कोसी नाम खारेजीको माग राखेर विराटनगरमा प्रदर्शनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था कडा

विराटनगर : कोसी प्रदेशको नाम खारेजीको माग राखेर पहिचान पक्षधरले आज विराटनगरमा प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। प्रदेशसभाले प्रदेश १ को नाम कोसी राखेपछि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने र कोसी खारेज हुनुपर्ने माग राखेर पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

चैत ५ गते विराटनगरको प्रदर्शनमा सहभागी बनेका मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२ लालभित्ती घर भइ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१५ मा बस्दै आएका ४२ वर्षीय पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको थियो। उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध लिम्बूवान भोलेन्टियरका केन्द्रीय सह–कमान्डर थिए। 

आन्दोलनरत पक्षले सुरक्षाकर्मीको लाट्ठी प्रहारबाट लिम्बूको मृत्यु भएको दाबी गरिरहेका बेला घटनासँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको लाट्ठी उनको टाउकोमा लागेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत ८ गते भर्ना गरिएका उनको चैत १० गते बिहान मृत्यु भएको थियो। फाइल तस्बिर

प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत ३ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भिडियोअनुसार घटना स्थापित भएमा लाट्ठी प्रहारमा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। यही घटनाको विरोध र कोसी नाम खारेजीको माग राखेर प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदर्शन गर्ने भएको हो। 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’का अनुसार बिहान ११ बजेदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी छ। ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्ने सन्देश दिन प्रदर्शन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक बिर्तामोड, दमक, उर्लाबारी, इटहरी, धरानलगायतका पालिकामा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम पनि छ।’ तालाबन्दी ४ दिनसम्म यथावत रहने र त्यसपछि परिस्थिति अनुसार निर्णय लिइने लिङ्देनले बताए। उनका अनुसार प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पालिकामा तालाबन्दीलगायत विरोधका कार्यक्रम विस्तार गरेर लैजाने योजना छ। 

‘आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको घटनाले आन्दोलनमा कुनै असर गरेको छैन र हामी हराएका छैनौँ भन्ने सन्देश दिन संघर्षका थप कार्यक्रमलाई अघि बढाइने छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिमूलक हिसाबले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहन्छ।’ कोसी नाम खारेज, लिम्बूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा तथा घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको लिङ्देनको भनाइ छ। सुरक्षाकर्मीकै कुटाइबाट लिम्बूको मृत्यु भएको र घटनासँग सम्बन्धित भिडियो ‘फेक’ रहेको उनको दाबी छ। 

‘हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक हो। आन्दोलनमा जाँदा लिम्बूको मृत्यु भयो,’उनले भने, ‘यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। नत्र अरुको पनि ज्यान जान सक्छ र अरु धेरै घाइते हुनसक्छन्।’ सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति एकपक्षीय भएको उनको आरोप छ। लिङ्देनले सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर सरकारले आन्दोलनमाथि अपमान गरेको आरोप लगाए। 

‘घटनाको छानबिन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउन र आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारले चाहेको हो भने गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर टार्ने प्रयास भइरहेको छ।’ कोसीलाई खारेज गरेर पुनः चुनाव गराउँदा पहिचान पक्षधरको जित हुने र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सकिने दाबी लिङ्देनको छ। कोसी नाम खारेज गरेपछि मात्रै अरु विषयमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको जिकिर उनले गरे। 

आन्दोलनकारीका तर्फबाट घाइतेको सूचीमा लिम्बूको नाम नअटाएको विषयलाई धेरै उचाल्न आवश्यक नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘लिम्बू आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेका व्यक्ति हुन्। अरु पनि घाइते भएकाले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन चाहेनन्। पीडा सहेर बसे। त्यही भएर नाम सार्वजनिक नगरिएको हो।’ आफूहरुसँग हातहतियार नभएकाले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी उनको छ। ‘हामी हतियार हैन, मुड्की उचालेर आन्दोलनमा आएका हौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’ मधेसमा नाम राख्दा गोप्य मतदान भएको र प्रदेश १ मा गोप्य मतदान नभएको उनको भनाइ छ। 

