मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ। जनगणना नतिजाअनुसार शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या वृद्धिदर छ। २०६८ सालको जनगणनामा १.३५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थियो।
काठमाडौं : मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजामा जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै छ। २०६८ सालको जनगणना पछि १० वर्षको अवधिमा २६ लाख ७० हजारमात्रै जनसंख्या बढेको नतिजाले देखाएको छ।
२०६८ सालमा मुलुकको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले जनसंख्याको वृद्धिदर घटेको कारण समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत गरे। परिवार नियोजन गर्नेभन्दा जनसंख्या बढाउनेतर्फ राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
जनगणनाको १६ महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनगणनाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन्। जसअनुसार पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) छ। यस्तै महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ। यसअघि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक गरिएको थियो।
२०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १२ औं जनगणना गरिएको थियो। २०७८ माघ ११ गते प्रारम्भिक जनसंख्या प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसबेला मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० भनिएको थियो। तर प्रारम्भिक तथ्यांकभन्दा २७ हजार ९ सय २ जनसंख्या कम देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताए। मुलुकको लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.५९ रहेको छ।
वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत
मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ। जनगणना नतिजाअनुसार शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या वृद्धिदर छ। २०६८ सालको जनगणनामा १.३५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थियो।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला भक्तपुर हो। जहाँ वार्षिक औसत (३.३५ प्रतिशत) वृद्धिदर छ। यस्तै सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर रहेको जिल्ला रामेछाप हो। जहाँको वार्षिक औसत वृद्धिदर (–१.६७ प्रतिशत) छ।
परिवार संख्या ६६,६६,९३७
२०६८ सालमा परिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ थियो। त्यसमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। परिवारको संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ पुगेको छ। जसमध्ये व्यक्तिगत परिवार ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ र संस्थागत परिवार ६ हजार ९६ छन्।
विदेशमा २१ लाख ९० हजार
जनगणनाअनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर छन्। १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ (२३.४ प्रतिशत) परिवारहरूबाट उनीहरू विदेशमा रहेका हुन्। जसमा पुरुष १७ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ (८२.२ प्रतिशत) देशबाहिर छन। यस्तै ३ लाख ९० हजार ९ सय १७ (१७.८ प्रतिशत) महिला विदेश गएका छन्। २०६८ को जनगणनामा १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना विदेशमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो।
अन्य लिंगी २,९२८
सरकारले पहिलो पटक महिला र पुरुषका साथै अन्य लिंगी (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) को पनि जनगणना गरेको छ। अन्य लिंगी (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) को जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ घोषणा गरिएको छ। जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हुन्छ। बागमती प्रदेशमा ३२.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत अन्य लिंगीको जनसंख्या छ।
तराईमा मात्रै ५४ प्रतिशत बसोबास
पछिल्लो समयमा तराईमा जनसंख्या बढेको छ। पहाड र हिमालमा घटेको छ। २०६८ को नतिजा पछि तराईमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेको छ। तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत (१ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६) जनसंख्या छ। पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (१ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४) जनसंख्या छ। हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशतमात्रै छ।
अर्थात् हिमालमा १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनसंख्या छ। २०६८ को नतिजामा तराईमा ५० दशमलव २७ प्रतिशत र पहाडमा ४३ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या रहेको घोषणा गरिएको थियो। त्यतिबेला हिमाली क्षेत्रमा ६.७३ प्रतिशत जनसंख्या देखाइएको थियो।
बागमतीमा धेरै, कर्णालीमा थोरै
बागमती प्रदेशमा धेरै जनसंख्या देखिएको छ। कर्णालीमा सबैभन्दा थोरै जनसंख्या छ। बागमती प्रदेशमा २० दशमलव ९७ प्रतिशत जनसंख्या छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ। जुन गत २०६८ को जनगणनामा बागमतीमा २० दशमलव ८७, मधेसमा २० दशमलव ४० र कर्णालीमा ५ दशमलव ९३ प्रतिशत जनसंख्या थियो। हाल लुम्बिनीमा १७ दशमलव ५६, कोसीमा १७ दशमलव शून्य १, सुदूरपश्चिममा ९ दशमलव २४, गण्डकीमा ८ दशमलव ४६ र कर्णालीमा ९ दशमलव २४ प्रतिशत जनसंख्या छ।
वृद्धिदर बढी लुम्बिनीमा, कम गण्डकीमा
