तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। बहुमतको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो।
काठमाडौं : २०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त गर्न २०४६ साल कुर्नुपर्यो। जनआन्दोलनको बलमा ३० वर्षे पञ्चायत ढल्यो। बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यससँगै आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनसहित राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा थियो। तर, त्यसविपरीत मुलुक अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्यो। त्यसयता शासन व्यवस्था फेरिए पनि मुलुकले स्थायित्व पाउन सकेको छैन।
३३ वर्ष अवधिमा २८ पटक सरकार फेरिएको छ। यस हिसाबले बर्सेनिजस्तो सत्ता हेरफेर भएको छ। एकै नेता पाँचपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफ्नो दलको बहुमत हुँदा पनि सरकार पाँच वर्ष पूरै टिकेको छैन। यो अवधि सत्ताकै खेलमा व्यतित भएको छ। देश बनाउनेभन्दा अराजकता, अस्थिरतामा गुज्रिएको छ।
यो अवधिमा राजनीतिक रूपमा ३० वर्षे पञ्चायत मात्र ढलेन, २४० वर्षे राजतन्त्र पनि गयो। गणतन्त्र आयो। मुलुक संघीयतामा गयो। जनताकै सन्तान राष्ट्रप्रमुख बनिरहेका छन्। तर, राजनीतिक रूपमा मुलुकले न स्थिरता पाउन सक्यो न विकास, समृद्धि हासिल गर्न सक्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। कांग्रेस कम्युनिस्टको अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसको नेतृत्व गर्न कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई आग्रह गरियो। तर, उनले प्रधानमन्त्री हुन अस्वीकार गरे। तब कांग्रेसकै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनको नेतृत्वमा २०४७ वैशाख ३ गते ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। भट्टराई नेतृत्वकै सरकार भएको अवस्थामा २०४७ सालमा संविधान बन्यो। त्यो संविधानलाई कम्युनिस्टले आलोचनात्मक रूपमा स्वीकार गरे।
२०४८ सालमा निर्वाचन भयो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसँग पराजित भए। भट्टराईले हारे पनि कांग्रेसले बहुमत (१ सय १०) सिट ल्यायो। एमालेले ६९, सयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जिते। नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) ३, नेमकिपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रगतिशील) २/२ सिटमा आए। राप्रपा (थापा)ले १ र स्वतन्त्रले ३ सिट जिते। त्यस बेला प्रतिनिधिसभा २ सय ५ सदस्यीय थियो।
बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन
कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ जेठ १५ मा प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेसमा चरम विवाद भयो। बहत्तरे र छत्तीसे गरी दुई समूह देखियो। तीन शीर्ष नेता कोइराला, भट्टराई र सिंहबीच पानी बाराबारको अवस्था आयो। पार्टीको विवादका कारण सरकार राम्रोसँग चल्न सकेन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। बहुमतको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो।
मध्यावधिपछि अस्थिरता
२०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। एमाले ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस दोस्रोमा झर्यो। राप्रपा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदायो। कसैको बहुमत आएन। एमाले ८८, कांग्रेस ८३, राप्रपा २०, नेमकिपा ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्रले ७ सिट जिते। सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। उनको पालामा केही लोकप्रिय कार्यक्रमको सुरुवात भयो।
त्यसपछि विपक्षी दल एकजुट भए। त्यस बेला तेस्रो ठूलो दल थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मध्यवधिअघि नै राप्रपा चन्द र थापा मिलेका थिए। पञ्चायतवादी नेताहरूको उदय
फेरि भयो। उनीहरूकै विरुद्ध ३० वर्षसम्म दलहरू लडेका थिए।
सरकार अल्पमतमा परेपछि अधिकारीले निर्वाचन घोषणा गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते त्यसलाई बदर गरिदियो। त्यसपछि नौ महिनामा नै एमाले सरकार ढल्यो। त्यसपछि राजनीतिमा विकृति, संगति भित्रियो।
त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्व
२०५२ सालमा कांग्रेस र राप्रपा मिलेर नयाँ सरकार बन्यो। जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे। देउवा २०५२ भदौ २७ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। उनको पालामै संसदीय राजनीतिमा विकृतिको सुरुवात भयो। उनले पहिला पटक ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि देउवाकै पालामा सुरु भयो। २०५२ फागुन १ सशस्त्र द्वन्द्वको सुरु भएको हो।
