काठमाडौं : सरकारले बालिका शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिए पनि अझै लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन।
समावेशी शिक्षामा लैंगिक समता मुख्य पाटो भएकाले कानुनी व्यवस्था सोहीअनुरूप बनाए पनि तथ्यांकले यसको उपलब्धी शतप्रतिशत हुन नसकेको देखाउँछ।
यससँगै भर्ना भएका शतप्रतिशत छात्राहरूलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन भने सकेको छैन। यद्यपि केही हदसम्म भने सफल भएको आँकडाहरूले देखाउँछ।
विद्यालय शिक्षामा बालिकाहरूको उपस्थिति लक्ष्यभन्दा अझै केही कम भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशक सविता दंगाल स्वीकार गर्छिन्।
ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको छैठौं शैक्षिक सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘सन् २०२२/२३ को लक्ष्य ८५ प्रतिशत भर्नादर पुर्याउने लक्ष्य थियो तर यो लक्ष्य अझै पुग्न सकेको छैन।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वि.सं २०७९ माघसम्मको तथ्यांकअनुसार लैंगिक समता तालिकामा आधारभूत तह (१-५), (६-८) र (१-८) को खुद भर्नादर ०.९९ रहेको छ।
यस्तै, माध्यमिक (९-१०) मा १.०१, (११-१२) मा ०.९३ र (९-१२) मा ०.९८ रहेको छ। गत साल आधारभूत तह (१-५) को ०.९९, (६-८)को ०.९८ र (१-८) को खुद भर्नादर ०.९९ थियो। यस्तै, माध्यमिकको ९-१० कक्षाको १.०१, ११-१२ को १.०१ र ९-१२ को १.०१ रहेको थियो।
यस्तै, सन् २०२१/०२२ मा, आधारभूत तहका १-५ र ६-८ कक्षामा बालिकाको भर्नादर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो। यस्तै, माध्यमिकको कक्षा ९-१० मा ४९.३ प्रतिशत, ५१.७ प्रतिशत ११-१२ मा र ५०.३ प्रतिशत बालिका भर्नादर ९-१२ कक्षामा देखियो।
यो तथ्यांक अघिल्लो वर्ष ४९.७ प्रतिशत आधारभूत तहका १-५ र ४९.९ प्रतिशत ६-८ मा र ४९.७ प्रतिशत १-८ कक्षामा बालिका भर्नादर थियो। यसैगरी माध्यमिकको ९-१० मा ५० प्रतिशत, ५३.४ प्रतिशत ११-१२ मा र ५१.३ प्रतिशत कक्षा ९-१२ मा बालिका भर्नादर थियो।
छात्रालाई टिकाउनै मुस्किल
विद्यालय भर्ना भइसकेका छात्राहरूले विभिन्न कारणले बीचैमा छाड्ने संख्या अधिक बढेपछि टिकाई राख्न सरकारले छात्रामैत्री कार्यक्रमहरू ल्यायो।
यसको केही प्रभावकारिता देखियो तर सरकारले भने शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो। विद्यालयमा भर्ना पहुँचका दृष्टिले ९७ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका रहेको तथ्यांक भएपनि बीचैमा विद्यालय छाड्ने (ड्रपआउट), कक्षा दोहोरिने संख्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि पहुँचकै विषय पेचिलो देखिन्छ। यसर्थ विद्यालयमा पहुँचका दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।
सन् २०१५/१६मा छात्राको टिकाउदर कक्षा ८ मा ७६.६ प्रतिशत थियो। यस्तो दर अहिले ८३.५ प्रतिशत छ। तर टिकाउदर ९७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य थियो।
यद्यपि औसतमा छात्राको टिकाउ दर राम्रो भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशक दंगालको दाबी छ।
उनी भन्छिन्, ‘सन् २०१५/१६मा स्कूल वाहिर रहेका बालबालिका १०.६ प्रतिशत थियो भने अहिले यो स्थिति घटेर ४.९ प्रतिशत भएको छ। यसलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य थियो। यद्यपी छात्रालाई विद्यालयमा प्रवेश गर्ने र टिकाई राख्ने काम केही हदसम्म पूरा गर्न सफल भएको छ।’
विभिन्न अध्ययनहरूले ड्रप आउटको कारणहरू एकै घरमा धेरै बालबालिका हुनु र भाइबहिनी हेर्न घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता, बालविवाह र सामुदायिक विद्यालयले लिने चर्को शुल्कले हुने गरेको औंल्याएको छ।
खोजकर्ता शुदर्शन सिग्देलले गरेको ‘सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको अवस्था’ शीर्षकको अध्ययनले छात्राहरूले बीचैमा विद्यालय छोड्नुको कारण यस्तो औंल्याइएको हो।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय बीचैमा छोड्नेसँगै अनियमित उपस्थिति पनि हुने गरेको छ।
‘धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ४४ प्रतिशत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता छ। १६ हजार ५ सय जति चेपाङको जनसंख्या छ। यहाँ रहेको शंखादेवी मावि धादिङमा ५२९ विद्यार्थीमध्ये १७० जना चेपाङ छन्।
विद्यालयमा चेपाङ बालबालिकाको भर्नादर ९० प्रतिशत छ। तर, ड्रपआउट दर अधिक छ। देशभरी चेपाङको ‘ड्रपआउट’ दर ४० प्रतिशत रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ शंखादेवी मावि धादिङका सहायक प्रधानाध्यापक तलिक चेपाङका अनुसनर वर्षमा तीनवटा परीक्षा हुँदा २५ जनाले विद्यालय छोड्छन्। यसमा छात्राकै दर बढी छ। ६० प्रतिशत छात्राको ड्रप आउट हुने गरेको छ। विद्यालय भर्ना भएर पढ्न नआई विद्यालय छोड्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। छात्राहरू दिन बिराएर विद्यालय जाने गर्छन्।’
