दलित अधिकारमा राज्यको भूमिका

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा विश्वभर मनाइने गरिन्छ। सन् १९६० मार्च २१ को दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने नगरमा काला जातिलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको रगंभेदी कानुनविरुद्ध शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन भयो। त्यसमाथि राज्यसत्ताद्वारा गरिएको धरपकड र दमनमा ६९ आन्दोलनकारीको हत्या भयो। तीन सयभन्दा बढीलाई घाइते बनाइयो। यस नरसंहारकारी दमनको विश्वभरबाट विरोध भए। यस बर्बरतापूर्वक दमन गरिएको यस घटनाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि ठूलो बहस भयो।

सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्‍यो। नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धिको अनुमोदन गर्‍यो। यसरी मार्च २१ सबै प्रकारका जातीय भेदभावका विरुद्ध विश्वभरका उत्पीडितहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आआफ्नो सापेक्षतामा मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। नेपालमा जनजाति र दलित समुदायले मनाउँदै आए पनि केही वर्षदेखि भने दलित समुदायले मात्रै यो दिवस मनाउने गर्छन्।

दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद अत्यन्त अमानवीय रहँदै आएको छ। संविधान र कानुनमा छुवाछूत र जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध हुने कुरा उल्लेख गरे पनि अन्ततः व्यवहारमा अझै पनि विभेद यथावत् नै छ। यसको पछिल्लो दृष्टान्त सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आमाको १३औं पुण्यतिथिमा दलित, गैरदलित र मुस्लिमलाई प्लेकार्ड नै टाँसेर खाने ठाउँ छुट्ट्याएर देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्य बोलाएर भोज खुवाए। समाज रूपान्तरणको प्रतिज्ञा गरेका जनप्रतिनिधिले नै संविधानको खिल्ली र नागरिकलाई अपमानित गरे। जातीय छुवाछूत यथावत् रहेको सन्देश दिँदै आपराधिक कार्यलाई प्रश्रय दिएका छन्। यो घटनाले हाम्रो समाजमा अझै पनि विभेद ज्यूँका त्यूँ रहेको पुष्टि हुन्छ।

केही वर्षअघि रुकुम पश्चिममा जातीय विभेदकै कारण नवराज विकसहित ६ युवाको नरसंहार भएको घटना छ। जसले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले परिघटना दोहोरिएको अनुभूति दिलाएको छ। तसर्थ, नेपालमा २१ मार्च मनाउँदै गर्दा सरकार र राज्यका अंग तथा निकायले जातीय विभेदको पूर्ण उन्मूलनका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिनिर्माण र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन विशेष पहलकदमी लिन जरुरी छ।
नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई तल्लो जातको रूपमा चित्रण गर्दै अछूतको व्यवहार गर्दै आइरहेको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। दलितले लेखपढ गरेका हुँदैनन्, राम्रो सभ्य तरिकाले बोल्न, खान र लगाउन पनि जान्दैनन् भन्ने असाध्यै परम्परावादी बुझाइ समाजमा कायमै छ। त्यहीअनुसारको व्यवहार गैरदलितभित्रका केही मान्छेबाट हुने गरेको देखिन्छ। दलित समुदायका व्यक्ति जतिसुकै सक्षम, स्वाभिमानी र विवेकी भए पनि उसले जब आफ्नो परिचय दिन्छ, तब उमाथि अपमान र विभेद प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सुरु हुन्छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालका दलितको कुल जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ।

कुल दलित जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। स्रोत र साधनमाथिको पहुँचको अभाव, गरिबी, शिक्षाको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्प उनीहरूमा छैन। त्यसैले दलित समुदायको खाद्य अधिकार दिनानुदिन कुण्ठित हुँदै गएको राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷०७७ मा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रका विद्यार्थीको विद्यालय स्तरको पढाइमा निरन्तरताको समस्या रहँदै आएको छ। शैक्षिक सत्र २०७५ मा कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर २२.२ प्रतिशत छ। सर्वेक्षणमा विद्यार्थी जति ठूलो कक्षामा पुग्यो, त्यति नै विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो छ। यी कक्षा छोड्ने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश दलित समुदायका पाइन्छन्। यसमा सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। समावेशी तथा खुला विज्ञापनबाट निजामती सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवामा ८८ हजार ५ सय ७८ कर्मचारीमध्ये दलितको संख्या १ हजार ९ सय ७१ (कुल कर्मचारीको २ प्रतिशत) मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार मान्छेको समानता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा मानव मर्यादा हनन्सँग सम्बन्धित विषय हो। दलित आन्दोलनको मूल मुद्दा छुवाछूतको अन्त्य र दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हो। मानव अधिकार मान्छे भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई नागरिक, मौलिक, प्राकृतिक, आधारभूत र संवैधानिक अधिकारसहित मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक विभेद र सबैखाले अधिकारबाट वञ्चितीकरणको समस्या मानव अधिकारसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ।

