‘खेलकुद देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ’

तपाईंले नेपाली खेलकुदको नेतृत्व सम्हालेको करिब १० महिना पुगेको छ। यो अवधिमा नेपाली खेलकुदलाई कसरी बुझ्नु भयो ?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बारेमा मिहीन ढंगले अनुसन्धान गरेर नै मैले यसको कार्यकारी नेतृत्व लिएको हुँ। यसका सबल पक्ष र दुर्लभ पक्षबारे म पहिलेदेखि नै जानकार थिएँ। यस संस्थालाई अझै सबलीकरण गर्ने अभियान बोकेर नै म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आएको हुँ।

संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई परिमार्जित गर्नु थियो भने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि नियमित रूपमा आयोजना हुन सकेको थिएन। यीसँगै परिषद्का दुर्लभ पक्षको न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नु पनि मेरा सामु चुनौती थिए। मैले आफूले नेतृत्व लिएको छोटो समयमै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नेदेखि संघीय संरचना अनुरूप खेलकुदलाई अगाडि बढाउनेसम्मको काम गरेको छु।

परिषद्को दुर्लभ पक्षबारे पनि कुरा उठाउनु भयो। ती दुर्लभ पक्षहरू के–के हुन् ?

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संघीय कानुन आइसकेको छ। तर, त्यसअनुसार पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय संघहरूको साधारणसभासहितको निर्वाचन, कर्मचारीको समायोजन, संघीय कानुनअनुसार प्रादेशिक खेलकुद परिषद्को गठनलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश प्रदेशमा खेलकुदले सांगठनिक स्वरूप पाए पनि कानुनी स्वरूप र बजेटको स्वरूप र कार्यक्षेत्रमा अस्पष्ट अझै छ। त्यसैले सांगठनिक रूपमा खेल क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो काम यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागेको छु।

यसको मतलब प्रदेश र केन्द्रबीच देखिएको खाडल अब चाँडै पुरिन्छ ?
केन्द्र र प्रदेशबीच जुन खाडल थियो, त्यो अब विस्तारै मिल्दै जानेछ। तर, प्रदेशहरूबीच पनि समानता छैन। कतिपय प्रदेशले बजेट छुट्ट्याए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कतिपय प्रदेशमा संरचना बने पनि त्यो अनुरूप योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने काम हुन सकेको छैन। प्रदेशहरूमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। त्यसैले केन्द्रमा भएका जनशक्ति प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशका जनशक्तिलाई पनि दक्ष बनाउनु आवश्यक छ। 

संघ र प्रदेशको भिन्नभिन्न कानुनका कारण संघहरू प्रदेशमा दर्ता हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने छ, वास्तविकता के हो ?
यो पुरानो कुरा हो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद्मा धमाधम संघहरू दर्ता भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा कहीँ पनि अड्किएको छैन। तर, संघहरूमा सुस्तता भने छ। संघहरूले कार्यकाल सकिएको ३/४ वर्ष बितिसक्दा पनि साधारणसभा र अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। संघहरू गम्भीर नदेखिँदा सोचे अनुरूप काम भने हुन सकेको छैन। 

पछिल्लो समय केही संघ खारेज गरिएका छन्। निर्वाध रूपमा काम गर्दै आएका संघलाई खारेजी गर्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ?
ऐन कार्यान्वयनको चटारो हामीमा छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले बोलाएको बैठकमा संघका कोही पनि प्रतिनिधि नआउने, परिषद्को निर्देशनलाई अटेरी गर्ने काम पटक–पटक भएपछि परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइएको थियो। तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार केही संघ खारेज गरी खेलकुद विकास ऐनअनुसार महासंघ गठन गरिएको छ। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले जे फैसला गर्छ, परिषद्ले त्यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने छ। संघहरू एकैपटक साधारणसभामा जान सक्तैनन्। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले विधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ।

संघहरूसँग अहिले भएको विधानले प्रदेशको परिकल्पनै गरेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा क्षेत्रीय खेलकुद विकास परिषद् थियो। अहिले प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भएको छ। खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप विधान संशोधन गर्न संघहरूलाई कसैले रोकेको थिएन। कार्यकाल सकिएको लामो समयसम्म पनि विधानसभा नगरेर संघहरू बसिरहेका छन्।

अब ५० वटा मात्रै संघ रहन्छन् भनेर भन्दै आउनु भएको छ, यो सम्भव हुन्छ त ?