लुम्बिनी प्रदेशमा १३.८४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २.६१ थप भएको रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा २०६८ देखि २०७८ को एक दशकको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.२५ प्रतिशतले वार्षिक जनसंख्या वृद्धि भएको छ। दोस्रो धेरै वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १.१९ प्रतिशत छ। अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.०० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौं र कम जनसंख्या मनाङमा
सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौं जिल्लामा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ छ। सबैभन्दा कम मनाङको ५ हजार ६ सय ५८ मात्रै छ। मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरू हुन्। कम जनसंख्या हुनेमा मुस्ताङ डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः छन्।
सहरमा बढ्यो, गाउँमा घट्यो
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले सहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या बढ्दो रहेको देखाएको छ। गाउँमा बस्नेको संख्या घट्दै गएको नतिजाले देखाएको छ। सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत छ। गाउँको जनसंख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतमात्रै छ। जबकि संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा गरिएको वर्गीकरणको आधारमा २०६८ सालको जनसंख्यालाई समायोजन गर्दा नगरपालिकाहरूको जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूको जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो। यस आधारमा स्थानीय तहको समायोजनपछि मात्रै सहरी जनसंख्या ३ प्रतिशतले बढेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या त्यही हाराहारीमा घटेको छ।
भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी वृद्धिदर
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३४ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् घटेको छ। २०६८ को जनगणनामा २७ वटा जिल्ला ऋणात्मक थिए। सबैभन्दा बढी वार्षिक वृद्धिदर भक्तपुर जिल्लामा (३.३५ प्रतिशत) छ। सबैभन्दा बढी वार्षिक जनसंख्या घट्ने दर रामेछाम जिल्लामा (—१.६७ प्रतिशत) छ। बढी वार्षिक जनसंख्या घट्नेमा खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम छन्। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वृद्धिदर हुनेमा रूपन्देही, चितवन, बाँके र झापा छन्। हिमाली जिल्लाहरूमा मुगुमा सबैभन्दा बढी (१.४९ प्रतिशत) वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर छ।
१० वर्षमुनि पनि अझै हुन्छ विवाह
३४.४ प्रतिशतले १८ देखि २० वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह गर्ने गरेको नतिजाले देखाएको छ। १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने २२ दशमलव ३ प्रतिशत छन्। १० वर्षमुनिको उमेरमा पहिलो विवाह हुने पनि शून्य दशमलव ३ प्रतिशत छन्। यसैगरी १० देखि १४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन्। पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर १९ वर्ष छ। जसमा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष छ।
६ प्रतिशत घर खाली
मुलुकभर ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर संरचना छन। तीमध्ये ६ प्रतिशतभन्दा बढी घर खाली छन्। आवासको लागि प्रयोग भएका घर ७१.७ प्रतिशत छन्।
घरमूली महिला बढे
मुलुकमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार छन्। जसमा ४५ लाख ६३ हजार ६ सय ५९ अर्थात् ६८.४५ प्रतिशत परिवारमूली पुरुष छन्। २१ लाख ३ हजार २ सय ७८ परिवार अर्थात् ३१.५५ प्रतिशत परिवारमूली महिला रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। २०६८ को जनगणनामा कुल परिवारको ७४.२७ प्रतिशत परिवारमूली पुरुष र २५.७३ प्रतिशत परिवारमूली महिला रहेको घोषणा गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४०.९८ प्रतिशत परिवारमा महिला परिवारमूली छन् भने मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम (२१.७२ प्रतिशत) परिवारमा महिला परिवारमूली छन्।
१५ देखि १९ वर्षका धेरै
१५ देखि १९ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या सबैभन्दा बढी (१० दशमलव २) प्रतिशत छ। १० देखि १४ वर्ष उमेरसमूहमा १० प्रतिशत जनसख्ंया छ। उमेरसमूह बढ्दै जाँदा जनसंख्याको प्रतिशत पनि कम छ। जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरको जनसंख्या छ। गत २०६८ सालमा यो उमेरसमूहका जनसंख्या ५६.९६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। हाल १४ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्या क्रमशः २७.८३ प्रतिशत र १०.२१ प्रतिशत रहेको छ।
आश्रित उमेरसमूह
१५ वर्षमुनिको (आश्रित जनसंख्या) २७ दशमलव ८३ प्रतिशत छ। यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिको आश्रित जनसंख्या १० दशमलव २१ प्रतिशत छ।
१० वर्षमा साक्षरता वृद्धिदर १० प्रतिशत
पछिल्लो १० वर्षमा साक्षरता दर पनि १० प्रतिशत नै बढेको छ। मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ। महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ। २०६८ मा मुलुकको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। त्यतिबेला पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत र महिलाको ५७.४ प्रतिशत थियो।
मधेसमा साक्षरता दर कम
