जहाँ मन्त्री नै नभए पनि देश चल्छ...

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना भयो। तर, अझै पनि सरकार ‘तदर्थ’ नै चलिरहेको छ, अर्थात् सरकार पूर्ण छैन। १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन्। 

यो अवधिमा दाहालले दुई पटक विश्वासको मत नै लिइसके। पहिलो पटक माघ २६ मा र दोस्रो चैत ६ मा विश्वासको मत पाए पनि सरकारलाई उनले पूर्ण बनाउन सकेनन्। पहिलो पटक एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो समीकरण र गठबन्धन दुई महिना मै भत्कियो। पुनः कांग्रेससहित १० दलको समर्थनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको पनि एक साता भयो। तर, कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री बनाउने अझै टुंगो छैन।

संविधानअनुसार बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने पाउने व्यवस्था छ। यो सरकारलाई १० दलसहित स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। सबै दललाई मिलाएर सरकारमा ल्याउन समस्या भएकाले पनि यो अवस्था आएको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। 

एकातर्फ सरकारलाई पूर्णता दिने चुनौती प्रचण्डसँग छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेस–एमाले मिल्ने खतरामा उनी छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्य नै भन्छन्, ‘सरकारको तीन महिना कांग्रेसलाई मिलाउनमा नै सकियो। यस्तै काममा हनिमुन पिरियड सकियो।’ यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र सरकारका योजनामा परेको छ। 

अहिलेसम्म सरकारले के गर्‍यो ? 

पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दाहाल बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेपछि एकाएका प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि एमालेसहितको सातदलीय गठबन्धन बनेको थियो। 

पुस ११ मा शपथसँगै ३ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्री परिषद्को गठन भयो। जसमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने भए। ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खान विनाविभागीय मन्त्री बनाइए। माघ ३ मा उनले २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।

पुस ११ मा मन्त्री भएका साह, भण्डारी, राई र खानले जिम्मेवारी पाए। उनीहरूले २१ दिनपछि जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यो बेला पनि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने रिक्त नै थिए। यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालकै साथ रह्यो। माघ १३ मा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाटै सांसद पद बदर हुने ठहर गर्‍यो। लामिछानेले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए। लामिछाने ३२ दिन गृहमन्त्री रहे। 

माघ १४ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले समाल्ने गरी तोकिन्। १ महिना २८ दिनदेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दाहालकै हातमा छ। लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि उनले नेपालको नागरिकता लिए। नागरिकता लिएपछि पुनः गृहमन्त्री बन्ने प्रयास गरे। त्यो असफल भएसँगै लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) पनि माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरियो। 

पाँचदलीय गठबन्धनबाट सरकारमा रहँदा रास्वपाले ४ मन्त्री पाएको थियो। जसमा रास्वपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी आर्याल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की थिए। माघ ३ मा उनीहरू मन्त्री बनेका थिए। खनाल, अर्याल र कार्की १९ दिन मन्त्री भए। माघ २३ बाट यी मन्त्रालयको कार्यभार दाहाललाई तोकियो। ७३ दिनदेखि शिक्षा, श्रमरोजगार मन्त्रालय पनि दाहालले सम्हालेका छन्। 

फागुन १२ मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भत्काउँदै दाहालले तत्कालीन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा निर्णय गरे। सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री दाहालले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरियो। माघ ३ देखि फागुन १३ गतेसम्म राप्रपा सरकारमा रह्यो। राप्रपा ४० दिनपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो। राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधान र सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे बनेका थिए। राप्रपाले सम्मालेका ऊर्जा, कानुन र सहरी विकास मन्त्रालय पनि फागुन १४ गतेबाट प्रधानमन्त्री दाहालको हातमा आयो। ५२ दिनदेखि यी मन्त्रालय दाहालकै काँधमा छन्। 

राप्रपाले सरकार छोडे पनि एमालेले तत्काल नछोड्ने अवस्था थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेका मन्त्री सरकारबाट हटाउने, बर्खास्त गर्ने वा बिनाविभागीय जनाउने जस्ता चर्चा चलाए। एमाले–माओवादीबीच पुस १० मा भएको सहमति दुई महिनामा नै उल्लंघन गर्दै प्रचण्ड कांग्रेस गठबन्धनमा लागे। त्यसपछि एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो। 

फागुन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका ८ मन्त्रीले सम्मालेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हाल्ने गरी तोकिन्। एमालेबाट अर्थमन्त्री पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा राई थिए। पौडेलबाहेकका अन्य मन्त्रीको पुस ११ मा नै नियुक्ति भएको भए पनि माघ ३ मा मात्रै उनीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। साह, भण्डारी र राईले ४२ दिन विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। पौडेल, साह, भण्डारी र राई ६४ दिनमा सरकारबाट निस्किए। पौडेल भने ६४ दिन नै अर्थमन्त्री भए। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी २८ दिनदेखि प्रचण्डको काँधमा छ। 