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा जम्मा ५६ वटा संघ छन् भने जापानजस्तो सम्पन्न मुलुकमा त जम्मा ६२ वटा संघ मात्रै छन्। हामीलाई चाहिँ किन दुई सय संघ चाहियो ? करातेको उद्गम राष्ट्र जापानमा करातेको एउटा मात्रै संघ छ। हामीकहाँ चाहिँ करातेको मात्रै दर्जनौं संघ गठन गरिएको छ। यो किन चाहियो ? हिजोका दिनमा खेलकुदमा विकृति भएकै हो। हिजोका दिनमा पैदा भएका समस्या निराकरण गर्न ऐनले स्पष्ट निर्देशन गरेको छ, एउटा खेलको एउटा मात्रै संघ। त्यसैले अब कराते विधाको एउटा मात्रै संघ रहनेछ। त्यो भनेको नेपाल कराते महासंघ हो। अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ भएका संघहरूलाई वर्गीकरण गरेर एउटा तहमा राखिने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ नभएका संघहरूलाई अर्कै तहमा राखिने छ। 

• ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्मा धमाधम संघहरू दर्ता भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा कहीँ पनि अड्किएको छैन। तर, संघहरूमा सुस्तता छ। संघहरूले कार्यकाल सकिएको ३/४ वर्ष बितिसक्दा पनि साधारणसभा र अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।’
• ‘अधिकांश प्रदेशमा खेलकुदले सांगठनिक स्वरूप पाए पनि कानुनी स्वरूप र बजेटको स्वरूप र कार्यक्षेत्रमा अस्पष्ट अझै छ। त्यसैले सांगठनिक रूपमा खेल क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
• ‘हामीले सरकारको मात्रै मुख ताकेर मात्रै पनि हुँदैन। परिषद्ले पनि आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ।’ 

मुलतः ऐनको मर्म र भावनाअनुसार कराते महासंघले विधानको मस्यौदा तयार गरेर परिषद्मा बुझाएको छ। परिषद्ले पनि त्यसको स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। महासंघको निर्वाचनसहितको साधारणसभाले यस विषयमा थप गृहकार्य गरेर विधानलाई पूर्णता दिनेछ। करातेलाई मात्रै महासंघभित्र एकीकृत गर्न सकियो भने धेरै ठूलो संख्यामा संघहरू घट्ने छन्। यसैगरी खेलगत संघहरू मात्रै राष्ट्रिय संघ हुन्छ भनेर ऐनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। तर, कतिपय संघहरू खेलगत छैनन्, संस्थागत, पेसागत संघहरू पनि छन्। यी संघलाई अहिलेको ऐनले चिन्दैन। ऐनले नचिनेका ती संघहरू स्वतः खारेजी हुने छन्। 

खेलकुद पूर्वाधारको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

खेलकुदका पूर्वाधार छँदै छैन भन्ने होइन, तर हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारको भने कमी छ। खेलकुदका लागि छुट्ट्याइने बजेट हेर्दा पनि निराश हुने अवस्था छ। अब संधै यो अवस्था रहनु हुँदैन। खेलकुद देशको प्रतिष्ठाका अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र देशको प्रतिष्ठानसँग पनि जोडिएकाले राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो विषयलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। 

अर्को कुरा हामीले सरकारको मात्रै मुख ताकेर मात्रै पनि हुँदैन। परिषद्ले पनि आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। सरकारको आन्तरिक कोषमा मात्रै भर नपरी जीटुजी माध्यमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूसँग सहकार्य गरेर पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ। यही कुरालाई मनन गर्दै एक महिनाभित्र पूर्वाधार विकासका लागि बृहत् सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको छु। 

एसियाली खेलकुदको तयारी किन ढिला भइरहेको छ ?

पहिलो चरणको प्रशिक्षण थाल्न संघहरूलाई भनेका छौं। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई केही सुविधा प्रदान गरेर पहिलो चरणको प्रशिक्षण चाँडै सुरु गर्दैछौं। माघ अन्तिम साताबाट सुरु गर्ने भनिए पनि केही ढिला भएको छ। संघहरूको सबलीकरण हुन नसक्दा उहाँहरू अल्मिलिएको देखिएको छ।

करातेले पहिलो चरणमा खेलाडी छनोट गरिसकेको छ। कतिपय खेलका खेलाडी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा व्यस्त छन्। फुटबल र क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता चलिरहेको छ। भलिबलका खेलाडी आन्तरिक प्रतियोगिताहरूमा व्यस्त छन्। त्यसैले प्रशिक्षणका लागि यथाशक्य कार्यतालिका पेस गर्न संघहरूलाई भनेको छु। 

यसको मतलब तत्काल बन्द प्रशिक्षण हुँदैन ?