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ८२ दशमलव १ प्रतिशत साक्षरता दर छ। पुरुषको साक्षरता दर गण्डकी प्रदेशमा उच्च छ। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर ६३ दशमलव ५ प्रतिशत छ। पुरुष र महिला दुवैको साक्षरता दर मधेस प्रदेशमा कम छ।
काठमाडौं सबैभन्दा बढी, रौतहटमा सबैभन्दा कम
सबै जिल्लामा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै साक्षरता दर देखिएको छ। काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ८९ दशमलव २३ प्रतिशत र रौतहटमा सबैभन्दा कम ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत साक्षरता छ। पुरुष र महिलाको साक्षरता दर पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं जिल्लामा क्रमशः ९४.१९ प्रतिशत र ८४.१६ प्रतिशत रहेको छ। रौतहटमा महिला र पुरुष दुवैको साक्षरता दर कम छ।
जन्मदर्ता नगन्य
जनगणनाको नतिजाअनुसार अझै पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने चलन कम छ। ३० लाख ७ हजार ६ सय ४८ बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको मात्रै जन्मदर्ता छ। २६ प्रतिशतले जन्मदर्ता गरेका छैनन्। हिमालमा ८१.९ प्रतिशत, पहाडमा ७३.१ प्रतिशत र तराईमा ७३.७ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ८७ दशमलव ३ र बागमतीमा सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशतले मात्रै जन्म दर्ता गरेका छन्।
५१ प्रतिशतले अझै काठदाउराको प्रयोग
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतले खाना पकाउन अझै पनि काठ÷दाउराकै प्रयोग गर्ने गरेको नतिजाले देखाएको छ। बिजुलीको प्रयोग गरेर खाना पकाउने जनसंख्या नगन्य अर्थात् शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै छ।
९२ प्रतिशतमा पुग्यो बिजुली
९२ दशमलव २ प्रतिशतले बत्ती बाल्नका लागि बिजुली प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। गत २०६८ को जनगणनाअनुसार बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ६७ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै थियो। मधेस प्रदेशमा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ९७ दशमलव ९ प्रतिशत छ। कर्णालीमा बिजुली र सौर्य ऊर्जा÷सोलार प्रयोग गर्ने परिवार (४९.६ प्रतिशत र ४७.९ प्रतिशत) छन्।
५ प्रतिशत शौचालयबाट वञ्चित
६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये ९५ दशमलव ५ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। ४ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारहरूसँग अझै पनि शौचालयको पहुँच छैन। मधेस प्रदेशमा शौचालय नभएका परिवार धेरै छन्। मधेसमा १२ प्रतिशत परिवारसँग शौचालय छैन। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (१ प्रतिशत) परिवारको शौचालय छैन।
मोबाइलको पहँुच बढ्दो
मुलुकमा मोबाइलको पहुँच बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। साधारण मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने परिवार ७३ दशमलव १५ प्रतिशत छ। स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने परिवार ७२ दशमलव ९४ प्रतिशत छ। ४९ दशमलव ३७ प्रतिशत प्रतिशतको टेलिभिजनको पहुँच छ। ३७.७२ प्रतिशत जनसंख्याको इन्टरनेटसम्म पहुँच छ। ३५.२१ प्रतिशतसँग साइकल उपलब्ध छ।
१२ प्रतिशत महिलाको नाममा सम्पत्ति
११.८ प्रतिशत महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको छ। महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवार ९ दशमलव ७ प्रतिशत र घर मात्र भएका २.३ प्रतिशत महिला छन्। समग्रमा २३.८ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणनामा तुलनामा १ दशमलव १ प्रतिशत बढीले महिलाको नाममा सम्पत्ति हुने बढेका छन्।
३४ प्रतिशत आर्थिक रूपमा निष्क्रिय
१० वर्षभन्दा माथि २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ जनसंख्या छ। तीमध्ये १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७ सय ७७ जना (६५.५ प्रतिशत) आर्थिक रूपले सक्रिय छन्। ८२ लाख ११ हजार १२ जना (३४.३ प्रतिशत) आर्थिक रूपले निष्क्रिय देखिन्छन्।
कृषिमा ५७.३ प्रतिशत
सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छ। यसपछि थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कार्यहरूमा १२.५ प्रतिशत, निर्माणमा ८.१ प्रतिशत, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरूमा ३.९ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छ।
६ लाख ४७ हजार अपांगता भएका
मुलुकको जनसंख्यामा २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता देखिएको छ। शारीरिक अपांगता ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ। १७.१ प्रतिशतमा न्यूनदृष्टियुक्त अपांगता, ८.९ प्रतिशतमा बहुअपांगता, ८.० प्रतिशतमा सुस्तश्रवण, ६.४ प्रतिशतमा स्वर बोलाइसम्बन्धी अपांगता छ।
मुलुकमा १९६८ सालबाट जनगणना सुरु भएको हो। प्रत्येक १०÷१० वर्षमा जनगणना हुन्छ। संघीयता आएपछि यो जनगणना पहिलो भएको निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन्। तत्कालीन राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक एवं राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख नेविनलाल श्रेष्ठले अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन पहिलो भएको बताउँदै दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले यो जनगणनामा उपलब्ध तथ्यांकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी क्षेत्रको नीति कार्यक्रम तर्जुमा सहज हुने बताए। यो जनगणनाले जनसंख्याको प्रवृत्ति र विश्लेषणको चित्रण गरेको पनि उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