माओवादीले सरकारसमक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा ४० बुँद्धे माग राख्यो। त्यो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उक्त पार्टी सशस्त्र संघर्षमा गयो। जसले गर्दा देशमा अशान्ति, हिंसाको बिजारोपण भयो। त्यो बेला देउवा सरकार पनि धेरै दिन टिकेन। कांग्रेसकै सांसदले असहयोग गरेपछि सरकार ढल्यो।
फुटे एमाले र राप्रपा
एमाले र राप्रपा मिलेर २०५३ फागुन २९ गते संयुक्त सरकार बन्यो। जसको नेतृत्व राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने एमालेका नेता वामदेव गौतम। त्यो सरकारले २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन गर्यो। एमालेले सफलता हासिल गर्यो।
त्यसपछि एमालेभित्र खटपट सुरुवात भयो। सरकार पनि लामो समय टिकेन। एमाले र राप्रपा दुवै दल विभाजित भए। कांग्रेसको समर्थनमा २०५४ असोज २१ गते राप्रपाकै नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
फेरि टिकेन बहुमतको सरकार
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५५ वैशाख २ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाउने नारा लिएर कांग्रेस चुनाव गयो। त्यो बेला एमाले पनि विभाजित थियो। वामदेव गौतम छुट्टै पार्टी माले बनाएर चुनावमा होमिएका थिए। २०५६ मा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। कांग्रेसले १ सय ११ सिट जित्यो। एमाले ७१ सिटमा खुम्चियो। मालेले एक सिट पनि ल्याएन। राप्रपाले ११, सद्भावना पार्टीले ५, संयुक्त जनमोर्चाले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाले १/१ सिट जितेका थिए।
त्यो निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। २०५६ जेठ १७ गते दोस्रो पटक सदगी नेता भट्टराईले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। तर, उनलाई कोइरालाले नै नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न दिएनन्। कोइरालाकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि विवश भएर भट्टराईले राजीनामा थिए। २०५६ चैत ८ गते भट्टराई हटाएर कोइराला तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।
सरकारलाई सेनाको असहयोग
कोइराला सत्तामा गएका बेला सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै थियो। २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। २०५८ असार २८ मा माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गर्यो। सेनाले सहयोग नगर्दा होलेरीबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी अपहरित भए। माओवादीले दोस्रो पटक ०५८ असारमा आक्रमण गरी ७५ जना प्रहरी अपहरण गरेर लगे। त्यस बेला नुवागाउँमा सेना र माओवादीबीच जम्काभेट भयो। जम्काभेट भए पनि फायर नखोल्ने, एकअर्कालाई आक्रमण नगर्ने ‘आन्तरिक सहमति’ थियो। दरबारको आड सेनाले पाएको थियो। सेनाले सहयोग नगरेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिए। त्यसको केही समयपछि कोइरालाले राजीनामा दिए। दरबारले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो।
त्यसपछि देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। उनले २०५८ साउन ११ गते जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए। उनको दोस्रो कार्यकाल विवादरहित भएन। कांग्रेस पार्टी नै फुटाएर तत्कालीन राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। २०५८ मंसिर ८ गते राति देउवा सरकारमै रहेका बेला माओवादीले दाङको घोराहीमा आक्रमण गर्यो। ठूलो जनधनको क्षति भयो। सेनाका हतियार पनि माओवादी लडाकुले लुटे। उनै देउवाले मंसिर ११ मा संकटकाल लगाए। सशस्त्र द्वन्द्व व्यापक रूपमा फैलिँदै गयो। देश थप अशान्ति, अराजकतातिर धकेलियो। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफैं बनाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै निकाले। २०५९ असोज २५ गते राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
त्यसको एक वर्षपछि चन्दलाई निकालेर थापालाई २०६० असोज २१ मा प्रधानमन्त्री बनाए। कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल संघर्षमा उत्रिए। चन्द र थापाबाट पनि पार नलागेपछि अक्षम भनिएका देउवालाई पुनः राजाले प्रधानमन्त्री बनाए। एमाले पनि सरकारमा गयो। २०६१ जेठ २० मा देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रतिगमन आधा सचिएको भन्दै सरकारलाई समर्थन गरे।
शाही शासनपछि मोडियो राजनीति