तत्काल बन्द प्रशिक्षण हुँदैन। हाई परफमेन्स कमिटीले तीन तहको प्रशिक्षणको कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ। पहिलो चरणमा नियमित प्रशिक्षण हुनेछ। त्यसपछि विशेष प्रशिक्षण र अन्तिममा बन्द प्रशिक्षण हुनेछ। कतिपय खेलका खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा पनि पठाउने छौं। गल्फका खेलाडीलाई एक वर्ष अघि नै वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाइसकेका छौं। भर्खरै एथलेटिक्स खेलाडी सन्तोषी श्रेष्ठ पनि वैदेशिक प्रशिक्षणमा गएकी छन्।

बक्सिङ, कराते र तेक्वान्दोका केही खेलाडीलाई पनि वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने योजना बनाएका छौं। विशेष प्रशिक्षणका दौरान अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक झिकाएर प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्ने छौं। त्यसपछि अन्तिम चरणमा बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेछ। 

१९औं एसियाली खेलकुदमा केही खेलको संख्या बढ्ने विषय पनि उठेको छ। यसको सम्भावना कत्तिको छ ?

विगतमा २३ वटा खेलको निर्धारण पनि हाई परफमेन्स कमिटीले गरेको थियो। अहिले पनि चार वटा खेल थप्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। यसको निर्णय हुन भने बाँकी छ।

परिषद्मा जनशक्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

कुनै बेला त्यो जनशक्ति पर्याप्त थियो। क्षमता, कार्यसम्पादनका हिसाबले त्यतिबेला जनशक्ति पर्याप्त थियो। तर, अहिले परिस्थिति फरक छ। खेलकुद विज्ञान हो। यसको निरन्तर विकास भइरहेको छ। त्यो अनुरूप परिषद्को जनशक्ति परिमार्जन हुन सकेको छैन। अहिले नयाँ नयाँ विधा र विभागहरू गठन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्न सकेका छैनौं। पुरानै जनशक्तिबाट काम गर्नु परिरहेको छ। 

१०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा हुने कत्तिको सम्भावना छ ?

म १० औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भनेर लागेको छु। यही अनुरूप मिति र स्थान निर्धारण गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खेलकुद कम्प्लेक्स निर्माणको चरणमा छ। अहिलेसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा त्यो सम्पन्न हुने चरणमा छ। १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार मात्रै भएर हुँदैन। अन्य पूर्वाधारले पनि फरक पार्नेछ। सबै खेल कर्णाली र सुर्खेतमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारसँगै आवासको पनि व्यवस्थापन हुनु जरुरी हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारको अवस्था पनि उक्तिकै राम्रो हुनु पर्दछ। यसका लागि कर्णाली सरकारसँगै केन्द्रीय सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्छ। हामी त अधिकभन्दा अधिक खेल कर्णालीमै गर्ने गरी लागिपरेका छौं।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीले अहिलेसम्म पनि पुरस्कार रकम पाउन सकेका छैनन्, यो ढिला हुनुको कारण के हो ?

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदले केही नयाँ आयामहरू कायम गरेको छ। खेलाडीको दर्ता पहिलो पटक अनलाइनमार्फत गरिएको थियो। ४१ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी निर्माण गर्‍यौं र त्यसलाई देशभर भ्रमण पनि गरार्‍यौं। ग्लोबल स्पोर्ट्सको भावना अनुरूप एन्टी डोपिङको व्यवस्था गर्‍यौं। यस्तै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडीको अध्ययन पनि गरेका थियौं।

यस्तै परिषद्को आफ्नै एपमार्फत नवौंका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएका थियौं। हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पुरस्कार राशि पनि बढाएका थियौं। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई मात्रै पुरस्कार व्यवस्था गरेका थियौं। उनीहरूको बैंक खाता संकलन गर्न हामीलाई महिनौं लाग्यो। पुरस्कार विजेता खेलाडीका १६ वटा बैंकमा खाता रहेछ। ती खाताको भेरिफिकेसनका लागि बैंकहरूमा पठायौं। बैंकबाट जवाफ आउन पनि महिनौं लाग्यो। पछिल्लो समय कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका खेलाडीको खातामा पुरस्कार रकम पठाइसकेका छौं। बाँकी रहेका पुरस्कार रकम पनि केही समयभित्र पठाउने छौं।

- प्रस्तुति : विष्णु थापा