१० दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्या बारे मोटामोटी सहमति जुटेको छ।
काठमाडौं : १० दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्या बारे मोटामोटी सहमति जुटेको छ। बिहीबार बिहान बस्ने दलहरूको बैठकले अन्तिम टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताए। उनका अनुसार दलहरूबीच न्यूनतम सहमतिको साझा कार्यक्रमका विषयमा पनि लगभग सहमति जुटेको छ।
‘मोटामोटी मन्त्रालय संख्या बारे दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। केही मन्त्रालय कुन दललाई दिने बारे अझै सम्झदारी भएको छैन’, सचिव साहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बिहीबार बस्ने दलहरूको बैठकले त्यसको टुंगो लगाएर साँझसम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले बिहीबार बस्ने बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुर्णता दिने बताए। ‘१० गतेसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको थियो’, उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘उहाँले प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ। लगभग निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ। फाइल हुन मात्रै बाँकी छ।’
माओवादीले गृह, कांग्रेसले पायो अर्थ
दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व दल माओवादीले राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय भने कांग्रेसले पाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीलाई कुन मन्त्रालय दिने बारे सहमति जुटेको छैन।
एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले दुई–दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘२५ वटा मन्त्रालय छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूमध्ये ५ सांसद् बराबर एउटा मन्त्रालय हुन्छ’, माओवादी सचिव साहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यहाँ एउटा सांसद भएको पार्टीले पनि मन्त्रालय मागिरहेको छ। उनीहरूलाई ठूला पार्टीको भागबाट काटेर मन्त्रालय दिनुपर्छ। त्यो मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भइरहेको छ।’
कांग्रेसले ८ वटा र माओवादीले ५ वटा मन्त्रालय दिने गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी ३÷३ वटा मन्त्रालय मागिरहेका छन्। तर, उनीहरूलाई २÷२ वटा मात्रै दिने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीलाई १÷१ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्रलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने बारे गठबन्धन दलमा निर्णय भएको छैन।
जनता समाजवादीका नेता राजकिशोर यादवले आफ्नो पार्टीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको छ। ‘दुई वटा मन्त्रालय दिन गठबन्धन दल सहमत छ तर, हामीले एउटा राज्यमन्त्री पनि मागेका छौं’, उनले भने, ‘बिहीबार प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच छलफल गरेर मन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। सम्भव त बिहीबार नै मन्त्री परिषद् विस्तार हुन्छ नभए शुक्रबार बिहानसम्म मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’
तीनवटा मन्त्रालय नपाए नेकपा एस सरकारमा नजाने
एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले तीन मन्त्रालयको अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। ‘हामीले तीन मन्त्रालय माग गरेको मंगलबारै प्रस्ट पारिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट के आउँछ हामी कुरिरहेका छौं। तीनवटा मन्त्रालय नपाए हामी सरकारमा जाँदैनौं,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्रीले नाम माग्नेबित्तिकै तीनजनाको नाम दिन पार्टी तयार रहेको बताए। ‘हामीसँग नाम रेडी छ। प्रधानमन्त्रीजीले माग गर्नुभएको केही क्षणमै हामी नाम दिन्छौं,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भने। राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तीन मन्त्रालय जसरी पनि पाउनुपर्ने उनले दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दस दलीय गठबन्धनले अहिले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छन्। गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ।
त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ। सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