शाही शासनको एमालेसहितको देउवा सरकारबाट मुलुकको अवस्थामा सुधार आएन। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते शाही शासनको घोषणा गरे। उनले आफैं मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेर डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट गरी दुई जनालाई उपाध्यक्ष बनाए। त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, सद्भावनालगायत सात दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै गयो।
सातदल माओवादी मिलेर भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरे। त्यसपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। राजतन्त्रविरुद्ध नै उनीहरू एकजुट भए। २०६२/६३ मा १९ दिन लामो जनआन्दोलन भयो। २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि गणतन्त्र आयो। राजतन्त्र अन्त्य भयो। २०६३ वैशाख १२ मा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नै अन्तरिम सरकार बन्यो। अन्तरिम राष्ट्र प्रमुख जिम्मेवारी पनि कोइरालाको हात आयो। २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो। २०६३ मंसिर ५ मा २०६४ जेठ महिनाभित्र संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भयो। २०६३ मंसिर २२ मा हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
नौ महिनामा हटे प्रचण्ड
संविधानसभा चुनाव तोकिएको समयमा नभएपछि २०६४ चैत २८ गते भयो। माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादी एक्लैले २ सय २० सिट जितेको थियो। माओवादीबाट प्रत्यक्षमै १ सय २० जना निर्वाचित भए। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ३७ र समानुपातिकमा ७३ गरी १ सय १०, एमालेले प्रत्यक्षमा ३३ र समानुपातिकमा ७० गरी १ सय ३ सिट जिते। मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकमा २२ गरी ५२ सिट जितेको थियो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा) प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ११ गरी २० सिट जितेको थियो।
सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापबाट आएका दाहाल लामो समय सरकारमा टिकेनन्। प्रधानसेनापति प्रकरणमा उनी नौ महिनामा राजीनामा दिन बाध्य भए। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिए।
त्यसपछि २०६६ जेठ ११ गते कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दलसहितको समर्थनमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। एमाले त्यो बेला तेस्रो ठूलो दल थियो। नेपाल नेतृत्वको सरकार २०६६/२/२१, २०६६/३/३, २०६६/३/१०, २०६६/३/१९, ०६६/४/१४ , २०६६/५/१७ र २०६६/५/२६ गरी पटक–पटक पुनर्गठन भयो। ठूलो दल माओवादीलाई सत्ताबाहिर बस्न धौधौ भयो। उसले सरकारविरुद्ध काठमाडौं नै घेराउ गर्यो। तापनि नेपाललाई सत्ताच्युत गर्न सकेन। एमालेमा अन्तरद्वन्द्व गराएर मात्रै नेपाललाई हटाउन दाहाल सफल भए। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल २०६७ माघ २३ गते माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकारलाई भारतले स्वीकार गरेन। ८ महिना पनि नपुग्दै ढल्यो।
पहिलो संविधानसभा व्यर्थै
२०६८ भदौ १२ मा माओवादीकै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। संविधान बनाउन भएको संविधानसभा सत्ताको खेलमा नै अल्मलियो। दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनेर निर्वाचन भएको थियो। पछि २ वर्ष थपेर चार वर्ष बनाइयो। त्यो अबधि त्यसै खेर गयो। डा. भट्टराईकै पालामा संविधानसभाको थपसहित चार वर्षे कार्यकाल सकियो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा गरी ६ वर्षको अन्तरालमा पाँचपटक सरकार परिवर्तन भयो।
संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूबीच अविश्वास सिर्जना भयो। एकाअर्काबीच विश्वासको वातावरण भएन। त्यसपछि तोकिएको समय संविधान बन्न नसकेपछि विदेशी शक्तिको आडमा न्यायालयका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाए। तत्कालीन प्रधानध्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने। यहाँ अर्को विकृति, विसंगति सुरुवात भएको हो। २०७० सालमा रेग्मीले नै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरे।
कांग्रेस ठूलो बन्यो। एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रोमा झरे। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १ सय ५ र समानुपातिकमा ९१ गरी १ सय ९६, एमालेल प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४ गरी १ सय ७५, माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र ५४ गरी ८० जित्यो जित्यो। २४ सिट जितेर राप्रपाका चौथो शक्तिका रूपमा उदायो।
संविधान बन्यो तर सत्तामा जालझेल
