त्यसबेला द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्

विगतमा सडकमा आवाज उठाउनु हुन्थ्यो। अहिले सांसदका रुपमा सदनमा पुग्नु भएको छ। सडक र सदनमा आवाज उठाउँदा के फरक हुँदो रहेछ ?

सडक र सदनमा बोल्नुमा फरक हुँदो रहेछ। सडकमा बोल्दा कार्यान्वयन हुँदैनथे। सदनमा बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। यदि सदनमा बोलेका कुराहरूको जवाफ मन्त्रीले दिनु पर्ने हुन्छ। सदनमा उठेका जवाफहरू मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो हप्ता जवाफ दिनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादित छ। किन ?

तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्। पीडितलाई न्याय होइन। अपराधिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ। पीडितलाई न्याय दिने विषय भएको भए कसैको पनि असहमति हुने थिएन। अपराधिहरू कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने विषयलाई अगाडि बढाउन खोजियो। त्यसैले विधेयक विवादित बनेको हो। 

विधेयक पारित हुन्छ त ? 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघ संस्थाहरू विधेयकको विरोधमा छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित विधेयक छ। नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ। कांग्रेस, एमाले र राप्रपा विधेयकको विरोधमा छ। यो विधेयक पारित हुनु हुँदैन। 

यो विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध हो भन्ने आवाज उठेको छ नि ?

फौजदारी कसुर गरेको व्यक्तिलाई पनि कहिँ माफि दिन मिल्छ ? त्यो अपराध होइन र ? निशस्त्र नागरिकको हत्याको कुरा हो। निशस्त्र व्यक्तिलाई मार्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा शान्ति प्रक्रिया अल्झिन्छ रे ! सरकार र विद्रोही दुवै पक्षमा नरहेका निशस्त्र व्यक्तिलाई अनाहकमा हत्या गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने ? उदाहरणका लागि बाँदरमुडे घटनालाई लिन सकिन्छ। बाँदरमुडेमा प्रचण्डजीको डिजाइनमा बम 
पड्काइयो। त्यसमा प्रचण्डजीका छोराछोरी परेको भए के हुन्थ्यो ?  

त्यस्तै, अर्को उदाहरण मैना सुनुवार पनि हो। तत्कालीन नेपाल आर्मीले मार्‍यो। के मैना सुनुवार माओवादी थिइन ? होइन। विना कसुर सामान्य नागरिकलाई राज्य वा विद्रोही पक्षबाट यातना दिने वा कारवाही गर्नु पर्नेमा विधेयकमा उन्मुक्ति दिने भनिएको छ। निहत्था नागरिकलाई मार्नु जघन्य अपराध होइन ? त्यसैले यो विधेयक पास हुनु हुँदैन। यदि पास गर्नु हो भने संशोधन गर्नु पर्छ।

विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने के–कस्ता प्रावधान समावेश छन् ?
विधेयकको दफा ३ को ४ (ञ) मा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसभित्र हत्यादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य समेटिएको छ। झ्वाट्ट हेर्दा कस्तो राम्रो भन्ने लाग्न पनि सक्छ। 

•  पूर्व राजासँग तीन/चार पटक भेट भएको छ। डिनर पनि सँगै गरेका छौं। तर, पार्टी अध्यक्ष र मैले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दैनौं। 
•  फौजदारी कसुर गरेको व्यत्तिाmलाई पनि कहीँ माफी दिन मिल्छ ?
•  निशस्त्र व्यक्ति मार्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा शान्ति प्रक्रिया अल्झिन्छ रे ! पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ?
• द्वन्द्वपीडितलाई न्याय होइन, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ 
• कर्णालीको आवाज अब दबाउन दिईंदैन। बजेट बनाउँदा तलमाथि भएमा सडकदेखि संसद घेरिन्छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको घर घेरिन्छ।

तर, विधेयकको पछाडितिर अर्कै छ। दफा २९ (घ) मा सजाय सम्बन्धि व्यवस्था छ। त्यसमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। उक्त दफामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै दफा २९ ख (५)मा छानविन गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा यस ऐन बमोजिम पीडक र पीडित पक्षबीच मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मिसिलसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने छ भनिएको छ। यो व्यवस्था त पीडकलाई माफि दिने कुरा हो। निहत्था नागरिकको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई माफि दिने कार्य त संसारमा कतै नभएको कुरा हो। 

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूको सरकार छ। जवाफदेही हुनुपर्ने होइन ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको टाउकोको मुल्य तोकिएको थियो। देउवाको आदेशमा विद्रोही भनिएका माओवादी कार्यकर्ता मारिए। त्यस्तै, प्रचण्डको आदेशमै सेना, प्रहरी र निहत्था नागरिक मारिए। आज यी दुईजना शीर्ष नेताहरू एक छन्। एउटै थालमा भात खान्छन्। के आफन्त गुमाएका निहत्था नागरिकहरू दास हुन् ? द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनु पर्दैन ? यसमा नेतृत्व जवाफदेही हुनै पर्छ।

१६ वर्ष भइसक्यो। द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने नै हुन् त ?