लिङ्देनले नामकरणको विषयमा सबैलाई गुम्राहामा राखिएको जिकिरसमेत गरे। ‘हामी केही दिनमा १० हजार मान्छे उतारेर आन्दोलन गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म विराटनगरमै बस्ने गरी आउँदैछौँ।’ उनले १७ गते काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन गरिने बताए। मन्त्री र सांसदमाथिको आक्रमण राजनीतिक भएको उनले बताए। ‘भौतिक आक्रमण गरिएको छैन/ हैन। कुनै क्षति पुर्‍याउने लक्ष्य पनि छैन,’ लिङ्देन भन्छन्, ‘राजनीतिक लडाइँ हो। अन्तिमसम्म लडिरहन्छौँ।’ 

सुरक्षा व्यवस्था कडा

पहिचान पक्षधरको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर विराटनगरलगायत प्रदेशका विभिन्न स्थानको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आन्दोलनका नाममा तोडफोड, आगजनीलगायत हिंसात्मक घटना हुन नदिन उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। 
‘मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जनधनको क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘तर, आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाएमा प्रहरीले कानुनी कठोरता अपनाउँछ। प्रहरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।’ यसअघिको आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले संयमता अपनाउँदा धेरै क्षति हुनबाट जोगिएको पनि उनले प्रष्ट पारे। 

उनका अनुसार प्रदर्शन अराजक बन्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सबैतिर निगरानी बढाएर चेकजाँच कडा पारिएको छ। सवारीसाधन तथा सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीले चेकजाँच बढाएको हो। आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन खोज्नेमाथि निगरानी बढाउन र आन्दोलनलाई आक्रामक हुन नदिन विराटनगरमा ठूलो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँच पनि बिहानैदेखि प्रहरीको प्राथमिकतामा परेको छ। 

आन्दोलनमा नाममा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ‘जुनसुकै पक्ष आन्दोलनमा आएपनि जनधनको क्षति रोक्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नैपर्छ। हाम्रो काम सुरक्षा दिने हो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने हो। त्यस क्रममा अराजक हुनेलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुन अनुसार कारबाही गर्नुको विकल्प हुँदैन।’ 

आन्दोलनमा कोही घाइते भए भने राज्यले उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। ‘आन्दोलनकारीले घाइतेलाई लुकाइदिन भएन। घाइतेको नाम आयो भने राज्यले उपचार गर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘घाइते भएको कुरा बाहिर नआउँदा तथा घाइतेलाई लुकाउँदा र समयमा उपचार नपाउँदा आन्दोलनमा सहभागी बनेका लिम्बूको मृत्यु भयो। उपचार पाउने घाइतेको अधिकार कुण्ठित गरियो।’ घाइते भएको कुरा समयमै सार्वजनिक भएको भए लिम्बूको ज्यान बच्ने प्रहरीको भनाइ छ। 

आन्दोलनको अग्रभागमा रहेर आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीलाई संयमित हुन तथा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिरहेका बेला आन्दोलनकारीले हानेको लाट्ठी लिम्बूको टाउकोमा लागेको थियो। लाट्ठी प्रहार भएपछि उनी रन्थनिएका थिए। तर, उपचारका लागि भने ३ दिनपछि मात्रै अस्पताल भर्ना गरियो। 

ढिलो गरी उपचारका लागि लगिएका उनको मृत्यु भएपछि आन्दोलनरत पक्षले शव बुझ्न मानिरहेको छैन। लिङ्देनले माग पूरा नभएसम्म शव नबुझ्ने र आन्दोलनलाई कडा बनाएर लगिने बताए। ‘परिवारका सदस्यले शव लैजान पाएनन् होला। तर, परिवारभन्दा राजनीतिक विषय ठूलो हो,’ उनले भने, ‘मागको सम्बोधन नभएसम्म शव बुझ्दैनौँ र बुझ्न पनि दिँदैनौँ। राजनीतिक मुद्दा उठाउँदा घटना घटेकाले यो विषय संवेदनशील छ।’ 

प्रदेशसभाले गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको हो। एकीकृत र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बूवान–सगरमाथा’ प्रस्ताव गरेपनि प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको थियो। एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोसी प्रस्ताव गरेपछि उक्त नाम प्रदेशसभाबाट भारी बहुमतले पारित भएको थियो। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कोसीको पक्षमा ८२ र विपक्षमा ४ मत परेको थियो।