राजनीतिको चरित्र

मुलुकको राजनीति अस्थिर, दलतन्त्र, कुशासन र बेथितिमा रुमल्लिएको छ। ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ। सरकारको बनोट र चरित्र हेर्दा कतै २०५१ देखि २०५९ सालसम्मको राजनीतिक पुनरावृत्ति त हुने होइन भन्नेमा चिन्ता छ। 

संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता, अशान्ति, आर्थिक असफलता, गरिबी, भोकमरी, तस्करीतर्फ विश्वलाई धकेल्दै छ। संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडाका रूपमा लिइन्छ। अझ भन्नु पर्दा संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा लिइन्छ। 

हाम्रो देशको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था साम्राज्यवादको हित र इसारामा चल्ने दलाल पुँजीवादमा आधारित चरम भ्रष्ट व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीतिहरू प्रयोग गरी जसरी पनि सत्तामा जाने विभिन्न हत्कण्डाहरूको उपयोग गरिन्छ।

नेपाली राजनीतिको प्रमुख केन्द्र सत्तास्वार्थ मात्र देखियो। मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालदेखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। 
एउटा सरकारले बजेट बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को आउँछ। प्रतिपक्षमा बस्ने दलले न कहिल्यै रचनात्मक भूमिका खेले, न त सत्तामा बस्ने दलले प्रतिपक्षको सुझाव सुने। पछिल्लो समयमा गठबन्धन संस्कृतिमार्फत देश लुट्ने काम भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो ताजा जनादेशबाट बनेको सरकार दुई महिनामै ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन थाल्नु सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा हो। कहिले वाम गठबन्धन, कहिले वाम लोकतान्त्रिक भन्दै जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्र भएको छ दलहरूबाट। 

संसदद्वारा झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको कुर्सी निल्नु न ओकल्नु जस्तो देखिँदै छ। एमाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डको कुर्सीको आयु छोटिँदै गएको छ। प्रचण्डले आठदलीय मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराएर कृत्रिम बहुमत पुर्‍याएका छन्। सत्तामा पुग्नको लागि प्रचण्डले अनपेक्षित समीकरणहरूलाई पनि उनले एक ऐतिहासिक यात्रा तय भएको बताएका छन्। तैपनि उनको यात्रा सहज हुने देखिन्न।  

नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी, छलछाम र प्रतिशोधको चरम बिन्दुमा छ। राजनीतिक दलहरूको नीति र सिद्धान्त एकातिर छ, व्यवहार ठिक्क उल्टो छ। धोकाधडी र प्रतिरोध राजनीतिमा मात्र होइन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समेत उच्च छ। दलको इसारामा न्यायपालिका पनि हिँड्न थालेको छ। 
बेलाबेलामा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिशोधको कारणले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सभामुखको भूमिका माथि पनि विभिन्न प्रश्नचिह्न खडा गरिन्छ। आज प्रायः ठूला नेता र दल ६ महिना पनि सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैनन्। उनीहरू कडा ड्रग्सको जस्तै सत्ता र पैसाको कुलतमा फसेको प्रस्ट देखिन्छ। 

मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। तर नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। लोकतन्त्र आज ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेझै भएको छ। गरिब, निमुखा, असहाय र उत्पीडनमा रहेका जनतालाई खासै छुन सकेन। लोकतन्त्रको अर्थ हो लोककल्याण। 

तर मुलुकमा लोककल्याण त भएको छ तर थोरै व्यक्तिको मात्र। सिद्धान्ततः लोकतन्त्र र गरिबी एकअर्काका दुश्मन हुन् अर्थात् जहाँ लोकतन्त्र छ जहाँ विधिको शासन छ त्यहाँ गरिबी कम हुन्छ या हुँदैन। तर हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र गरिबी एकअर्काका परिपूरक भएका छन्। 

अर्थात् यिनीहरूबीचको गहिरो सम्बन्ध दिनप्रतिदिन झांगिँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गरिब, मजदुर, किसान, उत्पीडनमा परेका महिला, जनजाति, दलित, उद्योगी, व्यापारी र कर्मचारी आदि सबैका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ। 

तर व्यवहारमा त्यस्तै पाइँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारमा पुग्ने दलहरूले न त मजदुरको उचित तलब ज्याला नै तोक्न सक्छन् न कृषकको सामानको मूल्य तोक्न सक्छन्, न कालोबजारीलाई कारबाही गर्न सक्छन्, न अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सक्छन्। 

त्यतिमात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत विषय पनि सरकारले वा त्यहाँ पुग्ने नेताले केही गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यही भएर होला दार्शनिक भोल्तेयरले भनेका थिए, ‘यो सत्य हो कि स्वतन्त्रताले तिम्रो पेट भर्न सक्दैन न त प्रजातान्त्रिक/लोकतन्त्रको ऊर्जाबाट तिम्रो कारखाना चल्न सक्छ। तर, सँगसँगै निरंकुशताको कालकोठरीमा कुनै राजनीतिक बन्दीले बत्ती बाल्न सक्दैन।’ यो भनाइ अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक चरित्रको सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ।

मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए। अर्थ व्यवस्थामा पटक्कै सुधार हुन सकेको छैन। हाम्रो अर्थ व्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीको छायाँमा छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपाली जनताले रोजगारी गुमाएका छन्। उद्यम पाएका छैनन्। हातमुख जोड्न आमसर्वसाधारण जनताले रेमिट्यान्सको भर पर्नु परेको छ। 

कालाबजारी, बिचौलिया र दलाल माफियाको कारणले जनजीवन सकसपूर्ण छ। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ। कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ। भ्रष्टाचार तथा बेरुजु रकम थपिएको छ। राष्ट्र ऋण बढेर झन्डै २१ खर्ब पुगेको छ। 

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ। बजेट विकासमुखी नभएर वितरणमुखी भएको छ। पुँजीगत खर्चको ग्राफ अत्यन्त निराशाजनक छ। यी सबै अवस्था आउनुमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जो गए पनि यो दुष्चक्रलाई तोड्न सक्दैन।