प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हाम्रो लोकतन्त्रमा उनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारलाई आफैंले खुम्च्याउनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनु हो। सँगसँगै छन् सुशासन र शान्तिसुरक्षा तथा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती। तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी हुँदा उनमा अर्थतन्त्र उँभो लगाउने हुटहुटी भए झै देखिन्थ्यो। तर सत्तारोहणको मधुमास बिताउन नपाउँदै उनी सरकारको जोड, घटाउको हिसाब मिलाउनमात्रै व्यस्त हुनु परेको छ। त्यसैको फलस्वरूप सत्ता साझेदारी गरेको प्रमुख घटक एमालेको साथ छोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग लगनगाँठो कस्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै बेर लाग्यो।
सत्ताका लागि मरिमेटेका जोकोहीलाई पनि साथ लिएर जान खोज्दा बनेको १० दलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नै भागबन्डा भइदियो। आफैं ३२ सिट भएको पार्टीको नेता भइकन आफैं प्रधानमन्त्री भएका दाहाललाई सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसदेखि १० सिट पनि नजितेकाहरूलाई भाग पुर्याउन बडो मुस्किल भयो। त्यसैले संवेदनशील मन्त्रालय गृह दुई महिनाभन्दा बढी खाली रहन गयो। देशको प्रमुख चुनौती जर्जर अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने मन्त्रालय अर्थ महिना दिनभन्दा बेसी रिक्त भयो।
लोकतन्त्रमा दलहरू सत्तामा जान खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर जोसँग पनि गठबन्धन गर्न र तोड्न तुरुन्तै तयार हुने तर सत्ताचाहिँ छोड्दै नछोड्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो सबैभन्दा खराब रीति भएको छ। कुन पार्टीलाई कति मन्त्रालय र को मन्त्री भन्ने कुराकै अलमलबाट प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा मात्रै १६ मन्त्रालय लामो समयसम्म रहे। मन्त्रीहरूबिनै दाहालले सरकार हाँके। महिना, दुई महिनासम्म पनि मन्त्रीविहीन मन्त्रालय हुनु भनेको तत्तत् मन्त्रालयको काम कारबाही नहुनु हो। जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्नु हो। मन्त्रीबिनै प्रधानमन्त्रीले मात्रै सरकार चलाइरहने हो भने मन्त्रालयहरूको परिकल्पनै किन गरिन्थ्यो ? कुनै एक व्यक्ति नै सर्वेसर्वा होइन र हुन सक्दैन, उसैले सबै काम गर्न सक्दैन भनेरै मन्त्रालयहरू बनाइएका हुन्।
प्रश्न को मन्त्री बन्ने र कुन पार्टीबाट कति भन्ने होइन। प्रश्न देशलाई कसरी अगाडि बढाउने र जनताले चाहने सुशासन र समृद्धि दिने भन्ने हो। तर १० दलीय गठबन्धनको ध्यान जनता नभई सत्ता र केवल सत्तामात्रै हुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अबेर भइरहेको हो। गठबन्धनको यो अकर्मण्यताको मूल्य भने देश र दुनियाँले चुकाई रहनुपरेको छ। यी सबै सत्ताका लागि जे पनि जायज भन्ने राजनीतिक गठबन्धनको अपसंस्कृतिको उपज हो। जसका कारण जनतामा छाएको विरक्तिको लेखाजोखा सम्भव छैन। त्यसैलाई प्रधानमन्त्री दाहालले मनन् गर्न जरुरी छ।
सत्ताका लागि चुबुरचुबुर मन्त्री बाँड्ने र चुबुरचुबर तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु उनकै अकर्मण्यता हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हाम्रो लोकतन्त्रमा उनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारलाई आफैंले खुम्च्याउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
