दैलेख : कर्णालीको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा बालबालिकाको छ। तर, बालबालिकाका लक्षित भने बजेट पर्याप्त छैन।
प्रदेश सरकारले नै शतप्रतिशत बालबालिकाकै लागि खर्च हुने बजेट विनियोजन कम गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा बालबालिका लक्षित बजेट निकै कम देखिएको हो।
बालअधिकारका लागि साझा अभियानको संयोजनमा नागरिक समाजले गरेको बाल केन्द्रित विनियोजित बजेट विश्लेषण प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा जम्मा २.३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको कुल पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजारमध्ये १२ करोड ४० लाख बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब ८३ करोड २१ लाख ३८ हजारमध्ये २५ करोड १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बाल लक्षित बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेटको ४.३२ प्रतिशत हो। प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल ५ अर्ब ९७ करोड १९ लाखमध्ये बालबालिका लक्षित बजेट जम्मा १५ करोड तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र छ। यो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुल बजेटको २.५२ प्रतिशत बजेट हो।
बाल बचाउ, संरक्षण, विकास, सहभागिता र बालबालिकाको नीतिगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजनका लागि सचेतना प्रदान गर्न गरिएको अध्ययनले बालबालिका लक्षित टुक्रे योजनाहरू बढि रहेको देखाएको छ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाँचसय २३ वटा क्रियाकलापहरू बालबालिकाको क्षेत्रमा तय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यननले विभिन्न आठवटा सुझावहरू समेत दिएको छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र बजेट बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बालबालिका लक्षित बजेट कम भएको अधिकारकर्मीको गुनासो छ। प्रदेश स्तरिय बाल संजालका नविन विकले बाललक्षित बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । उनले बालबालिकाका लागि लगानी बढाउनुपर्ने माग गरे।
पर्याप्त बजेट र कार्यक्रमहरू नहुँदा दुरदराजका बालबालिकाको समस्या बाहिर ल्याउन नसकिएको विकको भनाइ छ। अधिकारकर्मी चेतन गिरीले प्रदेश सरकारले बाल अधिकार समितिसमेत गठन नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले प्रदेशमा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए।
कर्णालीका मुख्यन्यायधिवक्ता नरबहादुर खड्काले बालबालिका लक्षित कानुन निर्माण र कार्यान्वयमा सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिने बताए। बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
बालअधिकारको सवालमा थुप्रै कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानबहादुर कार्कीले बताए। हिंसा र द्वन्द्वबाट बढिजसो बालबालिका नै प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूले १४ बुँदे मागसहित प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता खड्कामार्फत कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
