स्थानीय तहहरू एकातिर कर्मचारीहरू अभाव भएको भनिरहेका छन्, अर्कोतिर संघले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नै मानिरहेका छैनन्।
बरु उनीहरू आफूले रोजेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्छन् र आफ्नो हात जगन्नाथ गर्छन्। देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय जति नै निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्। यसले तहका जनप्रतिनिधिसँग नियमपालकभन्दा आफ्नो आदेशपालक कर्मचारी चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ।
यसै पनि स्थानीय तहका विरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा धेरै परेका छन्। कर्मचारीमा आफूखुसी पनि तहमा मौलाएको त्यस्तै प्रकारको कर्मको एउटा कडी हो। तहले हाजिरै गर्न नदिएर फिर्ता पठाएका कर्मचारी अचेल सिंहदरबारमा बेकामे बनेर समय काटिरहेका छन्, उता तत्तत् पालिकाका सेवाग्राहीले कहर काट्नु परेको छ। संघसँग पालिकाहरूको पैठेजोरीको मारमा छन् त जनता नै।
जनप्रतिनिधि नै स्वार्थकेन्द्रित हुँदा कतिपय पालिकाहरूमा इमान्दार राष्ट्रसेवक जान पनि मान्दैनन्, मानेका छैनन्। खासमा जनप्रतिनिधिको काम नीति निर्माण हो। तर उनीहरू पालिकाको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा बढ्दा ध्यान दिन्छन्।
आफूलाई मनलाग्दी कसरी खर्च गर्न सकिन्छ र आफ्नो खल्ती भर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न भएका जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारी दच्कनु स्वाभाविक हो। आखिर कार्यान्वयनको प्रमुख काम कर्मचारीको हो र खर्च तथा हिसाबकिताबको जिम्मेवार उनीहरू नै हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तरबार उनीहरूको थाप्लोमाथि सधैं झुन्डी नै रहन्छ, त्यो भय तिनीहरूमा छ।
पालिकालाई अधिकारसम्पन्न संविधानले बनाएको छ। तर, स्वतन्त्र उनीहरू छैनन्। नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३२ को (८) छ। त्यही मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था संघ सरकारले गरेको छ। संघको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने धर्म निर्वाह गर्न छाडेर पालिकाहरूले संवैधानिक मर्मकै धज्जी उडाएका छन्।
सँगसँगै पालिकाहरूमा वा प्रदेशहरूमा कर्मचारीहरूको आकर्षण छैन। वृत्ति विकासको सम्भावना कम हुने, वैदेशिक भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने ठानेर पनि कर्मचारी पालिका र प्रदेश जान रुचाउँदैनन्। यस्तो हुँदाहुँदै पठाइएका कर्मचारीमाथि दक्खल दिनु पालिकाका प्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपन हो।
बरु संघ सरकारले पालिकाहरूमा कुन तहबाट कर्मचारी पठाउन सकिन्छ, के आकर्षण र सुविधा दिन सकिन्छ भनेर पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पालिकाहरूले संघबाट खटाइएका कर्मचारीबाट काम लिनुपर्छ, मनलाग्दी निमित्तबाट काम चलाउँदा कार्यसम्पादन गराउनु हुँदैन। कुनै पनि बहानामा जनताको सेवा प्रभावित हुनु हुँदैन, उनीहरू चेपुवामा पारिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