यो विधेयक द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि हुँदै होइन। अपराधलाई उन्मुक्ति दिनको लागि हो। द्वन्द्वपीडितका लागि विधेयक ल्याएको भए त पीडकलाई कानुनी सजाय हुने थियो। विशेष अदालतले अपराध गरेकाहरूलाई हदैसम्मको सजाय गर्ने छ भन्ने लेखिएको भए द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँथे। यो विधेयकले द्वन्द्वको पीडामा परेकाहरूलाई झन् पीडा थप्ने काम गर्‍यो। यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहे पुनः हतियार नउठ्ला भन्न सकिँदैन।

कस्ले र किन उठाउने हतियार ?

न्याय नपाएमा द्वन्द्वपीडितले हतियार उठाउन सक्छन्। आँखै अगाडि कसैको बुवा त कसैको छोरा मारिएको छ। ती पीडित त चुप लागेर बस्दैनन नि। त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? जो पीडक हुन्, तिनीहरूको भोलि हत्या भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? यो विधेयकले द्वन्द्वपीडितको घाउमा खुर्सानी दल्ने काम गरेको छ। हतियार उठाउने भनेको सत्ता र विद्रोहीले मात्र हो भन्ने छ र ? आमनागरिकले हतियार उठाउन नसक्ने हो र ? 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फेरिनेबित्तिकै सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो। सरकारमा जानुको खास उद्देश्य के थियो ? 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिद्धान्त मन पराएर सरकारमा सहभागी भएको होइन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेका थियौं। प्रचण्डजी बांगों हिँड्न थाल्नु भयो। छेपारोसँग बस्दा खेरी छेपारो भइन्छ भनेर नै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो। सरकारमा हुँदाखेरी नै हाम्रा (राप्रपाका) मन्त्रीले यो मुलुकमा गणतन्त्र र प्रदेश आवश्यक छैन भन्नुभयो। क्याबिनेटमै यसरी बोलेको सम्भवतः पहिलोपटक होला। हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो। 

क्याबिनेटमै मन्त्रीबाट यो अभिव्यक्ति आउनु संविधानको मर्म विपरित भएन र ? 
यो संविधान कुनै पुराण, गीता, कुरान, बाइबल र त्रिपिटक हो र ? यो मुलुकमा गणतन्त्र चाहिन्छ की चाहिँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्दैन ? विदेशीको आडमा राष्ट्रपति चल्ने मुलुक हुनुहुँदैन। 

गणतन्त्रप्रति किन यस्तो वितृष्णा ?
यो मुलुकमा तपाईं हाम्रो जीवन सुरक्षित छ ? कुबेत, साउदी अरबमा नेपालीले कसरी काम गर्नु परेको छ ? आज हरेक दिन सयौं नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गर्नु परेको छ। यो पनि कहिँ नेपालको गणतन्त्र हो ? नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुको जड भारत हो। १२ बुँदे सम्झौता नेपालमा भएको होइन। रुख रोपिएको छ भने जरा अनुसारको फल लाग्ने हो। यो विदेशीले ल्याएको गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्रमा नेपाली खुशी हुनै सक्दैनन्। 

विकल्प के त ?
विकल्प सजिलो छ। प्रदेश खारेज गरौं। प्रदेश खारेज हुनेबित्तिकै आर्थिक बोझबाट पछाडि हट्छौं। पहिलाको जस्तो पाँच विकास क्षेत्र कायम गरौं। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं। किनकी आफ्नो कार्यकारीलाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउँछन्। यो नै संसारको सवैभन्दा उत्तम गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो। हेड अफ द स्टेटका रुपमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखौं। राजा भएमा सबैको साझा हुन्छ। कुनै दल विशेषको हुँदैन। विदेशीहरूले पनि राजाको अगाडि घुँडा टेक्नैपर्ने हुन्छ। मुलुकको स्वाभिमान बढ्छ। 

राजाप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाइएको छ। तर, मुलुक बनाउने र बचाउने काम राजाबाट नै भयो। राजाको नेतृत्वमा बनेको देश हो यो। विगतमा अंग्रेज र तिब्बतसँगका अनेकौं युद्धमा मुलुकलाई जोगाए। व्यक्ति खराब होलान् त्यसलाई स्वीकार्छु। तर, संस्था खराब होइन। राजतन्त्रमा रामराज्य थियो भन्दिन। तर, अहिलेको जस्तो रावण राज्य पनि थिएन। 

त्यसो भए राजसंस्था अन्त्य हुनुको पछाडि के कारण छ ?

