कोसी प्रदेश : आन्दोलनकारीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु

विराटनगर : कोसी प्रदेशको नाम खारेज हुनुपर्ने मागसहित विराटनगरमा गरिएको प्रदर्शनपछि आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 

घटनामा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने तयारीसहित प्रहरीले मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको हो। भूगोलका आधारमा नभइकन पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण गरी कोसी नाम खारेजीको माग राखेर पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नामकरणको विरोधमा प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा चैत ५ गते आइतबार प्रदर्शन गर्‍यो। 

प्रदर्शनमा सहभागी बनेका मोरङको बेलबारी नगरपालिका-२ लालभित्ती घर भइ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१५ मा बस्दै आएका ४२ वर्षीय पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको थियो। पहिचानवादी समूहरूले सुरक्षाकर्मीको लाट्ठी प्रहारबाट लिम्बूको मृत्यु भएको दाबी गरिरहेका बेला घटनासँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। 

स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा प्रवेश गरेर आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरिरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरीसहितको सुरक्षा टोलीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र हवाई फायर गरेको थियो। आक्रामक बनेका आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीसँग दोहोरो झडप भयो। 

]झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको लाट्ठी लिम्बूको टाउकोमा बज्रिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। लिम्बू कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध लिम्बूवान भोलेन्टियरका केन्द्रीय सह-कमान्डर थिए। आन्दोलनको अग्रभागमा रहेर आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीलाई संयमित हुन तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिरहेका बेला टाउकोमा लाट्ठी प्रहार भएपछि उनी केहीबेर रन्थनिए। त्यसपछि पनि उनी पुनः दिनभर आन्दोलनमा सक्रिय बने। 
 

आन्दोलनकारीलाई आक्रामक हुनबाट रोक्दै संयमता अपनाउन र आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीलाई सहजीकरणका लागि भूमिका खेल्न लिम्बूले बारम्बार आग्रह गरिरहेको भिडियोबाट प्रष्ट हुने प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर आक्रमण गर्न थाले। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन लिम्बूले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको भिडियोमा देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यहीबेला आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको लाट्ठीले लिम्बूको टाउकोमा लाग्यो। त्यसपछि केहीबेर रन्थनिएका लिम्बू पुनः आन्दोलनमा सहभागी भएका रहेछन्।’ 

झडपका क्रममा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका २ सहायक निरीक्षक घाइते भएका थिए। प्रदर्शनको भोलिपल्ट अर्थात चैत ६ गते संयुक्त संघर्ष समितिले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर घाइतेको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा आलोक चाम्लिङ, रमेश राई, विशाल राई र दुर्गा राई घाइते भएको उल्लेख गर्दै समितिले विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्‍यो। 
 

विज्ञप्तिमा किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेन, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, पहिचानसहितको प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर राई र नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पाको हस्ताक्षर छ। तर, आन्दोलनरत पक्षले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको घाइतेको सूचीमा लिम्बूको नाम छैन। 

टाउको दुख्ने, रिँगाटा चल्ने र वान्ता हुने समस्या देखिएर बेहोस बनेसँगै चैत ८ गते (बुधबार) राति उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको पारिवारिक स्रोतले बतायो। आईसीयूमा उपचाररत उनको शुक्रबार बिहानका राति २ बजेतिर मृत्यु भयो। आन्दोलनरत पक्षले उनको शव बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। प्रतिष्ठानको शव गृहमा रहेको शवको पोस्टमार्टम पनि भएको छैन। 

प्रहरी स्रोतका अनुसार शव छाडेर हिँडेकाहरू फर्किएर आएका छैनन्। प्रतिष्ठानका सह-प्रवक्ता चूरामणि पोखरेलले घटना प्रहरी अनुसन्धानको पाटो भएको बताए। ‘यो प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो केही भूमिका हुँदैन।’ पोखरेलका अनुसार यो विषय छानबिन समिति र प्रहरी अनुसन्धानले प्रष्ट पार्ने भएको हुँदा प्रतिष्ठानसँग कुनै जवाफ छैन। 

‘आन्दोलन चर्काउन सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट लिम्बूको मृत्यु भनेर घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको छ,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘पहिचानका नाममा भएको आन्दोलनको विश्लेषण गर्दा आन्दोलनकारीकै कुटाइले मृत्यु भएको पाइयो।’ आन्दोलनकारीकै प्रहारबाट मृत्यु भयो भन्दा अप्ठेरो पर्ने र भोलिका दिनमा जनसहभागिता कम भएर आन्दोलन असफल हुने भएपछि दोष सुरक्षाकर्मीलाई थोपर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिचान पक्षधरले उपचारमा हेलचेक्राइँ गर्दा लिम्बूको मृत्यु भएको पाइयो। 

‘घाइतेको सवालमा आन्दोलनरत पक्ष जवाफदेही बन्न सकेको देखिएन। आन्दोलनकारी घाइते हुँदा पनि बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनकारीकै प्रहारबाट घाइते भएकाले सुरुमा घटनालाई लुकाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ। मृत्यु भएपछि माहोल उत्तेजित बनाउने प्रयास भइरहेकाले घटनाको मिहीन ढंगले अनुसन्धान सुरु भएको छ।’

ती सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएर प्राविधिकदेखि लिएर विभिन्न पक्षको विश्लेषण गर्दै घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ। आन्दोलनमा आफ्नै साथीलाई आक्रमण गर्नेको पहिचान गर्ने काम भइरहेको र पक्राउ गरेर घटनामा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइने उनले बताए। 

आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन घटनालाई तोडमोड गर्न खोजिएको सुरक्षा विश्लेषण छ। ‘आन्दोलन चर्काएर हिंसा भड्काउने खालका गतिविधि पहिचान पक्षधरबाट भइरहेका छन्,’ सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘घटनाको वास्तविकता बुझेर सबै पक्ष सचेत र संयमित हुन जरुरी छ।’ पहिचानका नाममा मन्त्री र सांसदमाथि आक्रमण प्रयास गरिएको घटनाले पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजिएको प्रष्ट हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ। 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई चैत ६ गते ओखलढुंगामा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई चैत ७ गते ताप्लेजुङमा आक्रमण प्रयास गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले घटनाको अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

‘घटना हुनसाथ लिम्बू घाइते भएको सूचना आन्दोलनकारीका तर्फबाट आएको थिएन। उपचारका लागि पनि ढिलो लगेको पायौँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न कोणबाट घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। छानबिन र अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारबाही अघि बढाइने छ।’ सार्वजनिक भएको भिडियो अनुसार घटना स्थापित भयो भने घटनामा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइने पोखरेलले बताए। 

किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय उप-महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले भने लिम्बूको मृत्यु सुरक्षाकर्मीकै लाट्ठी प्रहारबाट भएको दाबी गरे। ‘एउटा भिडियोलाई देखाएर घटनालाई ‘ट्वीस्ट’ गर्ने प्रयास हुँदैछ,’ उनले भने, ‘छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउँदै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग हामीले राखेका छौँ।’ घटनामा आन्दोलनकारीकै संलग्नता पुष्टि भयो भने कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा छलफल हुने राईले बताए। 

उनका अनुसार लिम्बूको मृत्यु हुनुअघि पुनः नामकरणका लागि दबाब दिन कोसी प्रदेश लेखेका बोर्डहरू च्यात्ने, बोर्डहरू फ्याल्ने, मन्त्री र सांसदलाई कालो झण्डा देखाउने, गाउँ जागरण अभियान चलाउने, प्रशिक्षण दिने, जिल्लाहरूमा सभा गर्ने तथा त्यसपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। मृत्युपछि भने आन्दोलनका कार्यक्रम परिवर्तन गर्दै मृतकलाई शहीद घोषण गर्नुपर्ने, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, कोसी नाम खारेज गर्दै पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको राईको भनाइ छ। 

माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने उनले बताए। ‘दोहोरो झडपमा परेर लिम्बू घाइते भएका हुन्। ‘केयरलेस’का कारण ज्यान गयो,’ राईले भने, ‘आन्दोलनलाई तुहाउन अनुमानका भरमा अनआवश्यक हल्ला चलाउने काम भइरहेको छ। यस्ता हल्लाका पछि हामी नलागिकन आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँछौं।’ उनका अनुसार आन्दोलनमा किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ, नेपाल शेर्पा संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात मोर्चा, जनमुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति, संघीय समाजवादी पार्टी, देशभक्त समाजवादी संगठन लगायतको सहभागिता छ। मृतकका परिवारलाई संघर्ष समितिका तर्फबाट १ लाख ५० हजार राहत रकम उपलब्ध गराइएको राईले बताए। 
 

यसैबीच घटनाको छानबिनका लागि संघीय सरकारले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिनका लागि सरकारले समिति बनाएको हो। समितिमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल, नेपाल प्रहरीका एसपी नवीनराज राई, सशस्त्रका एसपी राजेश उप्रेती, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक शेरजंगबहादुर चन्द र उपसचिव कृष्णबहादुर शाही छन्। 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने नामकरणको असहमति र असन्तुष्टिलाई छलफल एवं वार्ताका माध्यमबाट सम्बोधन गरिने बताए। विराटनगरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको नाम राख्दा सबैको चित्त बुझाउन नसकिएको उल्लेख गरे। सार्वभौम संसदले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरै प्रदेशको नामकरण गरिएको र वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोजिने कार्कीको भनाइ छ।  

यता आन्दोलन हिंसात्मक र आक्रामक बन्दै गएपछि प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)हरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत जान डराइरहेका छन्। आक्रमणको प्रयास हुन थालेपछि उनीहरू थप त्रासमा छन्। सुरक्षा चुनौती बढेसँगै मन्त्री र सांसदका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रहरी स्रोतले बतायो।
 

यसैबीच प्रदेशका ४ राजनीतिक दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नामकरणको विषयलाई लिएर भइरहेका विरोध, बन्द हड्ताल, चक्काजाम, प्रदर्शन, सडक अवरोधजस्ता सार्वजनिक असन्तुष्टिका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएका छन्।

‘प्रदेशवासी भएको नाताले विगत ५ वर्षमा प्रदेशले नाम पाउन नसकेको र प्रदेश नामविहीन बनेको पीडा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसले मौलिक प्रकृतिको संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेशसभा सदस्यको अथक प्रयासबाट वृहत्तर सहमतिका साथ प्रदेशको नामकरण भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ। आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संवैधानिक अधिकार हो।’

भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको विषयलाई शिरोधार्य गर्न पनि प्रदेशवासीमा विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ। ‘नामका विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भएमा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत त्यसको समाधान हुने नै छ।

नामकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कांग्रेस सभापति उद्धव थापा, माओवादीका सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपाका अध्यक्ष राम थापाको हस्ताक्षर छ। 
 

प्रदेशसभाले गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको हो। नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेशको नाम ‘किरात-लिम्बूवान-सगरमाथा’ प्रस्ताव गरेपनि प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको थियो। प्रदेशसभामा नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोसी प्रस्ताव गरेपछि उक्त नाम प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो। प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ६ जना सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कोसीको पक्षमा ८२ र विपक्षमा ४ मत परेको थियो।