ स्थापना गर्न भनिएको छ। भुटानमा रहेका नेपाली भाषी ल्होत्शाम्पा र अन्य अल्पसंख्यकहरू भविष्यमा विस्थापित वा कुनै पनि उत्पीडनमा पर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पनि भुटान सरकारलाई अमेरिकी सिनेटले आग्रह गरेको छ।

धेरै राजनीतिक बन्दीहरू भुटानी कारागारमा लामो समयदेखि जीवन बिताउन बाध्य रहिरहँदा, सताइएका अन्य भुटानी नेपाल छिर्न बाध्य भए। भुटानी शरणार्थी नेपालका शरणार्थी शिविरमा झन्डै दुई दशकसम्म रहे। यद्यपि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई भुटान सरकारले फिर्ता गराउन अस्विकार गरिरह्यो। सन् १९९० को दशकमा खोसिएको नागरिकता फिर्ता गर्न भुटान सरकारले निरन्तर अस्वीकार गरेकाले भुटानमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी ल्होत्शाम्पा भुटानी अझै पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उत्पीडनमा परिरहेका उक्त संकल्पमा जनाइएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा राज्यद्वारा हुने मानवअधिकार उल्लंघन, दुव्र्यवहार र चरम हिंसाका घटनाहरूको निन्दा बैठकले गरेको छ। 

नेपालमा शरणार्थी बनेका अधिकांश नेपालीभाषीलाई अमेरिकाकै अग्रसरतामा केही वर्षयता विभिन्न देशमा पुनर्वासको प्रबन्ध गरिएको छ। २००८ देखि २०१७ सम्ममा गरिएको पुनर्वासअन्तर्गत अमेरिकामा ९६ हजार २ सय १३, क्यानडा ६ हजार ८ सय २६ र अस्ट्रेलियामा ६ हजार ७ सय २८ जना नेपालीभाषी भुटानीलाई नेपालका शिविरबाट लगिएको थियो। 

त्यस्तै न्युजिल्यान्डले १ हजार ९४, डेनमार्क ८ सय ७५, नर्वे ५ सय ७०, बेलायत ३ सय ५८ र नेदरल्यान्ड्सले ३ सय २९ जनालाई पुनर्वास गरएका थिए। भुटान र अमेरिकाबीच कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना  नभए पनि दुई देशले न्यानो अनौपचारिक सम्बन्ध कायम राखेका छन्। भुटान अधिराज्य सन् २००८ मा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परिणत भयो। त्यतिबेलादेखि त्यहाँ निरन्तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भई सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। 

भुटान जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी अभियानमा अगुवा छ। यो विश्वमा एक मात्र कार्वन नकारात्मक देश हो। युक्रेनमा भएको रूसी आक्रमणको निन्दा गर्न भुटान संयुक्त राज्य अमेरिका र समान विचारधारा भएका अन्य देशहरूसँगै उभिएको संकल्पमा उल्लेख छ। त्यसैगरी भुटान अमेरिकाको घनिष्ठ इन्डो–प्यासिफिक साझेदार रहेको पनि संकल्पमा जनाइएको छ। सिनेट सदस्य शेरोड ब्राउनले अमेरिकी सिनेटको तल्लो सदनमा मंगलबार पेस गरेका उक्त प्रस्तावलाई परराष्ट्र समितिमा पठाइएको छ। 

नेपालीभाषी भुटानी प्रशन्न

अमेरिकी कंग्रेसमा भुटान सरकारलाई दबाब दिने संकल्प प्रस्ताव आएकामा विभिन्न देशमा पुनर्वासमा रहेका नेपालीभाषी भुटानी समुदायले प्रसन्नता जनाएको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत पिस इनिसियटिभ भुटान (पीआईबी) ले यसले न्यायको मार्ग देखाएको प्रतिक्रिया जनाएको छ। 

‘हामी देशबाट लखिटिएको ३ दशकभन्दा लामो समयपछिको खुसीको क्षण नै यही हो’, पीआईबीका संस्थापक सदस्य सुरज बुढाथोकीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब यो संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन हाम्रो अधिकतम पहल हुनेछ।’