एमालेबाट मन्त्री बनेकी परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती ४२ दिन मन्त्री बने। अर्थ मन्त्रालयबाट एमाले सम्मालेका सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ५० दिनदेखि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्मालिरहेका छन्।

एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि दाहाल सरकार अल्पमत पर्‍यो। त्यहीबीच फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने। करिब २२ दिन अल्पमतमा रहेको दाहाल सरकारले चैत ६ गते विश्वासको मत लियो। पछिल्लो समयमा सरकारमा माओवादीका ६ र जनमत पार्टीका १ गरी ७ मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा १६ मन्त्रालय छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको बताएका थिए। उनले सरकारकै कारण उद्यम गर्नेहरू हतास मनस्थितिमा देखिएको, कर तिर्नेहरू निराश रहेको, व्यापारिक सहरहरू उजाड देखिएको भन्दै मुलुक गम्भीर बिरामी भएको बताए।

माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका छन्। यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरी पनि माओवादी केन्द्रबाटै सरकारमा पुगेका हुन्। जनमतबाट खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल खान छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ बाहेकका अन्य माघ ३ मा मात्रै माओवादीबाट मन्त्री बनेका थिए। 

माओवादीले सम्मालेका मन्त्रालय पनि २२ दिन प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्मालेका थिए। जनमत पार्टीले सम्मालेका खानेपानी मन्त्रालय पनि २२ दिन खाली नै रह्यो। पुस ११ मा मन्त्री बनेका खानलाई माघ ३ मा मात्रै जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

राज्य सञ्चालनमा प्रभाव 

लामो समयदेखि १६ मन्त्रालय खाली राखेर राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय नै मन्त्री नहुनु भनेको दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ। 

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले लिएर शासन चलाउन नै नमिल्ने बताउँछन्। ‘यो त अचाक्ली नै भयो। यसरी १६/१६ मन्त्रालय खाली राखेर शासन सञ्चालन गर्न मिल्छ र ?’ उनले भने। उनले यो बेला गम्भीर प्रवृत्तिका निर्णयहरू भइरहेको बताउँदै यसले देश थप संकटतिर लगिरहेको बताए। 

संविधानद्वारा नै खिचडी सरकार बनाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। - लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको बताएका थिए। उनले सरकारकै कारण उद्यम गर्नेहरू हतास मनस्थितिमा देखिएको, कर तिर्नेहरू निराश रहेको, व्यापारिक सहरहरू उजाड देखिएको भन्दै मुलुक गम्भीर बिरामी भएको बताए। ‘मैले कर तिर्ने वर्ग निराश भएको पाएँ। यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोज्नेहरू हतास मनस्थितिमा रहनु हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो’, उनले भने, ‘सबैको व्यापार घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योगको उत्पादन घट्नु सामान्य हो। व्यापारिक सहर उजाड हुँदैछन्।’

वैदेशिक सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव 

यति लामो समय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली हुनुले आन्तरिक मात्रै होइन वाह्य सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा अन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। विश्वासको वातावरण खलबलिरहेको छ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमपछि मात्रै सरकारको पूर्णता  

अझै केही दिन सरकारले पूर्णता पाउने लक्षण देखिएको छैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम नआएसम्म पूर्णता नपाउने सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताए।

यो सरकारलाई १० दलको समर्थन छ। माओवादी केन्द्रसहित, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने तयारीमा छन्। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित आठदेखि १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रको गृहसहित कम्तीमा ५ मन्त्रालयको दाबी छ। 

रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित तीन/तीन मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय दाबी गरेको छ। जनमतले कृषि, पशुपन्छी वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा पनि शक्तिशाली मन्त्रालय माग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन्। यो मिलाउन सत्तारुढ दललाई सकस नै भएको छ। अझ स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहको मन्त्रीमा दाबी छ। पार्टीभित्रै आकांक्षी धेरै छन्। जसले गर्दा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टी–पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल संविधानद्वारा नै खिचडी सरकार बनाउने वातावरण सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘संविधानले नै यस्तै खाले वातावरण बनाएको छ। यहाँ त बहुमत भए पनि सरकार टिक्दैन,’ उनले भने। उनले सरकारमा आउने जाने जति भए पनि संविधान र व्यवस्थामा टिकिरहनु पर्ने बताए।

‘१०/१० दललाई मिलाउनु पर्नेछ। सबैलाई भागबन्डा पुर्‍याउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला यो अस्वाभाविक होइन।’ सरकारले पूर्णता नपाउँदा जनतालाई राहत दिने र विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।   

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका १६ मन्त्रालय 
१.    वन तथा वातावरण
२.    युवा तथा खेलकुद
३.    गृह
४.    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
५.    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
६.    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
७.    सहरी विकास
८.    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
९.    अर्थ
१०.    कृषि तथा पशुपन्छी विकास
११.    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१२.    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१३.    परराष्ट्र
१४.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१५.    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१६.    रक्षा