जबकी सरकारले सरकारले बालिका तथा किशोरी अर्थात् छात्राहरूका निम्ति छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विपन्न लक्षित हुने गरी कर्णालीका सबै छात्रालाई छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कक्षा १-८ सम्मका १५ लाख ५६ हजार ८८० छात्राका लागि कर्णाली प्याकेज समेत गरी (आवासीयबाहेक) ६५ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत आवमा ७० करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
विद्यार्थी घटेका कारण गत सालको भन्दा पाँच करोड रुपैयाँ कम विनियोजन देखिन्छ। गत आवमा १६ लाख ६९ हजार १८२ जना विद्यार्थी थिए। यसैगरी आधारभूत तहमा अध्ययनरत लक्षित समूह विद्यार्थीको शीर्षकमा पनि छात्रवृत्ति दिइँदै आएको छ।
महिला साक्षरता दरमा सुधार तर अझै अपेक्षाअनुसार भएन
‘एक जना पुरुष शिक्षित भयो भने एक जना मात्रै शिक्षित हुन्छ तर एक जना महिला शिक्षित भइन भने पुरै परिवार नै शिक्षित हुन्छन भनिन्छ।’ यो भनाईलाई उल्लेख गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशक सविता दंगाल वि.सं १९४२ अघि र अहिले महिलाको साक्षरता दरमा सुधार भएको र यसले समग्र समाजमा प्रभाव पारेको बताउछिन्।
इतिहास हेर्दा नेपालमा बालिका शिक्षा वि.सं १९४२ बाट महिला शिक्षा सुरुवात भएको हो। २००७ सालसम्ममा नेपालको साक्षरता २ प्रतिशत मात्रै थियो। अहिले २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आए पनि साक्षरताको प्रतिशत आएको छैन।
‘यद्यपी यसअघि २०६८ सालकै जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर ६५.९ थियो, यस अवधिमा महिला साक्षरता दर ५७.८ प्रतिशत साक्षर थिए। अहिले कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाख मध्ये महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ। तर साक्षरता संख्या भने महिलाको कम छ,’ दंगाल भन्छिन्, ‘२०४६ पछि शिक्षामा परिवर्तन आएको छ। बालिका शिक्षाको शन्दर्भमा उपलब्धी देखिएको छ। यो हाम्रा कार्यक्रमको सफलता हो।’ कार्यक्रमहरू सहि दिशामा गएकाले बालिका शिक्षामा उपलब्धी भएको उनको दाबी छ। अहिले समग्र विद्यालय शिक्षामा बालिका शिक्षाको अवस्था सुधारोन्मूख भएको उनको भनाइ छ।
समावेशी शिक्षा कार्यक्रम र सुधार
विद्यालय शिक्षाका लागि एकीकृत समता रणनीति, २०७१ले खासगरी, समावेशी शिक्षाको वर्गीकरणमा लैंगिकता, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, स्वास्थ्य र पोषण, अपांगता, जातियता, भाषा, कठिन परिवेशमा रहेका बालबालिकाहरू पर्ने भनेर परिभाषित गरेको छ।
समावेशी शिक्षाको मर्म भनेको विविध वर्ग, क्षेत्र, लिंग, क्षमता, आर्थिक-सामाजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी शिक्षा दिँदा बालबालिकाले एकले अर्कोबाट सिक्ने मौका पाउँछन् र एकले अर्काको सम्मान, कदर गर्न सिक्छ्न् भन्ने हो।
नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कार्यक्रमहरू तथा सम्मेलनहरूमा सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले आफ्ना प्रतिवद्धताहरू समेत जनाएको छ।
यससँगै नेपालको संविधानले पनि शिक्षालाई मौलीक अधिकारको रूपमा राखेर आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ।
यससँगै पछाडि परेका क्षेत्र र अपाङ्गले उच्च शिक्षासम्म निशुल्क पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषाबाट शैक्षिक संस्था खोल्ने र शिक्षा पाउने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ।
केन्द्रले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा सन् २०१५/१६ देखि २०२१/२२ सम्मको ७ वर्षे योजना तयार भएको थियो। यस अवधिपछि विद्यालयमा बालिकाहरूको सहभागितामा सुधार भएको केन्द्रकी निर्देशक दंगालले जानकारी दिइन्।
अहिले मुलुकभर सरकारी र नीजि गरेर कुल ३४ हजार ८ सय १६ विद्यालय सञ्चालीत छन्। यस्तै, मुलुकभर प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (अर्ली चाईल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर) ३६ हजार छन्।
नेपालभर विद्यार्थीको कुल संख्या १ कक्षादेखि १२ सम्म ७० लाख ९६ हजार १ सय ३६ जना रहेको छ। यसमध्ये छात्राको संख्या ३४ लाख ७५ हजार १५ जना अध्ययनरत छन्।
यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कुल १० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन्। यसमध्ये ५ लाख बालिकाहरू छन्।
बढ्दै महिला शिक्षकको अनुपात
विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षिकाको सहभागितामा क्रमश सुधार हुन थालेको छ। करीब ७ वर्षको अन्तरमा महिला शिक्षिकाको अनुपात पनि केही हदसम्म बढ्न थालेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशक दंगालले सन् २०२१/२२ मा आइपुग्दा यस्तो अनुपात बढेर ४७.४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइन्।
तर सरकारले यसको अनुपात ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर सन् २०१५/१६ को तुलनामा भने सुधार भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
