असमावेशी र अलोकतान्त्रिक अभ्यास वा व्यवहारले हामीलाई लज्जाबोध किन हुँदैन ?
‘कहीँ, कतै र कोही पनि जाति रहनु हुँदैन। कसैले पनि आफ्नो जन्मको आधारमा आफू ठूलो या सानो बताउने हक मान्य हुँदैन। यति चाहन्छौं। यो चाहना गलत कसरी हुनसक्छ ?’, पेरियार भन्छन्। सन् १८७९ भारतको तमिलनाडुमा जन्मिएका ई.बी. नायकर रामासामी पेरियार तमिलनाडुका एक प्रमुख राजनेता, दलित शोषित उत्पीडित समुदायका मसिहा थिए। उनले ‘जस्टिस पार्टी’ नामक राजनीतिक दलको गठन गरेका थिए। भारतीय कंग्रेस पार्टीद्वारा सञ्चालित युवा प्रशिक्षण शिविरमा ब्राह्मण प्रशिक्षकद्वारा गैरब्राह्मण युवा तथा विद्यार्थीमाथि विभेद भएको देखेँ। त्यसपछि उनले त्यस्तो विभेदी हर्कतको विरोध गर्दै पार्टी नेतृत्व समक्ष विभेद हटाउन आग्रह गरे। तर, कंग्रेस नेताहरूले व्यवहार सच्याउनु सट्टा पेरियारको उक्त आग्रहप्रति चासो नदेखाएका कारण उनले कंग्रेस पार्टी परित्याग गरे।
समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका दलित अभियन्ता दलित मुक्तिका खातिर निकै सक्रिय छन्। तर, उनले बहिनीलाई स्वविवेक जीवनयापन गर्न, पेसा चुन्न र श्रीमान् रोज्नबाट अवरोध गरे। त्यस्तै अर्का युवा जो चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक सकेर मेडिकल पेसामा आबद्ध छन्, उनी दिदीलाई छोरी भएकै कारण स्वविवेक प्रयोग गर्नबाट रोक्ने गर्छन्। यी दुई प्रतिनिधि पात्रको एउटै बुझाइ छ, महिलाले नेपाली समाज, परम्पराअनुसार बोल्नु र चल्नुपर्छ। यस्तै धेरै शिक्षित, देश विदेश घुमेका, उत्पीडित समुदायको मुक्तिका कुरा गर्ने तर जड विवेक र मानसिकता भएका पात्र थुप्रै भेटिन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ, श्रीमतीलगायत महिलामाथि हिंसा, दमन र गालीगलौज गर्नु पुरुष हुनाको अतिरिक्त अधिकार हो। तथापि महिला मुक्ति भने उनीहरूलाई नभई भएको छैन।
पंक्तिकारले २०७७ वैशाखदेखि नामको पछाडि जात (थर) नखेल्ने र सट्टाकम ‘उदय’ शब्द प्रयोग गर्ने उद्घोष गरेको थियो। यो जाति व्यवस्थाप्रतिको घृणा र विद्रोह हो। मानवले आफ्नै जातिप्रति गौरव गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण र आधार छैन। आफ्नो जातप्रति (कथित नीच जातकै किन नहोस्) गर्व गर्नेले अन्य जातप्रति घृणा गर्छ। अवश्य उसले आपूmलाई उच्च र अन्यलाई नीच देख्छ। मानव कल्याणका निम्ति मान्छेको जात मान्छे मात्रै र नै हो। अन्य छैन र होइन भन्नेमा छ। त्यो नै एकमात्रै सत्य हो। मेरो जाति विशेष, मेरो भाषा, क्षेत्र, धर्म उत्तम, मेरो पोसाक, मेरो वर्ण सुन्दर र राजकीय तर अन्यको नीच, असभ्य, दुर्गुणयुक्त र कमजोर भन्ने विचार नै विभेदका आधार हुन्। मानवता, विवेक, गुण, योगदान, योग्यता, क्षमता र निपूर्णतामा होइन, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग र वर्णमा गर्व गर्छाैं। तर, प्रश्न छ, म मेरो कथित जात कहाँ बुझाउँ सरकार ? म चाहन्छु, मलाई मेरो नाम र कामले चिनुन्, जातले होइन।
लोकतन्त्रको (अ)सफल अभ्यासमा छौं। स्थानीय, प्रदेश र संघीयसभा गरी तीन तहको शासकीय स्वरूप नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हो। संविधानबमोजिम तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको जननिर्वाचित प्रतिनिधि चुनिएका छन्। प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय कार्यपालिका गठन गरिसकेको र प्रदेशहरूमा पनि सरकार गठन भएका छन्। स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभा÷तह हो। प्रदेश तथा संघीय संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचित गरिसकेका छन्।
लोकतन्त्रमा आम मतदाता, नागरिकले मतदानमार्फत प्रतिनिधि आफैं चुन्न पाउने संवैधानिक, शक्तिशाली र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन्। साथै जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान र कानुनबमोजिमका विशेष पदहरू पूर्ति गरिने व्यवस्था हुन्छन्। सोहीबमोजिम जिम्मेवारी पूरा भएका छन्। तथापि चुनावदेखि चुनावसम्म फन्को मार्ने वैधानिक कार्यमात्रै लोकतन्त्र होइन। हाम्रो लोकतन्त्रका मुख्य आधार नागरिकद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउने व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता आदि हुन्। के लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आधार समावेशी छन् ? राज्यका हरेक तह, निकाय, पद, उच्च ओहोदा आदि समावेशी, विविधतालाई सम्मान गरिएको व्यवहारमा देखिनु जरुरी छैन ?
