काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनभरजसो नेताहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्। मन्त्रालय नटुंगिँदा पार्टीहरूले मन्त्रीमा नाम पनि सिफारिस गरेका छैनन्।
कांग्रेसको आन्तरिक लफडा पनि सुल्झिएको छैन। कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने मोटामोटी तय भए पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालेलिने मन्त्रालय टुंगिन सकेको छैन। उनले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन्। तर, माओवादीले गृह आफैं राखेर कांग्रेसलाई अर्थ प्रस्ताव गरेको छ। खड्काले त्यसमा रुचि नदेखाएपछि डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै भएको कांग्रेस नेता बताउँछन्। खड्काले रक्षा लिने कि परराष्ट्र भन्नेमा टुंगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र खड्कासँग बिहीबार साँझ गरेको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
माओवादीमा पनि गृहको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमा दाबी गरेका छन्। तर, केही नेताले शक्ति बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको स्रोतले बतायो।
गठबन्धनका नेताले बुधबार नै भागबन्डा सकिएको र बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरेका थिए। कांग्रेस ८, माओवादी प्रधानमन्त्रीसहित ५, जसपा र एकीकृत समाजवादी २–२, जनमत १, नागरिक उन्मुक्ति १, लोसपा १, आमजनता (प्रभु साह) १, नेसपा (बाबुराम) १ मन्त्री लिने सहमति बुधबार भएको थियो। तर, कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिएको थिएन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एउटै मन्त्रालयमा तीन पार्टीले दाबी गरेका छन्।
कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला समूहले आफ्नो समूहलाई तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने दाबी गरेको छ। सभापति देउवा कोइराला समूहका २ जनालाई मात्रै मन्त्री बनाउने पक्षमा छन्। उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन लागेको कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउने देखिएको छ। कांग्रेसबाट खड्काको नेतृत्वमा डा. महत,
एनपी साउद, धनराज गुरुङ, मोहन बस्नेत, डिगबहादुर लिम्बू, सीता गुरुङ, रमेश रिजाल मन्त्री बन्ने चर्चा छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार विस्तारको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘म बैठकमा थिइनँ। सिंहदरबारतिरै थिएँ। त्यसैले मलाई सरकार विस्तारको विषयमा जानकारी छैन,’ उनले भने।
माओवादीमा पनि नेता व्यवस्थापनमा समस्या छ। हाल प्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उक्त पार्टीको भागमा छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्री दाबी गरेका छन्। उपमहासचिव शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनको पनि दाबी गृहमा छ। पुन बिरामी भएर चीनमा उपचाररत छन्। पार्टीभित्रका आफू निकट बस्नेत, पुन र जनार्दन शर्मा तिनै जनालाई बाहिर राखेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने समस्या दाहाललाई छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने भएपछि हालका मन्त्री अमनलाल मोदीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को समस्या प्रधानमन्त्रीसँग छ। तत्काल माओवादीले नयाँ व्यक्ति मन्त्रीका रूपमा भने नपठाउने स्रोतको दाबी छ। माओवादीले गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत पाउने छ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले निर्णय भइसकेकाले कार्यान्वयन हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गरे। ‘निर्णय भइसकेको छ। कार्यान्वयन हुन मात्रै बाँकी छ। निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन त भइहाल्छ नि !,’ उनले भने।
एकीकृत समाजवादीको भागमा भौतिक र शिक्षा मन्त्रालय परेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षाको सट्टा वन मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादी पनि रुष्ट छ। वन लिनुपर्ने भए अर्को एक मन्त्रालय चाहिने एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्ने विषयमा विवाद नरहेको बताए। ‘हामी थप एक मन्त्रालयका लागि लड्दै छौं’, खतिवडाले भने, ‘मन्त्रीमा को जाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन।’ उनका अनुसार पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्ने तय एकीकृत समाजवादीले गरेको छ।
जसपाले पनि भौतिकमा दाबी गरिरहेको छ। भौतिक नभए शिक्षामा उसको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले जसपालाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी, जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, नागरिक उन्मुक्तिले युवा तथा खेलकुद, लोसपाले श्रम मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको १० दिन गुज्रिसकेको छ। प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिना बितिसक्दा पनि दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। उनले १६ वटा मन्त्रालय समालिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
