सगरमाथाबाट १० हजार किलो फोहोर संकलन गरिने

सगरमाथाबाट १० हजार किलो फोहोर संकलन गरिने
सुन्नुहोस्

सोलुखुम्बु : विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट नेपाली सेनाले १० हजार किलो फोहोर संकलन गर्ने भएको छ। 

‘सफा हिमाल अभियान २०२३’ अन्तर्गत सेनाले यही चैत १४ गतेदेखि आउँदो जेठ २२ सम्म कुहिने र नकुहिने गरी १० हजार किलो फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको हो। 

प्रकृति र पर्यावरण प्रभावकारी संरक्षणका निम्ति विश्वका अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम राख्ने सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वनलाई सेनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। 

विश्व वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरबारे सचेतना फैलाउन र हिमशृङ्खलाको मनोरम सौन्दर्यलाई अक्षुण राख्न सेनाले सन् २०१९ देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

सन् १९५३ मा तञ्जिङ नोर्गे र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहण गरे यता सगरमाथामा मात्रै करिब १४ हजार टन फोहर तथा तीन सयभन्दा बढी मृत शरीर रहेको अनुमान गरिएको छ। 

यो अभियानअन्तर्गत सगरमाथासहित ल्होत्से, बरुञ्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी ३५ हजार किलो फोहर संकलनको लक्ष्य राखिएको छ। 

जसमा ल्होत्सेबाट पाँच हजार, बरुञ्चेबाट १० हजार र अन्नपूर्णबाट पनि १० हजार किलो फोहर संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। 

प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा पुर्‍याएका असरलाई कम गर्ने तथा पर्वतीय अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। 

पर्यटक र पर्वतारोहीलाई आकर्षित गर्न तथा भावी पुस्ताका लागि हिमाल संरक्षण गर्न अभियानले ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। 

अभियानमा सगरमाथा र ल्होत्सेका प्रमुख सेनानीसहित १३, बरुञ्चेमा सेनानीसहित नौ, अन्नपूर्णमा सहसेनानीसहित १० जना सैनिक टोलीसहित अन्य शेर्पा सहयोगी रहने छन्। 

नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई सगरमाथाको उचाइले संसारभर नै गौरव बढाएको छ। सगरमाथासहित नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको यात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी हजारौँको सहभागी भइसकेका छन्। 

पछिल्ला वर्षमा हिमाल आरोहण देखिएको आकर्षणले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा भएको प्रदूषणले हिमालको साख र सुन्दरता कायम राख्न चुनौती खडा गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.