त्यतिखेर संविधान बनाउने भन्दै पहिलो र दोस्रो ठूलो कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। संविधान बनाउँदासम्म कांग्रेस, संविधान बनेपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। संविधान नबनुजेलका लागि भनेर राष्ट्रपति परिवर्तन गरिएन। त्यही सहमतिको आधारमा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो। भारतले केही समय संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण तोकिएकै समय संविधान आयो। त्यसपछि भारतले पूर्व सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने प्रयास गर्यो। कोइरालाले पनि ओलीलाई पूर्वसहमतिअनुसार सरकार हस्तान्तरण गर्न मानेनन्। त्यसपछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्यो। प्रधानमन्त्री बने ओली।
संविधानमा असहमति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी लगाएर ओलीलाई गलाउने रणनीति सफल भएन। त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लाग्यो र ९ महिनामा ढल्यो। फेरि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो। २०७३ साउन १९ मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। उनले स्थानीय निर्वाचन गराएर कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे। २०७४ जेठ २४ मा चौथोपटक देउवा प्रधानमन्त्री बने।
टिकेन दुईतिहाइको बहुमत
माओवादी सत्तामा रहेकै बेला दाहालले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिर ४ र २१ गराएको संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी ६३ सिटमा खुम्चियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेले १ सय २१ र माओवादीले ५३ सिट जिते।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख भए। २०७५ जेठ ३ मा गएर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। नेकपा बनेसँगै पार्टीभित्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो। ओली एकातिर तथा दाहाल र नेपाल अर्कातिर भए। अन्तरद्वन्द्वका कारण ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यो विघटन फागुन ११ मा सर्वोच्चले उल्टयाइदियो। फागुन २३ मा नेकपा नै भंग भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः फरक–फरक पार्टी भए। ओलीविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकजुट मात्र भएनन्, पार्टीभित्रकै नेपाल समूह पनि विपक्षमा लाग्यो। पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएपछि २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा ओली सरकार ढल्यो। त्यसपछि पुन : २०७८ वैशाख ३० संविधानको धारा ७६ को दफा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री भए।
ओली २०७८ जेठ ७ मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पार्टीभित्रकै नेपाल समूहसहित सबै विपक्ष एक भएर विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो। २०७८ असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए। २०७८ भदौ २ मा एमाले पनि फुट्यो र नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनायो। त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो। यही गठबन्धनले २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन गरायो। तर, गठबन्धनको सोचेअनुसारको परिणाम आएन।
देउवा र दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्री पहिला हुने अडान छोडेनन्। दाहाल पुस १० मा एकाएक ओली निवास बालकोट पुगे। त्यही सातदलीय गठबन्धन बनाएर उनी प्रधानमन्त्री भए, एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुनकै लागि उनले सहमति गरेका रहेछन्।
पुस २६ मा कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो। त्यसपछि दाहाल अझ बाउडिए। उनले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ल्याए। अन्ततः दाहाल र ओलीबीच सहमति भंग भयो। प्रधानमन्त्री हुँदा सहमतिविपरीत दाहालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए। त्यसपछि एमाले, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए। प्रधानमन्त्री भएपछि नै दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिएका छन्।
चैत ६ मा दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। करिब १ सय दिनसम्म दाहालले १६ मन्त्रालय आफैं समालिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। यो सरकारमा १० दल छन्। भागबन्डा मिलाउन नै सकस भएको छ।
- प्रजातन्त्रको ३३ वर्षमा २८ पटक सत्ताा हेरफेर
- बहुमत हुँदाहुँदै कुनै सरकार टिकेनन् पाँच वर्ष
- एकै नेतालाई पटक–पटक सत्ताको साँचो
- विकृत राजनीतिले न स्थायित्व न त समृद्धि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