नेपाल राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर गरिए तापनि दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था जोखिममा रहेको कुरा दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७७ मा छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ लगायत विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। यसरी समानता, जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, अविभेद, न्याय, सहभागिता, पहुँचलगायत सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गरिसकेको छ।

भारत र नेपालसहित केही देशमा दलित समुदायले मान्छे भएर स्वाभिमानीपूर्वक मानवीय जीवनयापन गर्न पाएका छैनन्। दलित आफैं गरिब र उत्पीडित भएका होइनन्, उनीहरूलाई मनुस्मृतिका आधारमा राज्यद्वारा योजनाबद्धरूपमा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको हो। दलित अधिकारको कोणबाट हेर्दा नेपालमा उच्च र हुनेखाने वर्गका पक्षमा मात्रै मानव अधिकारको छलफल सीमित हुने गरेको छ। जातीय कोणबाट हेर्दा शासक वर्ग र समुदायको पक्षमा वकालत हुने गरेको छ। वर्गीय कोणबाट विश्लेषण गर्दा गरिबको पक्षमा र गरिबका लागि खासै छलफल हुने गर्दैन। मानव अधिकारलाई दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यवहारबाट मुक्त गर्ने आन्दोलनसँग अभिन्न रूपमा जोड्नु पर्छ।

संविधानको प्रस्तावनामै सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तावनामै छ। संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ४० को दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने प्रावधान छ। तर दलित समुदायको उपरोक्त हक अधिकारहरू कार्यान्वयनका सवालमा खासै प्रगति भएका छैनन्। राज्यसत्ताका मुख्य अंगको रूपमा रहेको कार्यपालिकामा दलित सहभागिताको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्त कमजोर छ। सातवटै प्रदेशको कार्यपालिकामा पनि एकाध प्रदेशमा मात्रै राज्यमन्त्री बनाइएको छ। राज्यका कुनै पनि निकाय र क्षेत्र तथा अंगहरूमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका समानुपातिक समावेशिताको नीति अनुरूप दलित समुदायलाई सहभागिता गराइएको छैन। आखिर किन यसो भइरहेको छ त ?

राज्य सबै नागरिकको लागि समान हुनुपर्छ। वास्तवमा राज्य अमूक जाति वा समुदायको मात्रै नभएर सबै जनताको, सबै नागरिकको साझा अभिभावक हो र हुनुपर्छ। विगतमा राज्य सबै नागरिकको हुन सकेन, सबैलाई अभिभावकत्व दिन सकेन। त्यसैले पटकपटक जनआन्दोलन र युद्ध भए, राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन भए। आज देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भई समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्यायलगायत अग्रगामी प्रावधानको व्यवस्था भए। दलित समुदायका पक्षमा पनि संवैधानिक हक, अधिकारहरू प्राप्त भए। तर, प्राप्त भएका संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन निकै चुनौतीको विषय बनेको छ।

तसर्थ, संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका दलित हकअधिकारहरूलाई सही ढंगले तीनवटै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। देशमा थुप्रै कानुन निर्माण भई लागू भए पनि दलितमैत्री कानुुन बन्न सकेका छैनन्। तीनवटै तहका सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याए पनि दलितमैत्री हुन सकेको छैन। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुगे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा एक रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छैन। त्यसैले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको उन्मूलन गर्दै यो समुदायलाई सबल, सक्षम, हरेक क्षेत्रमा अरु विकसित समुदायसरह समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन राज्यले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ।

दलित समुदायको पक्षमा व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानुुनी प्रावधानको प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संवैधानिक र कानुुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वनमा लैजान आवश्यक संरचना, नीति, विधि र प्रक्रियाको तय गर्न सम्बोधनमार्फत विशेष घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसमा संविधानमा भएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुुन निर्माण, सरकारले गर्ने नीति र कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि यो विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ।

- रम्तेल, संविधानसभाको सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका फ्रयाक्सन इन्चार्ज हुन्।