राजसंस्था अन्त्य हुनुको पनि कारण छ। दरबार हत्याकाण्ड विदेशीहरूले गरे। स्वयं प्रचण्डजीहरूको संलग्नतामा भयो भन्ने छ। गणतन्त्र ल्याउनेबित्तिकै दरबार हत्याकाण्डमा संलग्नलाई जेल हाल्छु भनेर प्रचण्डजीले भन्नु भएको थियो। तर, अहिले २० वर्ष भइसक्यो। सरकारको नेतृत्व पटक–पटक गर्नु भएको छ। खोइ त जेल हालेको ? विदेशीको षडयन्त्रमा राजदरबार हत्याकाण्ड गरियो। आरोप ज्ञानेन्द्रमाथि लगाइयो। यदि त्यसो हो भने त जेल हाले भइहाल्यो नि। कसले रोकेको छ र ? राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारीका हत्यारालाई जेल हाल्न कसले रोकेको छ ?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सवै आफ्नो अनुकूलको हुँदा पनि किन हत्याराको खोजि गरिएन ? किन छानविन गरिएन ? जेल हालिएन ? यसको प्रस्ट जवाफ छ। माओवादीलाई जसले हतियार बेच्थ्यो। उसैले दरबार हत्याकाण्ड गरेको हो। 

सुदूरको जुम्लाबाट सिंहदरबारमा प्रवेश गर्नु भएको छ। जुम्लामा के के प्राथमिकता तय गर्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनका बेला ५ वटा कामलाई प्राथमिकता दिने वाचा गरेको थिएँ। त्यो वाचा सधैं याद गरिरहेको हुन्छु। सडक (विमानस्थल), विद्युत्, सञ्चार र स्थानीय वस्तुको बजारीकरण मेरा प्राथमिकता हुन्। यसमध्ये विमानस्थलको सम्बन्धमा संसदमा पनि बोलिसकेको छु। पुरानो डीपीआर कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढाउन लागिएको छ। सञ्चारका लागि अप्टिकल फाइबर र फाइबर नेटवर्क जुम्लामा सञ्चालनमा आएको छ। जलविद्युत्का सन्दर्भमा पनि कुराहरू भएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाईन सवैतिर पुर्‍याउने लक्ष्य छ। सिंजामा ११ मेगावाट क्षमताको हाईड्रोपावर बनाउने प्रयत्नमा छौं।

आगामी एक वर्षभित्र जुम्लालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउँछौं। वैकल्पिक राजमार्गको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छु। जिल्लाका अलपत्र योजनाको पनि काम सुरु भएको छ। 

विगतमा जुम्लाका सांसद ५ वर्षसम्म कहाँ हुन्थे। अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो। राष्ट्रिय चर्चाको विषय त धेरै टाढाको कुरा भयो। संसदमा उभिन समेत दिँदनथे। तर, अहिले सदन जुम्लाको सांसदले कब्जा गरेको छ। राज्यले जुम्लालाई पहिला जुन नजरले हेरेको थियो। त्यो हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नै पर्छ। कर्णालीको आवाज अब दबाउन दिईंदैन। बजेट बनाउँदा तलमाथि भएमा सडकदेखि संसद घेरिन्छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको घर घेरिन्छ।

झण्डै डेढ महिना सरकारमा सहभागि राप्रपाका मन्त्रीहरूको अडिट रिपोर्ट कस्तो छ ?

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रुपमा ऐतिहासिक काम गर्नुभयो। १५ शय मेगावाट विद्युत्को पीपीए गर्नुभयो। जो १० वर्षदेखि अड्किएको थियो। त्यसले मुलुकलाई झण्डै ४ खर्ब फाइदा भएको छ। 

सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। मुलुकका सहरहरूमा साना ठूला काम भए होलान। तर, मुलुकभरी पहिचान हुने खालका काम हुन सकेनन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान हुनुहुन्थ्यो। काम देखाउन सक्ने ठाउँमा नभएको अवस्थामा प्रभावकारी नहुन सक्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो। सबैको भूमिका जनअपेक्षा प्रभावकारी नदेखिएको हुनसक्छ। 

राप्रपाका शीर्ष नेताहरूको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पटक–पटक भेटवार्ता भइरहेको छ। तपाईंले पनि भेटघाट गर्नु भएको छ ?

मेरो पनि तीन/चार पटक भेट भएको छ। डिनर पनि सँगै गरेका छौं। तर, पार्टी अध्यक्ष र मैले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दैनौं। नेता र राजामा अकाश पातालको फरक पाएको छुँ। राजाले समग्र मुलुकको चिन्ता गरेको पाएको छुँ। नेताले आफ्नो पार्टी र गुटको मात्र चिन्ता गर्छन्। 

राप्रपा सरकारमा गएको पूर्वराजाले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा छ नि ? सरकारमा सहभागि नभई बाहिरै रहेर रचनात्मक भूमिका खेल्न सल्लाह दिनु भएको हो ?

त्यस्तो होइन। यो सवै कुनै समूहले गरेको झुटो प्रचार मात्र हो। सरकारमा जाने वा यस्तो गर भनेर सल्लाह सुझाव दिनु भएको होइन। राप्रपा दल हो। हामीले राजतन्त्रप्रति आस्था मानेको हो। 

अब राप्रपा कसरी अघि बढ्छ ?
सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्छौं। गलत काम गरेमा खबरदारी गर्छौं। 

प्रस्तुति : दिनेश गौतम