जसका निम्ति समावेशीता, लोकतन्त्र, विधिको शासन चाहिएको छ, हो के त्यो समुदाय, क्षेत्र, धर्म, लिंगले लोकतन्त्र, समावेशीता अनुभव गर्न पाएका छन् ? ध्यान किन जान सकेन ? यो युगको मूल प्रश्न यही हो। नेपाल निर्माण र सभ्यताका आधारमा मुख्यतः ४ खम्बे राजनीतिक शक्तिसहितको मुलुक हो। ती खम्बा हुन्, पहिलो– आदिवासी÷जनजाति, दोस्रो– आर्य–खस, तेस्रो– दलित र चौथो– मधेसी। यी ४ राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक समुदाय हुन्। राज्यका प्रमुख पदहरूमा यी ४ राजनीतिक समूहको समानुपातिक समावेशीता जरुरी छ। तथापि गैरन्यायिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र लज्जाहीनतापूर्वक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारीहरूमा केवल आर्य–खस समुदायको एकछत्र राज छ।
जस्तैः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख मन्त्रीहरू, ७ मध्ये मधेस प्रदेश बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरू, पहिलोदेखि चौथोसम्मका प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, संसद्मा ती दलका नेताहरू, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरू, मुख्यसचिव, लोकसेवा, अख्तियार, मिडिया आदिका प्रमुख सबै आर्य—खस। यस्तो असमावेशी र अलोकतान्त्रिक अभ्यास वा व्यवहारले हामीलाई लज्जाबोध किन हँुदैन ?
सम्पूर्ण मानव एकै जातिका हुन्। प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिका कारण मानवबीच पृथकता देखा परे। प्राकृतिक प्रभावका कारण कालो, गोरो, सेतो आदि वर्ण बने। अग्ला, होचा कद, नाक लामो, थेप्चो, आँखा गडेका, थिम्से आदि प्रकृतिका कारण भएका हुन्। त्यसैमाथि शासन गर्नका निम्ति राजनीति गरिँदै आइयो। कार्ल माक्र्सको भनाइ सदा स्मरणीय छ, ‘तल्लो वर्गमाथि दमन र शासन गरिरहन उच्च वर्गले धर्मको आविस्कार गरे।’ विश्वका जाति विभाजन, वर्ग विभाजन, सम्प्रदायको विभाजन, धर्म र धर्ममा नाममा हुने विभेद र विभाजन अर्थात् मानवबीच रहेका सबै खालका विभेद, विभाजन र पर्खाल सत्ता राजनीति हो।
प्रश्न उठ्न सक्छ, आफू जाति व्यवस्थाविरोधी भन्ने, फेरि एकल जातीय राज्यसत्ता भयो भन्दै समावेशीताको पक्षमा पनि वकालत गर्ने ? तथ्य यो हो कि, हामी जातिवादी होइनौं, जाति व्यवस्था यो राज्य सत्ताद्वारा लादिएको हो। जाति व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन। राज्यले संविधान, कानुनमा नै जातीय पहिचान नखुल्ने गरी शब्द राखेर नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
