प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाको केही ग्यारेन्टी छैन। बिसौं, तीसौं वर्षसम्म काम गरेर अन्त्यमा रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ।
मुलुकको समग्र विकास र आधुनिकीकरणमा उच्च शिक्षाको योगदान उल्लेख्य छ। कुनै पनि मुलुक कति सभ्य, भव्य र समृद्ध छ भनेर मापन गर्ने आधार नै त्यहाँको शिक्षाको अवस्था हो। देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने उच्च स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य त्यस देशको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयनमा भर पर्छ। तर, बिडम्बना यस देशका कुनै पनि राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायले मुलुकको उच्च शिक्षा नीति कस्तो हुने भनेर स्पष्टरूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यदाकदा चुनाबी घोषणापत्र मार्फत् सार्वजनिक खपतका लागि केही योजना अघि सारिन्छन्। सत्तामा गइसकेपछि भने ती सबै योजना अलपत्र हुन्छन्।
यस्तै कारणले मुलुकको उच्च शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। उच्च शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन्। यसै परिवेशमा मुलुकको उच्च शिक्षाको करिब ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको अवस्था र सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीहरूको यथार्थपरक विश्लेषण र सम्बोधन जरुरी छ। विद्यमान तीन प्रकारका क्याम्पसमध्ये सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५२९ छ। निजीसहित देशभर एक हजारभन्दा माथिको संख्यामा सामुदायिक क्याम्पस छन्। उच्च शिक्षामा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक क्याम्पसमा मात्र ३३ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। स्थानीय स्तरमा जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार सर्वसुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सामुदायिक क्याम्पसहरूले प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुत खेलेको भूमिका नेपालको उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा कोसेढुंगा सावित भएको छ।
जनस्तरलाई संगठित गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने काममा सामुदायिक क्याम्पस अब्बल ठहरिएका छन्। यसबाट समुदायमा शैक्षिक नेतृत्वको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा उच्च शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। प्रष्टै छ– सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षामा लगानीको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। आंगिक क्याम्पसका तुलनामा सामुदायिक क्याम्पसहरूको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर उच्च भएका कारण आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठासमेत बढेको छ। तर त्यही विश्वविद्यालय आज सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आय आर्जनको नजरबाट मात्रै हेर्ने गरेकाले समस्या जहाँको त्यही छ।
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपश्चात् जनसहभागितामा सञ्चालित क्याम्पसहरूलाई सरकारी क्याम्पसमा रूपान्तरण गर्दा नकारात्मक परिणाम आयो। परिणाम पुनः २०३७ सालदेखि जनस्तरबाटै क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो। त्यसपश्चात् सामुदायिक क्याम्पसहरू खुल्ने क्रम बढ्यो। सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरू सहरकेन्द्रित छन्। तर विपन्न, दलित, पिछडिएका वर्ग र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका सामुदायिक क्याम्पसहरूले भोग्नुपरेका दैनिकका समस्या र पीडालाई सम्बोधन गर्न राज्य आनाकानी गरिरहेको छ। स्थापनाको चार दशक बितिसकेका कतिपय सामुदायिक क्याम्पसका समस्या जहाँको त्यही रहनुमा राज्यको उच्च शिक्षाप्रतिको उदासिनता झल्किन्छ। आज कतिपय सामुदायिक क्याम्पस अध्यापन, अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका छन्। सरकारी लगानीका क्याम्पसहरूसँग हरेक पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्षम छन्। तर त्यस्ता क्याम्पसहरू औंलामा गन्न सकिन्छन् जुन प्रायः सहरकेन्द्रित छन्।
सहरकेन्द्रित र विदेशकेन्द्रित मानसिकतालाई ग्रामीण भेगमा टिकाइराख्न ग्रामीण क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उच्चस्तरको जनशक्ति तयार पार्न सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर र प्रचारप्रसारमा सबैको चासो बढ्नु जरुरी छ। दूरदराजमा भएका गरिब तथा विपन्न समुदायसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार सामुदायिक क्याम्पसहरू निर्बाध सञ्चालन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यस्ता क्याम्पसले विकट क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गरी ज्ञान र सीप सिकाउने विषयलाई राज्यले अवसर र सौभाग्यका रूपमा लिनुपर्छ। तदनुरूपको व्यवहार पनि देखाउनु पर्छ।
सामुदायिक क्याम्पसका सहयात्री भनेकै प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र आम जनसमुदाय नै हुन्। हरेक अवयबका आआफ्नै कर्तव्य र भूमिका छन्। ती पूरा गर्न सबैले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ। देशभरका सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्रध्यापक र कर्मचारीको संख्या ठुलो छ। पहिचान र स्तर निर्धारणको समस्या भने जहाँको त्यही छ। सेवा, शर्त र सुविधाको केही ग्यारेन्टी छैन। कुनै मर्यादाक्रम छैन। बिसौं, तीसौं वर्षसम्म काम गरेर अन्त्यमा रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ।
प्राध्यापक, कर्मचारीको पक्षमा काम गर्न भनेर गठित पेशागत संगठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघको नयाँ नेतृत्वले यसको दायित्व पूरा गरोस्। प्राध्यापक, कर्मचारीलगायत सामुदायिक क्याम्पसले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पहल र प्रयास गरोस्। सक्षम र जुझारु नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। यसरी सरोकारवाला निकायमा दबाबमूलक आन्दोलन र धर्ना गर्नसमेत अब पछि पर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
