अप्ठ्यारोमा होटल व्यवसाय

अप्ठ्यारोमा होटल व्यवसाय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले कोभिड-१९ पछि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किरहेको बताउँदै आए पनि होटल व्यवसायीले भने अप्ठ्यारोमा रहेको जनाएका छन्। उनीहरू सरकारको तथ्यांक प्रणाली नै विश्वासिलो नभएको सुनाउँछन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ) को गत साता राजधानीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि नेपालको तथ्यांक प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याएको थियो। 

यूएनडब्लूटीओको तथ्यांकअनुसार एसिया तथा प्यासफिक क्षेत्रको पर्यटक सुधारका अवस्था करिब २३ प्रतिशत मात्र छ। 

होटल क्षेत्रको अकुपेन्सी करिब २५ प्रतिशतमात्र रहेको छ। सञ्चालन खर्च उठाउनका लागि पनि ३५ देखि ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी हुनुपर्ने होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए। तर, दैनिक सञ्चालन घाटामा होटल रहेको उनले जनाए।

तारे र गैरतारे गरी करिब तीन हजार होटलका करिब पाँच हजार बेड छन्। हाल होटल तथा रेस्टुँरामा गरी करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। तर पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई हेलाँ गरेको संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणा बताउँछिन्। 

सरकार परिवर्तनैपिच्छे यस क्षेत्रका समस्या र नीतिगत व्यवस्थाको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले सुनाइन्। सरकारले यस क्षेत्रलाई उद्योगमा परिवर्तन गर्दै कर्जा पुनर्तालीकीकरण र पुनर्संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष राणाले सुनाइन्। 

२०१९ को तुलनामा २०२२ मा आधाभन्दा बढीले पर्यटक भित्रिएकोले पनि सरकार तथा नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन सुधारोन्मुख भएको बताएको हो। २०१९ मा झन्डै १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०२२ मा ६ लाखभन्दा बढी पर्यटक आएका हुन्। 

सन् २०२३ को पनि दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार पर्यटन आगमन २०१९ को तुलनामा करिब ८० प्रतिशतले सुध्रिएको बोर्डले बताउँदै आएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको होटल तथा रेस्टुराँमा दुई खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी रहेको छ। अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा होटलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ९० अर्ब ऋण लिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.